नगर अर्बन बँकेवर गणेश गायकवाड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती

अहमदनगर ः नगर अर्बन को ऑप.मल्टीस्टेट बँकेचा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रद्द केल्यानंतर आता केंद्रीय सहकार निबंधक कार्यालयाने अर्बन बँकेवर अवसायक नियुक्ती केली आहे. पुणे येथील एनसीडीसी विभागीय कार्यालयाचे उपसंचालक गणेश गायकवाड यांची नगर अर्बन बँकेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून ही नियुक्ती एक वर्षासाठी असणार आहे. केंद्रीय निबंधक विजय कुमार यांनी सदर आदेश दि. 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी नगर अर्बन बँकेला जारी केले आहेत, अशी माहिती बँकेचे जागृत सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी दिली.
राजेंद्र चोपडा यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवाना रद्द केल्यानंतर नियमानुसार बँकेवर अवसायक नियुक्ती करण्यात आली आहे. तत्कालीन चेअरमन माजी खासदार दिवंगत दिलीप गांधी, त्यांचे सहकारी संचालक तसेच काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी केलेल्या गैर कारभारामुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे  शतकोत्तर परंपरा असलेल्या बँकेवर ही नामुष्की ओढवली आहे. आता अवसायकांकडून भ्रष्ट संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या बोगस कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी प्राधान्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत. याशिवाय आर्थिक गुन्हे शाखेला लवकरच फॉरेन्सिक अहवाल प्राप्त होणार असून त्यानंतर भ्रष्टाचार करणार्‍या तत्कालीन संचालकांवर कायदेशीर कारवाई सुरू होणार आहे. विद्यमान संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार दि. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवाना रद्द केला तेव्हा पासूनच संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे बँकेची आथिर्क परिस्थिती चांगली आहे, ठेवीदारांना पैसे परत देता येतील असे दावे विद्यमान चेअरमन, व्हा. चेअरमन, संचालक मंडळ करीत असले तरी त्याला काहीच कायदेशीर आधार नाही. बँकेच्या सुमारे तीनशे कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याचाही प्रश्‍न आता फक्त अवसायकांच्याच हाती आहे.  मोठी परंपरा असलेली बँक वाचवण्यासाठी मी स्वतः तसेच बँक बचाव कृती समिती नेटाने प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागात रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.  माझ्यासह काही ठेवीदारांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. तसेच बँक कर्मचार्‍यांवतीनेही अशीच हस्तक्षेप याचिका दाखल झाली आहे. या सर्व प्रकरणाची 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी ऑनलाईन सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत होणारा निकाल ठेवीदार, सभासद, कर्मचारी आणि बँकेच्या भविष्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. अधिकार गमावलेले विद्यमान संचालक मंडळ बँकेचे संचालक मंडळ बँकेच्या आर्थिक परिस्थिती विषयी, ठेवी परत देण्याच्या सक्षमतेविषयी खोटी आकडेवारी देऊन दिशाभूल करत आहेत. 30 सप्टेंबर 2023 अखेर बँकेला येणे असलेली थकबाकी 820 कोटी रुपये आहे. हेच खरे वास्तव आहे. याही परिस्थितीत बँक वाचवण्यासाठी आणि ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. दिल्लीला जाणे, पाठपुरावा करणे, चांगले वकील देऊन लढा देणे ही कामे जागृत सभसद म्हणून करीत आहे. आता अवसायकांकडून प्रभावी वसुलीची अपेक्षा असल्याचे राजेंद्र चोपडा यांनी सांगितले.