अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक !

केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होताच विविध चर्चासत्रांना उधान आलेले पहावयास मिळाले. अर्थसंकल्प सादर करत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सामान्य जनतेला केंद्रबिंदू मानून तरतूद केलेली पहावयास मिळाली. मात्र, आयकराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला मिळणार्‍या उत्पन्नावर पाणी सोडण्यामागील सत्ताधार्‍यांचा हेतू समजू शकला नाही. आयकराच्या माध्यमातून लाखाचे मासिक उत्पन्न असणारेही आता करमाफीचे लाभार्थी बनले आहेत. अर्थसंकल्पात जीवनावश्यक गरजेची बाब म्हणजे लाईफ सेव्हिंज ड्रग्ज उत्पादीत कंपन्यांवर वारेमाफ सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. मात्र, पायाभुत सुविधांच्या निर्मितीसह शैक्षणिक धोरणाबाबत नेमके नियोजन दिसून आलेले नाही. फेलोशिपच्या माध्यमातून शैक्षणिक धोरण सुधारले असे होत नाही. सर्व शिक्षा अभियान यासारख्या उपक्रमांबाबत केंद्र सरकारने भरीव तरतूद करण्याची गरज आहे. मात्र, त्याकडेच केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. सभागृहात सादर झालेला अर्थसंकल्प आज सामान्यांना दिलासादायक वाटत असला तरी केंद्र सरकारने स्वत:चे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणत्या करप्रणालीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे असा सवाल सामान्य जनतेसमोर उभा आहे.
1 जुलै 2017 पासून जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्रासह राज्य सरकारला मोठे उत्पन्न मिळत गेले. मात्र, त्या करप्रणालीमुळे करसल्लागारासह केंद्र व राज्य सरकारची तिजारी चांगलीच मालामाल झाली. सेवा पुरवणार्‍यांकडून हा कर वसूल करण्यास सरकारला यश आले. मात्र, पॅकेजिंग हाऊसमध्ये काय गडबड सुरु झाली होती. यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. शेतकर्‍यांना बि-बियाणे, औषध व खत खरेदीतून चांगलाच जीएसटी वसूल करण्यात आला. मात्र, त्यांना त्या बदल्यात वर्षाचे 6 हजार रुपयाची मदत पिएम किसानच्या माध्यमातून देण्यात आली. त्यातही मदत देताना महसूलच्या अधिकार्‍यांसमोर वजन असणार्‍यांना सहज मदत मिळाली. मात्र, ज्यांचे महसूल दरबारी वजन पडत नाही, त्यांना या योजनेपासून दूरच रहावे लागले आहे. अशा स्थितीत पिक विमा एक रुपयात देण्याची योजना सुरु करण्यात आली. त्यात विमा कंपन्यांनी पहिल्यांदा अर्जच भरून घेतले नाही, तर काही कालावधीनंतर विमा कंपन्यांनी क्लेम नाकारण्याची कृती केली. तसेच महसूल विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी कार्यालयात बसून 7/12 वर पिकांच्या नोंदी केल्या. त्यामध्ये शेतकरी अडचणीत आणण्याच्याच हेतूने पिक विमा काढण्याचे मार्गदर्शन केल्याचे समोर येत आहे. सातारा जिल्ह्याचे जिल्हा कृषि अधिक्षकांच्या पाहणीत शेतकर्‍यांनी पिक विमा काढला मात्र, त्या क्षेत्रात पिक कोणते घेतले याची थेट पाहणी केल्यानंतर पिक विमा कंपन्यांची डोळेझाक व महसूल प्रशासनाने केलेला भोंगळ कारभार शेतकर्‍यांना आरोपीच्या पिंजर्‍या उभा करणारा ठरला आहे. अशा विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकिय गुंतवणूक करण्याचे अर्थसंकल्पात नियोजन करण्यात आले आहे. विमा कंपन्या किती दिवसात आपला बोर्‍याबिस्तरा गुंडाळतील याचा आता काही नेम राहिला नाही. सोने-चांदी यासारख्या मौल्यवान वस्तूंवर कर रचनेच्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न मिळत होते. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त करण्याने बाजारपेठेत पैसा फिरला जाईल. मात्र, बाजारपेठेतील कोणती उत्पादने स्वस्त होत असताना स्थानिकांनी उत्पादीत केलेल्या मालाच्या विक्रीवर आकारले जाणारे कर व सामान्य जनता हे समीकरण थोडेसे व्यस्त असल्याचे पहावयास मिळत आहे. नोकरदार वर्गाला आपल्या पगारातील रक्कम करपात्र व करमुक्त यातून उरलेल्या रक्कमेवर नियोजन करावे लागत होते. यावर रामबाण उपाय म्हणून आयकराच्या स्लॅबमध्ये वाढ केली आहे. कित्त्येकजण आपण अर्थशास्त्रातील तज्ञ आहोत, आपण सांगतो तेच खरे आहे. तसेच अर्थसंकल्पाला नावे ठेवण्याचे काम केले आहे. आयकराच्या माध्यमातून सामान्यांचे कंबरडे मोडले जात होते. त्यातून आज सुटका करण्याचे काम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून झाले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अशीच सुट इंधनावर आकारल्या जाणार्‍या करांबाबत घेतली असती तर महागाई वाढण्यापेक्षा महागाई कमी होण्यास मदत झाली असती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे दर व सामान्यांकडून वसूल केले जाणारे दर यामध्ये मोठी तफावत आहे. ही तफावतच महामार्गचा आले खवर चढवण्यास कारणीभूत आहे, याचा कुठे तरी विचार व्हायला हवा होता.