लोकशाहीसमोरील आव्हाने…

भारतीय लोकशाही 72 वर्षांची झाली असली, तरी ती प्रगल्भ झाली का, हा प्रश्‍न पडतोच. लोकशाही आपल्याला फुकट मिळाली असल्यामुळे आपल्याला लोकशाहीचा खरा अर्थ अजूनही कळलेला नाही. लोकशाहीमध्ये आपण लोक सर्वोच्च स्थानी असतो. पण जनतेला हे अजूनही कळलेले नाही. आपला संघर्ष हा स्वातंत्र्यासाठी होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही आपल्या नेत्यांनी आपल्या देशाला दिलेली देणगी आहे. मात्र याच लोकशाहीचा वापर राजकीय नेते सोयीसाठी करतांना दिसून येतात. महाराष्ट्रावर सत्तांतराचे संकट घोंघावत असले, आणि पक्षांतरबंदी कायद्याचा पेच निर्माण झाला असला, तरी यातून मार्ग निघेल. मात्र लोकशाही संदर्भात आपल्याकडे मोठया प्रमाणावर जनजागृती करण्याची गरज आहे. संसदीय लोकशाहीचा वारसा जपत असतांना, आपल्या लोकशाहीपुढे अनेक धोके देखील आहेत. हजारो वर्षांपासून भारतीय समाजात गडद असलेली जातव्यवस्था ही भारतीय राजकारणातील एक अविभाज्य अंग बनली आहे. प्रामुख्याने हीच जातव्यवस्था लोकशाही राजकारणातील मोठा अडसर आहे. भारतीय राजकारण हे नेहमीच समाजकारणाला सोडून जातआधारित, धर्म, भाषिक मुद्दयावर आधारलेले असल्याचे प्रामुख्याने दिसून येते. धर्म म्हणजे जीवनाचा मार्ग. व्यवहार्य जीवनाची संपूर्ण पद्धती घालून देणारे ते एक शास्त्र आहे. धर्मामुळे व्यक्तीच्या जीवनाला आवश्यक अशी श्रेष्ठ मूल्ये मिळतात. आणि या मूल्यांचे अनुसरण केले की व्यक्तीचे जीवन सुखकर होते. म्हणून धर्म हे जीवनाचे कृतीशास्त्र किंवा आचरणाचे शास्त्र आहे. मात्र राजकारणात समाजाच्या विकासाला महत्त्व असते. समाजविकासाला आवश्यक मूल्ये राजकारणात ठरवली जातात. जनतेशी संपर्क ठेऊन परस्पर सहकार्याने जीवन जगण्याची सुधारित शासनपद्धती राजकारणातून ठरवली जाते. राष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक आपल्या क्षमतेनुसार अधिकाधिक विकसित होऊ शकेल अशी शासनयंत्रणा निर्माण करण्याचे काम राजकारणात होते. धर्मामध्ये व्यक्तीचा तर राजकारणात समाजाचा विचार होतो. समाज व राष्ट्र हे व्यक्ती व्यक्तीनी बनले जाते. आणि समाजाचे सुख किंवा राष्ट्राची शक्ती ही त्यात राहणार्या व्यक्तिच्या मनोरचनेवर, आचारविचारावर अवलंबून असते. म्हणून अनंत काळापासून धर्म व राजकारण यांचा घनिष्ट संबंध आला आहे. राजकारणात काही तत्वे लोकांच्या माथी मारायचे असेल तर, त्याला धर्माचा आधार दिला की ते सहज खपतात, त्याचा फायदा राजकारण करतांना होतो, हा राजकारण्यांचा आधार. त्यामुळे राजकारण करतांना वेळीवेळी धर्माचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. धर्माचा आधार घेतला, की चिकित्सा आडवी येत नाही. तर्कशुद्ध विचार गहाण पडतो. सत्य असो की असत्य, त्याला धर्माचा मुलामा चढवला जातो. आणि मग ते राजकारणी मतांसाठी धर्माला, जातीलाच लिलावात काढतात. या राजकारण्यांनी देशभरात धर्म, जात, भाषिक मुद्यांना नेहमीच खतपाणी घातले. त्यामुळे जात, धर्म, भाषा यांचे प्राबल्य वाढण्यास मदतच झाली. परिणामी प्रत्येक राजकीय सभेत, धर्म, भाषा, जात हा महत्वाचा मुद्दा गाजु लागला.भारतीय लोकशाहीमध्ये राजकीय व्यक्तींचे पीक मोठया प्रमाणात आले, आणि ते मोठया जमावाला नियत्रिंत करू लागले. त्यांची भाषा, त्यांचे विचार हे जनमानसात रूजु लागले, काही वेळेस त्यांच्या एककल्ली विचारसरणीमुळे चुकीचा विचार पध्दत समाजात फोफावत चालले. त्याचाच परिपाक म्हणून त्यांनी आपल्या सोयीसाठी जातीचा, धर्माचा, भाषेचा आधार घेत राजकारणाला दिशा दिली, आणि सत्तेतील किंगमेकर बनत गेले. भारत स्वातंत्र्य झाल्यांनतर स्वतंत्र राज्यासाठी उफाळून आलेला संघर्ष, 1953 साली भाषिक मुद्यावर आंध्रपदेश राज्याची केलेली मागणी, त्यांनतर विविध राज्यात जातीचे कार्ड वापरून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी केलेला प्रयत्न असेल. भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगाला दिलेली स्वायत्ता ही देशातील निवडणूका धर्मनिरपेक्ष, भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी दिली. मात्र त्याचा वापर निवडणूक आयोगाने पुरेपूर केला का? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. 2024 मध्ये आपण 18 व्या लोकसभेला सामोरे जाणार आहोत, मात्र याकाळात लोकशाहीसमोरील आव्हाने वाढत जाणार आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकांनी सजग असायला हवे. देशातील जनतेला भावनिक आवाहन करून, त्याला जात, धर्मामध्ये अडकवले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्वाळा यापूर्वी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या निर्णयात म्हटले होते की, जात, धर्म, भाषेच्या आधारावर मत मागता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने भारतीय राजकारणाला एक वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, त्याबाबत प्रभावीपणे जनजागृती झाली नाही, त्यामुळे पुन्हा एकदा जात, धर्मावर मते मागितली जावू शकतात. या देशाला जातीव्यवस्थेचा, धर्माच्या गडद छायेचा मोठा इतिहास आहे. त्यामुळे जातव्यवस्था मोडीस काढण्यास अजून किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही, तरी लोकशाहीच्या रखवालदारांनी नेहमी सजग असायला हवे.