भुजबळांची “चैना” फडणवीस यांच्याकडेच !

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिलदार व्यक्तिमत्त्व आहेत; असं आम्ही म्हणत नाही, तर, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री असलेल्या छगनराव भुजबळ यांच्या वक्तव्याचा मतितार्थ आहे. ‘माझ्या मंत्रीपदासाठी मुख्यमंत्री आग्रही होते. मंत्रीपद कोणी नाकारले हे शोधावे लागेल’, अशा शब्दांत भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. यापुढे जाऊन ते म्हणतात की, भाजपचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस ठरवतात, तसा शिवसेनेचा एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी चा निर्णय अजित पवार ठरवतात. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, भुजबळ यांचे मंत्रीपद अजित पवार यांनी डावलले, असा थेट आरोप भुजबळ करताहेत. मंत्रीपद न मिळण्यापेक्षा ही ज्या पध्दतीने डावलले गेले, त्याचे वैषम्य असल्याचे भुजबळ म्हणतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा असतानाही भुजबळ मंत्रीमंडळात नसण्याचा काही तरी अर्थ नक्कीच असावा. खरेतर, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण ओबीसींच्या आरक्षणातून दिले जावे, असा आग्रह मराठा आंदोलकांनी रेटून सुरू ठेवला; त्यावेळी, ओबीसी आरक्षण रक्षणाच्या भूमिकेवर भुजबळ आक्रमकपणे उतरले. अर्थात, त्यांच्या भूमिकेतील आक्रमकता ही त्यावेळी स्पाॅन्सर्ड होती. मंत्रीमंडळात असतानाही भुजबळांनी पूर्ण ताकदीनिशी ओबीसींच्या आंदोलनाचे एकप्रकारे नेतृत्व केले. मराठा आरक्षण ओबीसीतून दिले तर, ओबीसी वोट बॅंक हातातून निसटून जाईल, ही साधार भीती राज्यातील भाजप नेतृत्वाला होतीच! राज्याच्या भाजपचे नेतृत्व खऱ्या अर्थाने देवेंद्र फडणवीस हेच करित होते. उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री असल्यामुळे त्यांनी भुजबळांना ‘बळ’ दिले. त्या बळाचा वापर करित आणि आपल्या पक्ष नेतृत्वाशी म्हणजे अजित पवार यांच्याशी संवाद साधत भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाची धुरा वाहिली. त्यांच्या याच भूमिकेची त्यांना किंमत मोजावी लागली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील ते नेते बनले. परंतु, त्यांच्याच पक्ष नेतृत्वाने मात्र, या बाबीला नकारात्मक घेतले. याचा परिणाम अजित पवार यांनी भुजबळांना मंत्रीपद नाकारले; तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या नावाचा आग्रह धरला.‌ मुख्यमंत्र्यांनी आग्रह धरला तरी, ते भुजबळांना थेट मंत्री म्हणून घेऊ शकत नाही. शिवाय, भुजबळ आता राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून जाऊ शकत नाही. कारण, उद्ध्वस्त झालेला दल-बदल विरोधी कायदा त्यांच्या मानगुटीवर बसवला जाईल. परंतु, भुजबळ यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे बळ प्राप्त असल्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही, हे अजित पवार यांना चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे, सक्रिय राजकारणातून दूर करण्यासाठी कारणीभूत ठरेल, असं पद त्यांना देण्याची योजना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्ष नेतृत्व करू शकते. अशा प्रकारचे पद देणे अजित पवार यांच्या हाती नाही. अर्थात, ते मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हातात ही नाही! मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केंद्राच्या मदतीने अशी बाब साध्य करू शकतात. तशा प्रकारचे पद म्हणजे राज्यपाल पदच असू शकते. दीर्घकाळ मंत्रीपदी राहिलेले भुजबळ महामंडळावर खुष होवू शकत नाही; त्यामुळे, त्यांना राज्यपाल पद देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच स्वतः प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा भुजबळांना निश्चित असावी. ‘ जहाँ नहीं चैना, वहाॅं नहीं रहा,’ हे भुजबळांच विधान सध्या महाराष्ट्रात गुंजते आहे. याचा मतितार्थ हाच आहे की, भुजबळ आता राष्ट्रवादीत रमणार नाही. परंतु, मित्र पक्षांचे आमदार आपल्याकडे घेण्याने बदनामी ओढवेल, या भीतीने भाजप भुजबळांना घेऊ शकत नाही; परंतु, त्यांची राजकीय सोय करण्यासाठी जरूर प्रयत्न करेल.