निवडणुकीचे गाजर आणि घोषणांचा पाऊस

आगामी विधानसभेची मुदत काही महिन्यानंतर संपणार असून, ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका येवू घातल्या आहेत. त्यामुळे केवळ तीन-साडेतीन महिन्याचा कालावधी शिल्लक असतांना महायुतीच्या सरकारने आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून विविध योजनांची जंत्री सादर करत अर्थमंत्री अजित पवारांनी घोषणांचा अक्षरक्षः पाऊस पडला. मात्र योजनांच्या जंत्रीने आणि घोषणांचा पाऊस पाडल्यानंतर विकास साध्य होणार आहे का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान हजार रूपयांवरून दीड हजार रूपयेख आणि शेती कृषीपंपाचे सर्व थकीत बील माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता विकास आणि घोषणा यात मोठा फरक आहे. विकासाची परिभाषा राज्यकर्त्यांनी कधीही मनावर घेतली नाही, त्यामुळे अनेक शतकानंतर आजही शेतकरी होरपळतांना दिसून येतो, तर सर्वसामान्य माणूस आजही गरिबीचे चटकेच सहन करतो, तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जातो. त्यामुळे घोषणा आणि योजना यामध्ये अडकण्यापेक्षा हा वर्ग आर्थिकदृष्टया सक्षम कसा होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची खरी गरज आहे. हा वर्ग जर स्वयंपूर्ण झाला तर, त्याला सरकारच्या अनुदानाची किंवा कोणत्याही योजनेची गरज भासणार नाही, मात्र या वर्गाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी कोणतीही पावले न उचलता त्यांच्यावर पाच वर्षांतून काहीतरी लालूच दाखवून, काहीतरी योजनांचे आमिष दाखवून सत्तेत येण्याचे दिवास्वप्न सत्ताधार्‍यांकडून बघितले जाते.

सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या असून, त्यामध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा सरकारने केली आहे. खरंतर मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणूक भाजपच्या हातातून जाणार असल्याचे वाटत असतांना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी देखील महिलांसाठी विशेष योजना आणली होती, त्याचे परिणाम भाजपला त्या राज्यात चांगले मिळाले आणि भाजप सत्तेत आले. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालेले नाही, त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे यश मिळवण्यासाठी महायुतीने कंबर कसल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. महिला हा कुटुंबांचा आधार असतो, ती घर सांभाळत असते, मात्र तिच्या हातात काहीही नसते. ग्रामीण भागातील अतिशय गरीब कुटुंबांतील स्त्रियांची परिस्थिती अतिशय चितांजनक आहे. अशावेळी या महिलांना दरमहा दीड हजार रूपये देण्यात येणार आहे. म्हणजेच वर्षाकाठी या महिलांना 18 हजार रूपये मिळणार आहे. यातून महिलांना थोड्या-फार प्रमाणांवर का होईना मोठा आधार मिळणार आहे, त्यातून त्यांचा विकास साधता येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल. या योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून करण्यात येणार असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले. मात्र आजमितीस राज्य सरकारवर कर्जाचा डोंगर असतांना या विविध योजनांसाठी सरकार पैसा कसा उभा करणार याबाबतची कोणतीही माहिती सरकारने सादर केलली नाही. यासोबतच अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत महिलांना वर्षाला तीन गॅस मोफत मिळणार आहे. याशिवाय औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाद्वारे प्रशिक्षण घेतल्यास गरजू युवकांना रोजगाराची संधी आणि उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी दरवर्षी दहा लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी मी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना मी जाहीर करीत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला दरमहा दहा हजार रुपयांप्रमाणे विद्यावेतन दिले जाईल. त्यासाठी दरवर्षी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.  शेतकर्‍यांना मोफत वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी मागेल त्याला सौरउर्जा पंप या योजनेसाठी 8 लाख 50 हजार शेतकर्‍यांना सौरउर्जा पंप देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. एकीकडे राज्यात अर्थसंकल्प सादर होत असतांना दूधाला 40 रूपये दर देण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते विधानसभवनासमोर दूध ओतून आंदोलन करत होते, त्यामुळे सरकार दूध उत्पादकांचा विचार करणार आहे की नाही, हा देखील प्रश्‍न निर्माण होतो. कांदा उत्पादक, दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत असतांना, त्याला कोणतीही मदत या अर्थसंकल्पात सरकारने केलेली नाही.