समान नागरी कायद्याला वेग

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होत असून, याच अधिवेशनात मोदी सरकार समान नागरी विधेयक मांडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू असून, मोदी सरकारने समान नागरी संहितेवर मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला आहे. वरीष्ठ मंत्र्यांना या अनौपचारिक गटात स्थान देण्यात आले आहे. या गटात स्मृती इराणी, जी किशन रेड्डी आणि अर्जुन राम मेघवाल हे सदस्य असून, या गटाचे अध्यक्षपद किरण रिजीजू यांच्याकडे देण्यात आले आहे. या मंत्र्यांची बैठक देखील झाली होती. स्थापन करण्यात आलेल्या गटातील मंत्री समान नागरी संहितेशी निगडीत वेगवेगळ्या बाबींवर सल्लामसलत करतील.
आदिवासींशी निगडीत मुद्द्यांवर किरण रिजीजू, महिलांच्या अधिकारांशी निगडीत मुद्द्यांवर स्मृती इराणी, पूर्वोत्तर राज्यांशी निगडीत बाबींवर जी किशन रेड्डी आणि कायदेशीर बाबींवर कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल विचार करतील. या मंत्र्याची पूर्वोत्तर राज्यांतील मुख्यमंत्र्याशी याबाबतीत चर्चा झाली आहे. केंद्र सरकारचा समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने हे पहिले महत्वाचे पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भोपाळमध्ये कार्यकर्त्यांशी बोलताना समान नागरी संहितेबद्दल भाष्य केले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबतीत पाऊल पुढे टाकले आहे. यामधील काही मंत्र्याची भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्याशी देखील भेट झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्येप्रदेशच्या भोपाळमध्ये आपल्या काही कार्यकर्त्यांना संबोधले. त्यादरम्यान त्यांनी समान नागरी संहितेबद्दल मोठे विधान केले. त्यावेळी ते म्हणाले होते की भारतीय मुस्लिमांना ही गोष्ट समजून घ्यायला हवी की कोणते राजकीय पक्ष हे करत आहेत. पुढे मोदी म्हणाले की, एका घरात एका सदस्यासाठी एक कायदा असेल आणि दुसर्‍यासाठी दुसरा कायदा, तर घर चालेल का? तर अशा दुहेरी व्यवस्थेने देश कसा चालेल? हे लोक आमच्यावर आरोप लावतात. जर हे लोक मुस्लिमांचे खरे हितचिंतक असते, तर मुस्लिम मागे राहीले नसते. सुप्रिम कोर्ट वारंवार सांगत आहे की समान नागरी संहिता लागू करा, पण मतांच्या भुकेल्या लोकांना असे करण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली करण्यात येत आहे. मात्र या कायद्याचा उलट परिणाम निवडणुकीच्या तोंडावर होवू नये, यासाठी आधीच हा कायदा लोकसभेत मांडण्याच्या हालचाली भाजपने सुरू केल्याचे समोर येत आहे.