जातनिहाय जनगणना अपरिहार्य? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पडसाद

मुंबई / प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमध्ये स्वतंत्र संवर्ग ठेवण्यास किंवा जातीनिहाय वर्गीकरणास मान्यता दिली असल्याने महाराष्ट्रासह देशात जातनिहाय जनगणना करणे केंद्र व राज्य सरकारला अपरिहार्य ठरण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही आर्थिक निकषांवर क्रीमिलेअरचे तत्त्व लागू करून सधन किंवा प्रगत झालेल्या नागरिकांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळावे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिल्या आहेत. या दोन्ही मुद्द्यांवर राज्यासह देशभरात राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी कशी करायची, याचे मोठे आव्हान केंद्र व राज्य सरकारपुढे आहे.

राज्य घटनेतील कलम 341 नुसार अनुसूचित जातींना देण्यात आलेले आरक्षण एकसंध आहे आणि त्यात जातीनिहाय वर्गीकरण करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने ई. व्ही. चिनय्या विरुध्द आंध्र प्रदेश सरकारप्रकरणी 2005 मध्ये दिला होता. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने देविंदरसिंग विरुध्द पंजाब सरकारप्रकरणी मान्य केले आणि सात सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपविले होते. अनुसूचित-जाती-जमातींची यादी राष्ट्रपतींकडून 1950 मध्ये जाहीर झाली होती. त्यात नवीन जातींचा समावेशाचे किंवा वगळण्याचे अधिकार संसदेलाच आहेत, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. आता मात्र जातनिहाय वर्गीकरण किंवा स्वतंत्र संवर्ग करण्याची मुभा घटनापीठाने राज्य सरकारला दिली आहे. त्यामुळे मागास राहिलेल्या जातींना योग्य प्रकारे प्रतिनिधित्व राज्य सरकारला देता येईल, मात्र त्यासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल (इंपिरिकल डेटा) तयार करून वर्गीकरण करावे, असे घटनापीठानेे निकालपत्रात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींची संख्या 59 असून 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 11.81 टक्के आहे. अनुसूचित जमातींची संख्या 47 असून लोकसंख्या 9.35 टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जातींमध्ये महार, मातंग, चांभार व भंगी या प्रमुख जाती असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मातंग किंवा अन्य जातींकडून स्वतंत्र संवर्ग किंवा आरक्षणाची मागणी पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सरकारला इंपिरिकल डेटा तयार करावा लागणार आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारची कोंडी? – राज्य सरकार अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही या धर्तीवर आर्थिक निकष किंवा उत्पन्न मर्यादा ठरवू शकणार आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारे आर्थिक निकष लागू केले जाणार का, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी निकाल दिल्यानंतर त्याचे पडसाद देशभरात उमटले होते. केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक संमत करून तो निकाल प्रभावहीन केला होता. त्यामुळे या निकालपत्रातील निर्देशांनुसार केंद्र व राज्य सरकारला पावले उचलणे अवघड ठरण्याची शक्यता आहे.