दूरच्या युद्धाचे स्वयंपाकघरावर सावट !

जगाच्या राजकारणात घडणाऱ्या घटना भारतासारख्या देशाच्या दैनंदिन जीवनावर किती खोल परिणाम करू शकतात, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सध्या जाणवणारी गॅस टंचाई. मध्यपूर्वेत इराणविरोधात उभा राहिलेला अमेरिका-इस्त्रायल संघर्ष हा भौगोलिकदृष्ट्या भारतापासून दूर असला तरी त्याचे पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनात स्पष्टपणे उमटताना दिसत आहेत. आज अनेकांना प्रश्न पडत आहे. जगाच्या दुसऱ्या टोकाला सुरू असलेल्या युद्धाचा आपल्या स्वयंपाकघरातील गॅस सिलिंडरशी काय संबंध? परंतु ऊर्जा बाजाराच्या वास्तवात हा संबंध अत्यंत थेट आहे.
भारताची ऊर्जा व्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत तर ही अवलंबित्वाची पातळी अधिकच मोठी आहे. मध्यपूर्व हा भारताचा प्रमुख ऊर्जा पुरवठादार प्रदेश आहे. त्यामुळे त्या भागात तणाव निर्माण झाला की भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर त्याचा त्वरित परिणाम होतो. इराणभोवती निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे समुद्री मार्ग, जहाजवाहतूक, विमा खर्च आणि पुरवठा साखळी या सर्वांवर दबाव निर्माण झाला आहे. परिणामी जागतिक बाजारात गॅस आणि तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत.
या वाढीचा पहिला परिणाम सरकारच्या आयात खर्चावर होतो, पण शेवटी त्याचा भार सामान्य नागरिकांवर येतो. भारतात गॅस हा आज केवळ स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन नाही; तो उद्योग, वीज निर्मिती, खत उद्योग आणि अनेक उत्पादन प्रक्रियांचा कणा बनला आहे. त्यामुळे पुरवठ्यातील अडथळा हा केवळ स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित राहत नाही. तो कारखान्यांच्या उत्पादनावर, बाजारातील वस्तूंच्या किंमतींवर आणि शेवटी रोजगारावरही परिणाम करतो.
घरगुती वापराच्या दृष्टीने पाहिले तर गेल्या दशकात भारतात गॅस वापराचे चित्र मोठ्या प्रमाणावर बदलले आहे. ग्रामीण भागातही गॅस पोहोचल्यामुळे पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी झाले. हा सामाजिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा बदल होता. मात्र आज गॅस महाग झाला किंवा त्याचा पुरवठा कमी झाला तर त्याचा सर्वात मोठा फटका याच सामान्य कुटुंबांना बसतो. आधीच वाढलेल्या महागाईच्या काळात स्वयंपाकघराचा खर्च वाढणे ही अनेक घरांसाठी गंभीर बाब ठरते.
या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर एक कठीण संतुलन राखण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. घरगुती वापरासाठी गॅस उपलब्ध राहावा यासाठी काही ठिकाणी औद्योगिक पुरवठा कमी करावा लागत आहे. पण यामुळे उद्योगक्षेत्रावर दबाव वाढतो. उत्पादन कमी झाले तर त्याचे परिणाम पुन्हा बाजारावर आणि रोजगारावर होतात. म्हणजेच ऊर्जा टंचाईचा हा एक गुंतागुंतीचा आर्थिक चक्र बनतो.
या परिस्थितीत एक मोठा प्रश्न पुन्हा समोर येतो. भारताची ऊर्जा सुरक्षा किती मजबूत आहे? आज भारताची वाढती अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा वापरावर आधारित आहे. पण जर ऊर्जा स्रोतांबाबत आपण मोठ्या प्रमाणावर बाह्य जगावर अवलंबून राहिलो तर जागतिक राजकीय संकटे आपल्याला वारंवार अस्थिर करू शकतात. त्यामुळे ऊर्जा स्वावलंबनाचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषय ठरतो.
याचा अर्थ असा नाही की भारताने आयात पूर्णपणे थांबवावी; परंतु, ऊर्जा स्रोतांचे वैविध्य, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि नवीन ऊर्जेचा वेगाने विस्तार करणे ही आजची गरज आहे. भारतात सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेची क्षमता मोठी आहे. त्याचबरोबर हरित हायड्रोजनसारख्या नव्या पर्यायांवरही गंभीरपणे काम करणे आवश्यक आहे. ऊर्जा धोरणात दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवला तरच अशा जागतिक संकटांपासून देशाला काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकते.
इराणविरोधात उभा राहिलेला अमेरिका-इस्त्रायल संघर्ष कधी संपेल हे सांगणे कठीण आहे. परंतु या संघर्षाने भारतासमोर एक वास्तव उभे केले आहे, जागतिक राजकारण आणि भारतातील सामान्य नागरिकांचे जीवन यांच्यातील अंतर आता खूपच कमी झाले आहे. जगातील कुठल्याही कोपऱ्यातील संघर्षाचा परिणाम आज आपल्या घरगुती अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. म्हणूनच या संकटाकडे केवळ तात्पुरत्या अडचणीच्या दृष्टीने पाहणे योग्य ठरणार नाही. ही वेळ भारताने आपल्या ऊर्जा धोरणाचा गंभीरपणे पुनर्विचार करण्याची आहे. स्वस्त, स्थिर आणि सुरक्षित ऊर्जा पुरवठा हा पुढील दशकात भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा पाया ठरणार आहे. जर या संकटातून योग्य धडा घेतला गेला, तर आजची गॅस टंचाई भविष्यातील अधिक मजबूत आणि स्वावलंबी ऊर्जा व्यवस्थेची सुरुवात ठरू शकते.