छावा संघटना व वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन 

नाशिक प्रतिनिधी – दिवसेंदिवस बोगस बियाणे विक्रीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यानंतर बऱ्याच कंपन्याचे बियाणे हे बोगस असल्याने उगवत नाही.बोगस रासायनिक खतांमुळे जमिनीची उत्पादन क्षमता कमी होते व शेतकऱ्यांना मनस्ताप त्याच बरोबर आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागते.अशी परिस्थिती उद्भवल्यानंतर जेव्हा कृषी कार्यालयाचे उंबरठे शेतकऱ्यांना झिजवावे लागतात तेव्हा देखील तिथून कुठलाही प्रतिसाद दिला जात नाही व आर्थीक मोबदला  देखील मिळत नाही तसेच कृषी विभाग असल्या बोगस बियाणे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीवर कार्यवाही देखील करत नाही.

महाराष्ट्रातील शेतकरी हा सतत नापीकी आणि निसर्गाच्या अवेळी बदलामुळे आर्थिक संकटात सापडलेला आहे.वातावरणातील बदलामुळे  झालेले नुकसान सहन करण्याची शेतकऱ्यांची शक्ती हरवलेली आहे.अशा नापिकी अस्मानी व सुलतानी संकटाना कंटाळून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्तेचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच आहे.खऱ्या अर्थाने हे महाराष्ट्र राज्याचे दुर्दैव म्हणाव लागेल.कृषी प्रधान म्हणून या राज्याला ओळखले जाते आणि या राज्यात अशा चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्याला आत्महत्या करावी लागते याचा विचार राज्यकर्ते म्हणून राज्य शासन करणार आहे की नाही.

मे महिना संपत आला असून मान्सूनचे आगमन लवकरच महाराष्ट्रात होणार आहे.शेतकरी बांधवांनी पेरणी करण्याकरिता मार्केट मध्ये बीबियाणे व खते खरेदी करण्यासाठी लगबग सुरू झाली आहे.बीबियाणे खते विक्रेत्याकडून ज्यादा दराने बियाणे व खत विक्री चालू आहे या परिस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याकडून जादा दर घेणे म्हणजेच हा कायद्याने गुन्हा आहे आणि हे कित्येक वेळा दिसून आले आहे.महाराष्ट्रातील शेतकरी आधीच कर्जबाजारी झाला असून निसर्ग देखील त्यांना साथ देत नसताना  व्यापारी वर्ग मात्र जादा दराने खत विक्री व बोगस बियाणे खते विकून  शेतकऱ्यांची लुट करत आहे. म्हणून राज्याच्या मुख्यमंत्री,कृषिमंत्री यांनी स्वतः यात लक्ष घालून संबंधित विक्रेत्यांवर कारवाई करावी व पीडित व गोरगरीब शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवावी. अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना सामाजिक कार्यकर्ते करण गायकर यांनी दिले आहेत..