धर्मांतर बंदी कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली : देशातील उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या 5 राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांना जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. अधिवक्ता एजाज मकबूल यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उपरोक्त राज्यांमधील हे कायदे म्हणजे आंतरधर्मीय जोडप्यांचा अक्षरशः छळ करण्याचे आणि त्यांना गुन्हेगारी प्रकरणात अडकविण्याचे साधन बनल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

याचिकेनुसार संबंधित पाचही राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या तरतुदी एखाद्या व्यक्तीला त्याचा विश्‍वास (श्रध्दा) उघड करण्यास भाग पाडतात आणि अशा प्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर आक्रमण करतात, असा दावा याचिकेत केला आहे. कोणत्याही स्वरुपात कोणाचाही धर्म उघड करणे हे एखाद्याच्या श्रद्धेचा दावा करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे. कारण या घटनादत्त अधिकारात एखाद्याच्या धर्माचा दावा न करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. या पाचही राज्यांच्या कायद्यांच्या तरतुदी आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या व्यक्तींच्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यास सक्षम करतात, त्यांना धर्मांतरितांना त्रास देण्यासाठी अक्षरशः एक नवीन साधन देते. यापैकी 4 राज्ये सध्या भाजपशासित आहेत व हिमाचलात 2019 मध्ये जयराम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सराकरच्या काळात असा कायदा मंजूर झाला होता. एखाद्या जोडप्यावर ’जबरदस्ती’ची कारवाई परिभाषित करण्यासाठी सर्व कायदे बाजूला ठेवले जाऊ शकतात. ‘आंतरधर्मीय विवाहांचा अनावश्यक प्रभाव’ हा वाक्प्रचार खूप व्यापक आणि अस्पष्ट आहे. धर्मांतरित व्यक्तीपेक्षा मजबूत स्थितीत (स्वधर्मातच) असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवण्यासाठीही तो वापरला जाऊ शकतो. यापैकी काही कायदे आणि अध्यादेशांना आव्हान देणार्‍या याचिका विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांसमोर आधीच प्रलंबित आहेत असेही जमीयतने म्हटले आहे.