उच्चभ्रूंच्या राजकीय दिवाळखोरीचा पंचनामा

निवडणुका आल्या की लोकशाहीचा उत्सव साजरा होतो, असे आपण म्हणतो. पण या उत्सवात काही असे पाहुणे असतात जे जेवणावळीत उणीवा काढत स्वतःला शहाणे समजतात. नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत पुन्हा एकदा ‘नोटा’ (NOTA) या पर्यायाने आपली उपस्थिती दर्शवली. मात्र, यावेळची आकडेवारी पाहता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे—’नोटा’ हा केवळ एक पर्याय नसून, तो सुस्त आणि उच्चभ्रू मानसिकतेचा आरसा बनला आहे.  महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल केवळ राजकीय गणिते मांडणारे नसून, ते समाजातील वाढत्या वैचारिक दरीचे दर्शन घडवणारे ठरले आहेत. एकीकडे ‘लोकशाही धोक्यात आहे’ म्हणून ओरडणारा उच्चभ्रू वर्ग आणि दुसरीकडे याच लोकशाहीच्या जोरावर आपले अस्तित्व टिकवून ठेवणारा कष्टकरी वर्ग; यांच्यातील फरक या निवडणुकीत ‘नोटा’च्या (NOTA) आकडेवारीने स्पष्ट केला आहे. मुंबईचे मलबार हिल, दक्षिण मुंबईचे काही भाग असोत किंवा पुण्याचे कोथरूड आणि कोरेगाव पार्क; या ‘पॉश’ समजल्या जाणाऱ्या भागांत मतदानाची टक्केवारी एक तर कमी असते आणि जे मतदान होते त्यात ‘नोटा’चा टक्का धक्कादायक असतो. या भागातील मतदारांना असे वाटते की, कोणताही उमेदवार त्यांच्या ‘उच्च’ मानकांनुसार योग्य नाही. हा त्यांचा अहंकार आहे की वैचारिक आळस? एसी गाडीतून उतरून, पाच मिनिटे रांगेत उभे राहून ‘नोटा’ दाबून स्वतःला ‘सिस्टम’पेक्षा वेगळे समजणे, ही खरं तर राजकीय दिवाळखोरी आहे. तुम्ही कोणालाच निवडत नाही, याचा अर्थ तुम्ही प्रस्थापित भ्रष्ट व्यवस्थेला मूक संमती देत आहात. तुमची ही ‘नाराजी’ समाज माध्यमांमध्ये छान दिसते, पण ती तुमच्या प्रभागातील कचऱ्याचा प्रश्न किंवा ड्रेनेजची समस्या सोडवत नाही. याउलट परिस्थिती धारावी, मानखुर्द, पिंपरी-चिंचवडच्या कामगार वस्त्या किंवा नागपूरच्या उत्तर भागातील वस्त्यांमध्ये पाहायला मिळते. ज्यांना समाज ‘अडाणी’ किंवा ‘मागास’ समजतो, तो वर्ग मतदान केंद्रावर सर्वात आधी हजर असतो. त्यांच्यासाठी ‘नोटा’ हा पर्यायच अस्तित्वात नाही. ज्या समाजाला दशकानुदशके हक्क नाकारले गेले, त्यांच्यासाठी मत म्हणजे केवळ कागदाचा तुकडा नाही, तर ते एक शस्त्र आहे. खालच्या जातीतील आणि वर्गातील मतदाराला ठाऊक आहे की, ‘नोटा’ दाबून पोट भरणार नाही. रस्ता खराब असेल तर तो दुरुस्त करून घेण्याची ताकद ‘नोटा’मध्ये नाही, तर त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीमध्ये आहे. उच्चभ्रू वर्ग ‘सिस्टम’ला बाहेरून शिव्या घालतो, तर कष्टकरी वर्ग याच ‘सिस्टम’चा भाग बनून स्वतःचा हक्क मिळवतो. नोटा हा पर्याय म्हणजे लोकशाहीला आलेली ग्लानी आहे. महाराष्ट्रातील अनेक वॉर्डांमध्ये पराभूत उमेदवारापेक्षा ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाली आहेत. हे भूषणावह नसून चिंताजनक आहे. जेव्हा सुशिक्षित मतदार नोटा दाबायला जातो, तेव्हा तो अप्रत्यक्षपणे बाहुबली किंवा धनदांडग्या उमेदवाराचा मार्ग मोकळा करत असतो. लोकशाही म्हणजे केवळ ‘हक्क’ गाजवणे नव्हे, तर ‘निवड’ करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे होय. ‘नोटा’ दाबून तुम्ही तुमची निवड करण्याची जबाबदारी झटकता. पुणे, मुंबई आणि नाशिक सारख्या शहरांतील सुशिक्षित मतदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, तुमची ‘उदासीनता’ हेच लोकशाहीपुढील सर्वात मोठे संकट आहे. ज्या दिवशी तुम्ही ‘कमी वाईट’ उमेदवार निवडून त्याला जाब विचारण्याची हिंमत दाखवाल, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने परिवर्तन होईल.
‘नोटा’ हा काही क्रांतीचा झेंडा नाही, तर तो आपल्या राजकीय पराभवाचा पांढरा ध्वज आहे. जर या देशातील दलित, कष्टकरी आणि वंचित वर्ग आपल्या मताची ताकद ओळखून व्यवस्थेला भिडू शकतो, तर सोफ्यावर बसून ‘नोटा’चे समर्थन करणाऱ्या उच्चभ्रूंनी स्वतःच्या मानसिकतेची तपासणी करण्याची गरज आहे. लोकशाही वाचवण्याच्या गप्पा मारणारा उच्चभ्रू वर्ग जेव्हा मतदान केंद्रावर जाऊन ‘नोटा’ दाबतो, तेव्हा तो खऱ्या अर्थाने लोकशाही कमकुवत करत असतो. दुसरीकडे, उन्हात रांगेत उभा राहून आपला उमेदवार निवडणारा सामान्य माणूस खऱ्या अर्थाने लोकशाही जिवंत ठेवत आहे. ‘नोटा’ हा लोकशाहीचा दागिना नसून ती एक सूज आहे, जी वेळोवेळी आपली असमर्थता दर्शवते.