Category: दखल
कामगार संघटनांच्या राष्ट्रव्यापी बंद निमित्त!
आज देशातील १० ट्रेड युनियन्सनी देशव्यापी संप पुकारला आहे.संघटीत क्षेत्रात या संपाचा परिणाम निश्चितच जाणवेल. ३० कोटी [...]
मुंबईत संघ शताब्दी, भाषण, प्रेक्षक आणि विवेक !
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने मुंबईत आयोजित करण्यात आलेला कार्यक्रम आणि त्यातील सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे भाषण सध्या [...]
महायुतीचे अभिनंदन, पण,….!
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समितींच्या निवडणुकांचे निकाल लागत असताना ग्रामीण राजकारणात महत्त्वाचा कल स्पष्ट होताना दिसतो. उपलब्ध आकडे [...]
‘एपस्टीन’ फाईल्स : व्यवस्थेचा नैतिक मृत्यू
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाने जे काही पाहिले, ते केवळ राष्ट्रांची पुनर्रचना नव्हती; तर एक नैतिक, राजकीय आणि संस्थात्मक आश्वासन होते. संयुक्त राष्ट्र [...]
टक्केवारीने हुरळलेले हे समजून घेणार का?
खरं तर भारत–अमेरिका ट्रेड टेरिफ ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणल्यावर काही मंडळींनी ढोल-ताशे वाजवायला सुरुवात केली, हे पाहून आश्चर्य वाटत नाही—का [...]
न्यायपालिकेतील सामाजिक (अ)न्याय !
भारतीय लोकशाहीची तीन मुख्य स्तंभे—विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका—यांपैकी न्यायपालिका ही संविधानाची अंतिम संरक्षक मानली जाते. न्याय देणे, मू [...]
मनरेगा : मजूरांचा हक्क उद्ध्वस्त केला जातोय !
फेब्रुवारी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण रोजगाराच्या संदर्भात एक ऐतिहासिक पण वादग्रस्त वळण पाहायला मिळाले आहे. सरकारने वर्षानुवर्षे [...]
राष्ट्रवादीची दोलायमानता !
महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा केवळ एक पक्ष नसून, तो प्रादेशिक अस्मितेचा राजकीय अविष्कार मानला गेला आहे. मात्र गेल्या काही वर्ष [...]
रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यावर खर्च न करणारे बजेट !
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५३ लाख, ४७ हजार ३१५ कोटींचा अर्थसंकल्प संसदेत काल सादर केला. अर्थसंकल्प हा संकल्प ऐवजी अंदाजपत्रक असते [...]
सत्तेपेक्षा वेळ साधणाऱ्या शरद पवारांना शह म्हणजे शक्ती !
सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्याची घाई हा विषय केवळ व्यक्तीगत राजकारणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो सध्या महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरणे, [...]