मराठा सत्ताकारण घेराव करतंय का ?

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची कलाटणी २०१४ पासून सातत्याने सुरू असली; तरी, २०१९ या वर्षामध्ये राज्यातील राजसत्तेचे राजकारण, अतिशय ओबडधोबड पद्धतीने आकार घ्यायला लागले. खरंतर, २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष या दोघांना मिळून पूर्ण बहुमत मिळाले होते. परंतु, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांनी ऐनवेळी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदापासून रोखण्यासाठी, आपला मोर्चा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे वळवला. ज्यामधून मराठा राजकारणाच्या गर्तेत घेरण्याचा प्रयत्न झाला. तसं पाहिलं तर, देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारणातील आपली नैतिकता जोपासण्याचा प्रयत्न केला. कारण, विधानसभेतील जवळपास निम्म्याने असणारी; परंतु, बहुमताला काही संख्येने कमी असणारी आमदार संख्या असतानाही, त्यांना विरोधी पक्षात ढकलण्याचं काम मराठा राजकारणाने राज्यामध्ये केलं; तरीही, त्यांनी महाविकास आघाडी नावाच्या सत्ता आघाडीला अडीच वर्ष सत्तेत राहू दिले. त्यानंतरच त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला पुन्हा एक वळण देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु, या प्रयत्नांमध्ये खरे तर देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकारण मराठा नेत्यांच्या माध्यमातून घेरण्याची एक नियोजनबद्ध योजना शरद पवार यांच्या नेतृत्वातच आकाराला येऊ लागली होती. त्याचाच एक परिणाम एकनाथ शिंदे हे जून २०२२ ला शिवसेनेपासून वेगळे झाले आणि मूळ शिवसेना पक्ष त्यांच्याकडे गेला. त्यातून ३० जून २०२२ ला एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्या दिवसापासून बरोबर एक वर्षांनी अजित पवार हे दोन जुलै २०२३ रोजी महायुतीच्या सत्तेत सामील झाले. याचा परिणाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राजकीय मजबुती मिळाल्याचा दिसत असला तरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठा राजकारणाच्या प्रक्रियेमध्ये आणले गेले. त्याचा एक दबाव अप्रत्यक्ष त्यांच्या अवतीभवती निर्माण केला गेला. परंतु, मुत्सद्दीपणा असलेले देवेंद्र फडणवीस या जुजबी डावपेचांना बधले नाहीत. त्यांच्या शिस्तीमध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना काम करावं लागलं. परंतु, आता थोरले पवार यांनी मात्र पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकत्रिकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेचे चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांना कायमस्वरूपी मिळालेले नाही, अशी सूचना येते. याचा अर्थ राजकीय सत्ताकारणात अजूनही एक स्फोट दडून आहे. हा दडलेला स्फोट, मराठा राजकारणाच्या एकत्रिकरणाचाच भाग असेल, असे वातावरण आता महाराष्ट्रात दिसायला लागले. नुकताच, राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्र दिन साजरा केला. त्यावेळी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या भाजपचे नेते असलेले, परंतु मराठा राजकारणाचेच एक भाग असलेले नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मंचावर उपस्थित असताना, त्यांच्या समोरच मुंबईमध्ये मराठी माणसांचा टक्का कमी का झाला, या विषयावर चर्चा करण्याचं आव्हान केलं. हे आवाहन म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याचा भाग आहे का? आणि जर तसं असेल तर मग महाराष्ट्राचे मराठा राजकारण देवेंद्र फडणवीस यांना घेरू पाहते आहे का? असे विविध प्रश्न निर्माण होतात. परंतु, जनतेच्या नाड्या आणि विभिन्न पक्षातील नेत्यांशी असणारा संवाद या दोन प्रक्रियांवर देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री पद स्थिर ठेवले आहे. त्यांच्या स्थानावर येण्याची प्रक्रिया आतून काही नेते करीत असले तरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर मात्र राज्याच्या ओबीसी समुदायाने जो शिक्कामोर्तब केला आहे, तो आता सहजासहजी किमान दहा वर्ष तरी मोडीत काढता येणार नाही! त्यामुळे, महाराष्ट्रात मराठा वगळता इतर सर्व समाजाला सत्ता वंचित करू पाहण्याचे राजकारण यापुढील काळात यशस्वी होणार नाही; ही एक प्रकारे नव्या सामाजिक अस्मितेच्या राजकारणाची मुहूर्तमेढ आहे.