विधानपरिषदेच्या जागांवरून सत्ताधारी-विरोधकांत रस्सीखेच

मुंबई : लोकसभेची निवडणूक संपताच विधानपरिषदेच्या अनेक जागा रिक्त होत आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला मोर्चा आता विधानपरिषदेच्या निवडणुकीकडे वळवलेला पाहायला मिळतोय. त्याचसोबत दोन वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे 9 जागा रिक्त आहेत. तर राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचा तिढा अजूनही कायम आहे. त्यामुळे या सर्वच जागांसाठी  सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केलेली पाहायला मिळत आहे.
यंदाच वर्ष खर्‍या अर्थाने निवडणुकांचे वर्ष मानले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीची रणधूमाळी सुरु असताना आता विधानपरिषदेची तयारी राजकीय पक्षानी सुरु केली आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या चार जागा रिक्त होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 9 जागा आणि राज्यपाल नियुक्त 12 जागा रिक्त आहे. त्यामुळे एकुण 78 जागांचे संख्याबळ 51 वरती येणार आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेतील अनेक गणिते बदलण्याची शक्यता आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातून ठाकरे गटाचे विलास पोतनीस, लोक भारतीचे कपिल पाटील, भाजपचे निरंजन डावखरे आणि अपक्ष किशोर दराडे हे निवृत्त होणार आहेत. जुलैमध्येही अनेक आमदार निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्वच पक्षांमध्ये मोठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. या जागांच्या सोबतच राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचा ही प्रश्‍न समोर आला आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या बारा नावांना मंजुरी दिलेले नव्हती. त्यामुळे अद्यापपर्यंत यावर निर्णय होऊ शकला नाही. न्यायालयातही हे प्रकरण आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत यावर निर्णय अपेक्षित आहे. विधानपरिषदेच्या या जागा रिक्त असतानाच जुलैमध्ये आणखी काही आमदारांच्या जागा रिक्त होणार आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी असेल किंवा महायुती प्रत्येकजण आपल्या पदरात जास्त जागा पाडून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. विरोधकांमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाकडे विरोधी पक्षनेतेपद आहे. त्यामुळे आता जे काही आमदार निवडून येतील त्यावरती विरोधी पक्षनेता कोणाचा यावरती सुद्धा मोठी खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. तर शिवसेना शिंदे गटाकडे सभापतीपद आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ज्याची संख्या जास्त येईल त्या ठिकाणीही बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  लोकसभेची रणधुमळी संपत असताना विधानसभेच्या तयारीला लागण्याच्या आधीच सर्वच राजकीय पक्ष विधानपरिषदेच्या तयारीला लागलेले आहेत. कारण विधानपरिषदेच्या आमदारांची संख्या मोठी आहे आणि त्यावरून परिषदेमध्ये संख्या बळावरुन विरोधी पक्षनेतेपद आणि सभापती पदाची सूत्रं ठरणार आहेत. त्यामुळे महायुतीसह महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांची रस्सीखेच सुरू आहे. मात्र राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा काय निर्णय होतो याकडेसुद्धा सगळ्यांच लक्ष लागलं आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 9 जागा रिक्त – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत निवडून जाणाार्‍या 9 जागाही रिक्त आहेत. दोन वर्षांपासुन 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे सर्व ठिकाणी प्रशासक पाहायला मिळत आहेत.  विधानपरिषदेच्या नऊ जागाही रिक्त आहेत. ओबीसी आरक्षण प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे या निवडणुका होऊ शकत नसल्याचे पाहायला मिळतंय. त्यामुळे 9 विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या जागा रिक्त आहेत.