Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांना अजूनही तीन महिन्यांचा अवधी असतांनाच महाराष्ट्रात आरोप-प्रत्यारोपांचा फैरी झडतांना दिसून येत आहे. या फैरी माजी गृह

निवडणुका आणि लोकांचा सहभाग
संपत्तीचा हव्यास
‘एक देश एक निवडणूक’ कितपत व्यवहार्य ?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांना अजूनही तीन महिन्यांचा अवधी असतांनाच महाराष्ट्रात आरोप-प्रत्यारोपांचा फैरी झडतांना दिसून येत आहे. या फैरी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि विद्यमान गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या झडतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता ही विधानसभा निवडणुकांची नांदी दिसून येत आहे. त्याची झलक आत्ताच दिसून येत आहे. विधानसभा निवडणुकीत या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीने टोक गाठले असेल यात शंका नाही. अनिल देशमुख यांना 100 कोटींच्या आरोपानंतर अटक केली होती, त्यावेळी त्यांनी उद्वव ठाकरे आणि शरद पवारांचे नाव घ्यावे, तसेच दिशा सालीयानवर बलात्कार झाला असून, त्याप्रकरणी आदित्य ठाकरे यांचे नाव घ्यावे, त्यासाठी चार खोटी प्रतिज्ञापत्रे तयार करून देण्यासाठी फडणवीस यांनी माझ्यावर दबाव टाकल्याचा गौप्यस्फोट देशमुख यांनी केला आहे. वास्तविक पाहता देशमुख यांनी केलेल्या आरोपांत किती तथ्य आहे, त्याचा उलगडा तपासानंतरच होवू शकतो. मात्र या आतल्या बाबी देशमुख आत्ताच का जाहीर करत आहेत, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. खरंतर राज्यात 2019 च्या विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजपचे सर्वाधिक 115 आमदार अपक्षांच्या पाठिंब्यासह असतांना देखील त्यांना सरकार स्थापन करता आले नाही. कारण त्यांचा युतीतील सहकारी अर्थात शिवसेना पक्ष महाविकास आघाडीमध्ये सहभागी होत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यामुळे शिवसेनेने आपल्या दगा दिला अशी भाजपची भावना झाली होती. त्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांना सोबत घेत पहाटेचा शपथविधी उरकला असला तरी, हा शपथविधी औट घटकेचा ठरला. त्यामुळे भाजपची पुरती निराशा झाली. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, आणि भाजप बॅकफूटवर गेले. तरीही राज्यात सत्तांतर कसे करता येईल, यासाठी भाजपकडून पूर्ण प्रयत्न सुरूच होते.

त्यानंतर मग एकनाथ शिंदे यांनी केलेले बंड, पक्षात पडलेली फूट हा सर्व इतिहास महाराष्ट्रातील जनतेला माहीत असल्यामुळे तो पुन्हा उगाळण्याची गरज नाही. मात्र या पाच वर्षांत महाराष्ट्राने सूडाचे राजकारण अनुभवल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच राजकारणातील खिलाडूवृत्ती संपल्याचे दिसून येत आहे. आपण जर कुरघोडी केली नाही तर, समोरचा आपल्याला खड्डयात घालेल ही भावना या सूडाच्या राजकारणातून जन्माला येतांना दिसून येत आहे. यातून दोन उदाहरणे देता येईल. महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना आपल्याला तुरूंगात टाकण्याचे नियोजन करण्यात येत होते, त्यासाठी पुरावे मॅन्युप्लेट केले जात होते, असा गंभीर आरोप फडणवीसांनी यापूर्वीच केला आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाकडून शरद पवारांसह उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना तुरूंगात टाकण्याचे नियोजन होते, असाही आरोप होत आहे. खरंतर सत्ता आली म्हणजे, विरोधकांना राजकारणातून संपवायचे, ही सूडाची भावना महाराष्ट्राने यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती. एखाद्याला राजकारणातून संपवायचे म्हणजे, त्याला निवडणुकीतून पराभूत करायचे, आगामी निवडुकीत त्याला तोंड दाखवायला जागा ठेवणार नाही, म्हणजे त्याला पुरता पराभूत करण्याची भाषा त्यावेळेस केली जायची. आणि समोरच्याला पराभूत करण्यासाठी संपूर्ण शक्ती पणाला लावली जायची, त्यातून डावपेच खेळले जायचे, रणनीत आखली जायची. मात्र तुरूंगात टाकून संपवण्याचे राजकारण कधीही केले नव्हते. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये सूडाचे राजकारण महाराष्ट्र अनुभवत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच पुरावे नसल्यास ते तयार केले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची वाटचाल ही विकासाच्या दृष्टीने नव्हे तर अधोगतीच्या दिशेने जातांना दिसून येत आहे. त्यातच आता महाराष्ट्रात सहा प्रमुख पक्ष म्हणून समोर आहेत. शिवसेनेचे दोन गट, राष्ट्रवादीचे दोन गट आणि भाजप आणि काँगे्रस असे सहा पक्ष असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची खिचडी झाली आहे. अर्थात विविध पदार्थ एकत्र केल्यामुळे खिचडी चविष्ठ बनते, मात्र ही राजकारणाची ही खिचडी पुरती बेचव झाली आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांच्या या फैरी अशाच झडत राहतील यात शंका नाही. 

COMMENTS