गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणावर कारवाई होणार

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून गायरान जमिनीवर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणावर राज्य सरकारकडून हातोडा उगारला होता. मात्र विविध जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होत असलेल्या आंदोलनानंतर यासंदर्भातील कारवाई थंडावली होती, मात्र राज्यात पुन्हा एकदा गायरान जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणावर हातोडा पडणार आहे. गायरान जमिनीवरच्या अतिक्रमण कारवाईवर राज्य सरकार ठाम असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.

राज्यात गायरान जमिनीवर अनेकांनी घरे बांधली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राहण्याचा निवारा यामुळे दूर होणार आहे. त्यामुळे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याची मागणी होत होती. मात्र त्यासंदर्भातील अहवाल विभागीय आयुक्तांनी दिले असले तरी, अद्याप त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणे पाडकामाच्या नोटिसांबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश यापूर्वी दिले होते. गायरान जमिनीवरील बांधकाम संदर्भात राज्य सरकारने पाठविलेल्या नोटिस विरोधात शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात सातारा जिल्ह्यातील केसूर्डी गावच्या 200 शेतकरी कुटुंब्यिांनी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं या संदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस जी चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. गायरान जमीन म्हणजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशान भूमि, सरकारी ऑफीसला देण्याकरिता राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमीन सरकारकडून भाडे तत्वारवर मिळते. मात्र, अतिक्रमण वाढत असल्याने मध्यंतरी ह्या जमिनी अदिवासींच्या नावावर करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आले होते. पण अद्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गायरान जमिन ही कुणाच्याही नावावर होत नाही तर त्याची शासन दरबारी 1 इ फॅार्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर तुम्ही अतिक्रमण केले याची दप्तरी नोंद होते.

राज्यात 4 लाख 73 हजार ठिकाणी अतिक्रमणे – राज्यातील अतिक्रमणांची संख्या 4 लाख 73 हजार 247 असून, ही सर्व अतिक्रमणे ग्रामीण भागातील आहेत. मराठवाड्यातील अतिक्रमणे नियमात करण्याबाबत सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल विभागीय प्रशासनाकडे पाठविण्यात आलेले आहेत. ती नियमात करण्यासाठी ग्रामसभेमध्ये प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत यासंबंधी कोणताही निर्णय झालेला नाही.

राज्य सरकार पुन्हा बजावणार नोटीसा – गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करणार्‍यांना पुन्हा नव्याने नोटीसा बजावणार असून नोटीशीला 30 दिवसांत उत्तर न आल्यास कायदेशीर कारवाई सुरू करणार असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे. मात्र, कारवाई 60 दिवसांनंतर सुरू करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने दिली. मुंबई उच्चन्यायालयात या प्रकरणी सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे गायरान जमिनीवर घरे असणार्‍यांचे धाबे दणादले आहेत.