माजी राज्यपाल मलिक यांच्या घरी सीबीआयचे छापे

नवी दिल्ली ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर सातत्याने कठोर टीका करणारे जम्मू आणि काश्मीरचे माजी नायब राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या दिल्लीतील घरी सीबीआयने गुरूवारी छापेमारी केली आहे. ही कारवाई किरू हायड्रोपॉवर प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित असल्याचे बोलले जात आहे. किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रकल्पाशी निगडित कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत मागच्या महिन्यात सीबीआयकडून जम्मू आणि काश्मीरमधील आठ ठिकाणांवर शोधमोहीम राबविण्यात आली होती. 2022 साली जम्मू आणि काश्मीर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती सीबीआयकडे केली होती. सत्यपाल मलिक यांनी काही दिवसांपूर्वीच या प्रकल्पाशी संबंधित कंत्राट देण्यासाठी त्यांना 300 कोटी लाच देण्याचे आमिष दाखविले असल्याचे म्हटले होते.

सीबीआयने माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकला. याशिवाय दिल्लीतील अन्य 29 ठिकाणांवरही छापे टाकण्यात आले आहेत. किरू जलविद्युत प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराबाबत ही कारवाई करण्यात आली. सत्यपाल मलिक यांनी राज्यपाल असताना दावा केला होता की, एका जलविद्युत प्रकल्पाच्या दोन फायली निकाली काढण्यासाठी 300 कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती. छापेमारीनंतर मलिक यांनी एक्सवर पोस्ट करत मी एका शेतकर्‍याचा मुलगा आहे, छाप्याला घाबरणार नाही, असे म्हटले. सत्यपाल मलिक यांनी 17 ऑक्टोबर 2021 रोजी राजस्थानच्या झुंझुनू येथे एका कार्यक्रमात सांगितले होते की, जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल असताना त्यांना कोट्यवधींची लाच देऊ करण्यात आली होती. त्यादरम्यान दोन फाईल्स त्यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यापैकी एक मोठा उद्योगपती आणि दुसरी मेहबुबा मुफ्ती आणि भाजप आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या व्यक्तीची होती. त्यात घोटाळा झाल्याचे त्यांच्या सचिवांनी सांगितल्यानंतर त्यांनी दोन्ही सौदे रद्द केल्याचे मलिक यांनी सांगितले होते. दोन्ही फायलींसाठी आपल्याला 150-150 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती, असेही मलिक म्हणाले होते. मलिक म्हणाला, ’मी म्हणालो होतो की मी पाच कुर्ता-पायजमा घेऊन आलो आहे आणि तेच घेऊन निघेन. सीबीआयने विचारल्यावर मी ही ऑफर देणार्‍यांची नावे सांगेन असे मलिक म्हणाले होते.

सीबीआयने नोंदवले दोन एफआयआर – याप्रकरणी सीबीआयने 2 एफआयआर नोंदवले होते. पहिला एफआयआर अंदाजे 60 कोटी रुपयांच्या कंत्राटांच्या वितरणात कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. 2017-18 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर कर्मचारी आरोग्य सेवा विमा योजनेचे कंत्राट देण्यासाठी विमा कंपनीकडून ही रक्कम लाच म्हणून घेण्यात आली होती. दुसरा एफआयआर किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्टच्या नागरी कामासाठी 2019 मध्ये एका खाजगी कंपनीला 2,200 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. या दोन्ही प्रकरणांचा तपास सीबीआय करत आहे.