काँग्रेशासित राज्यांमध्ये होणार जातीनिहाय जनगणना

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः बिहार राज्यानंतर आता काँगे्रस देखील आपली सत्ता असलेल्या राज्यात जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याची घोषणा काँगे्रस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी केली. राजधानी दिल्लीतील काँग्रेस कार्यालयात कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी बोलतांना राहुल गांधी म्हणाले, ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे तेथे जात जनगणना केली जाईल. छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणामध्ये आमचे सरकार येणार आहे, त्याठिकाणी तेथे जातीनिहाय जनगणना करू. तसेच आमच्याकडे जात जनगणनेची आकडेवारी नाही, सरकारने ती आकडेवारी जाहीर केली नाही तर आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर आम्ही ती जाहीर करेल, असेही राहुल गांधी यावेळी म्हणाले. या देशात कोणाची लोकसंख्या किती आहे? देशाची संपत्ती या लोकांच्या हातात आहे की नाही हा प्रश्‍न आहे. देशातील संस्थांमध्ये किती आदिवासी, ओबीसी आणि दलित आहेत? हा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. काँग्रेस शासित राज्यांच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि छत्तीसगडमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात एक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून, त्याची प्रत लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल. ते म्हणाले की, इंडिया आघाडीतील बहुतांश पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेवर सहमती दर्शवली आहे. काही पक्षांचे याबाबत वेगळे मत असू शकते. आम्ही फॅसिस्ट पक्ष नाही. मात्र युतीतील बहुतांश पक्षांनी जातीनिहाय गणनेला सहमती दर्शवली आहे. राहुल गांधी म्हणाले की, ही बाब धर्म किंवा जातीसाठी नाही, गरीब वर्गासाठी महत्वाची आहे. ही जातीनिहाय जनगणना गरीब लोकांसाठी आहे. सध्या आपण भारतात आहोत. एक अदानींचा भारत आणि दुसरा गरिबांचा भारत. आम्हाला या नवीन एक्सरेची गरज आहे. राहुल गांधी म्हणाले की, आम्ही 2014 आणि 2015 मध्ये जातीनिहाय जनगणना केली होती. आमच्या सरकारचा कार्यकाळ संपेपर्यंत 2018 मध्ये युतीचे सरकार आले. आम्ही समितीच्या अध्यक्षांना ही आकडेवारी जाहीर करण्यास सांगितले. आपल्या चार मुख्यमंत्र्यांपैकी तीन मुख्यमंत्री ओबीसी समाजाचे होते, तर भाजपच्या 10 मुख्यमंत्र्यांपैकी केवळ एकच मुख्यमंत्री ओबीसी आहे. ओबीसी प्रतिनिधित्वातील असमानतेचा मुद्दा मी उपस्थित केला, तेव्हा पंतप्रधान एक शब्दही बोलले नाहीत. पंतप्रधान ओबीसींसाठी काम करत नसल्याचा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला.

कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक ः खरगे – समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये योग्य सहभागासाठी सामाजिक-आर्थिक डेटा असणे आवश्यक आहे. देशव्यापी जात जनगणनेची मागणी काँग्रेस सातत्याने करत आहे, मात्र भाजप या मुद्द्यावर मौन बाळगून असल्याचा आरोप काँगे्रस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. तसेच  2024 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर ओबीसी महिलांचा राजकीय सहभाग सुनिश्‍चित करून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करू, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने पक्षाने सुसूत्रता, शिस्त आणि एकजुटीने काम करणे महत्त्वाचे आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा, मिझोराममधील विधानसभा निवडणुकांसाठी आपल्याला प्रभावी रणनीती बनवायची असल्याचे देखील खरगे म्हणाले.