अनुसची क्षेत्रातील आवाहन आणि आदिवासी कार्यकर्त्याची खंत !

ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून नाशिकचे गोल्फ क्लब मैदान आदिवासी तरूणांच्या हक्कांसाठी केल्या जाणाऱ्या लढ्याची रणभूमी बनली आहे. काॅ. जे. पी. गावीत यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या लढ्यात आदिवासी तरूण मोठ्या प्रमाणात सामिल झाला आहे. पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या १७ संवर्गाच्या पदांसाठी भरतीला ना न्यायालयाची, ना प्रशासनाची आडकाठी तरीही, राज्य सरकारने यातील भरतीला मज्जाव केलेला. यामुळे, भारतातील सर्वसामान्य तरूणांप्रमाणे बेरोजगारीने होरपळणारे आदिवासी तरुण नाशिकमध्ये लढ्यासाठी सज्ज झाले. याविषयाला धरून आदिवासी नेते आणि कार्यकर्ते थेट थेट जाऊन आले. मात्र, दिल्लीत जाऊन तेथून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची या प्रकरणात भेट ठरली. दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होण्यासाठी प्रकरण होते.‌

        अर्थात यासाठी न्यायालयाने यापूर्वी पेसा संवर्ग भरतीसाठी कोणताही मज्जाव केला नसताना, अशाप्रकारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण जाणे अनाकलनीय ठरते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात ज्या वकिलांची यासाठी नियुक्ती केली होती, त्यांना थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावणी करण्यासाठी यांनी संपर्क केलेला होता. 

      हे सर्व प्रकरण आदिवासी नेते, मंत्री, आमदार, कार्यकर्ते, विचारवंत हाताळत आहेत; परंतु, गेल्या १ ऑगस्ट पासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला एकाही गैर आदिवासी व्यक्ती किंवा संघटनांनी भेट दिली नाही, अशी खंत आदिवासी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

     आदिवासी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलेली खंत निश्चितपणे गैर‌ आदिवासी असलेल्या पुरोगामी व्यक्ती आणि संघटनांना विचार करायला बाध्य करणारी प्रतिक्रिया आहे. 

     राजीव गांधी यांच्या काळात ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीत समाविष्ट नसलेला पेसा कायदा हा भुरीया समितीच्या अहवालानंतर १९९६ मध्ये अनुसुचित क्षेत्रासाठी अस्तित्वात आला. यात तीन स्तरीय संस्थामक लोकशाहीच्या तिसऱ्या सभागृहाचे म्हणजे ग्रामपंचायत पातळीवर सत्तेची स्वायत्तता अस्तित्वात आली. देशातील १० राज्यात पेसा कायद्याचे क्षेत्र आहे. ज्यात महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. १२ जिल्ह्यातील ५९ तालुके महाराष्ट्रात पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रात येतात. याच भागातील पेसा कायद्यांतर्गत स्वायत्त पध्दतीने भरली जाणारी पदे प्रतिबंधित करून ठेवल्याने नाशिक मधील संघर्ष उभा राहिला आहे. यासाठी गैर आदिवासी कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनाची दखल न घेणे वा त्यात आपले समर्थन अघोषितपणे दिले असेल तरी, ही बाब विचार करायला लावणारी आहे. आदिवासी समुदायासाठी पुरोगामी गैर आदिवासी नेहमी लढत असतात. किंबहुना, आदिवासी क्षेत्रासाठी आजपावेतो जे महत्वपूर्ण कायदे निर्माण झाले आहेत, त्यांच्या निर्मितीत अथवा मागणी करण्यात गैर आदिवासी समुदायाचा सिंहाचा वाटा आहे, हे नाकारून चालणार नाही! आदिवासी कार्यकर्ते प्रत्येक पुरोगामी चळवळीत आहेत, हेदेखील नाकारता येत नाही. अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणीय चळवळींचा उगम देखील आदिवासी भागात झाला आहे. कम्युनिस्ट आणि समाजवादी चळवळींची केंद्रं देखील आदिवासी क्षेत्र राहिले आहे. तरीही, आदिवासी क्षेत्रात एक राजकीय वैशिष्ट्ये कायम दिसते, ते म्हणजे या क्षेत्रात नेहमीच सत्ताधारी पक्षांचे खासदार, आमदार निवडून येतात. याचा अर्थ आदिवासी क्षेत्रात वैचारिक चळवळींचा बेस तयार होत असला तरी चळवळींचा विचार तेथे विजय संपादन करताना दिसत नाही. याचा अर्थ आदिवासी कार्यकर्त्यांनी सत्तेच्या बाजूने नेहमीच झुकणाऱ्या या क्षेत्रात वैचारिक अधिष्ठान निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांच्या समोर आहे, हे त्यांनी विसरता कामा नये. बहुधा, गैर आदिवासी क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे राबणे या भागात असले तरी तेथील राजकारण कायम सत्तेच्या दिशेने जे जात राहते, त्यात अपवादात्मक परिस्थितीत का असेना, पण, काही बदल घडवून आणण्यात या भागातील कार्यकर्त्यांना यश मिळेल का?