हमीभावाचं मृगजळ

केंद्र सरकारनं शेतकर्‍यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचं करण्याची भाषा केली; परंतु प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याऐवजी ते कमीच होत आहे. शेतीमालाच्या भावात वाढ होत असल्याचं एकीकडं दिसत असलं, तरी दुसरीकडं उत्पादन खर्चात मात्र वाढ होत आहे. त्यामुळं उत्पन्न कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत जाहीर होणारे हमीभावही मृगजळच ठरतात.

    जगातील कोणतंही उत्पादन त्याच्या उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भावात विकलं जात नाही. उत्पादन खर्च अधिक नफा धरून त्याची किरकोळ विक्री किंमत ठरत असते. शेतीमाल मात्र त्याला अपवाद आहे. शेतीचं मूल्य, मशागत, वीज, बियाणी, पाणी, शेतकर्‍याची मेहनत, मजुरी आदींचा सरासरी दर आणि शेतीमालाच्या सरासरी उत्पादनाचा विचार करून त्यावर किमान दीडपट हमीभाव देण्याचं भारतीय जनता पक्षानं आठ वर्षांपूर्वीच्या जाहीरनाम्यात जाहीर केलं होतं. सरकार आल्यानंतरही वारंवार तशी भाषा करण्यात आली; परंतु जेव्हा द्यायची वेळ आली, तेव्हा शेतकर्‍यांना दीडपट हमीभाव दिला, तर महागाई वाढेल, असं कारण देण्यात आलं. नवीन तीन कृषी कायद्यामुळं तर शेतकर्‍यांना हमीभावाची खात्रीच राहिली नव्हती. शेतकर्‍यांच्या विरोधामुळं आता सरकार हमीभावाचा कायदा करण्यास तयार असल्याचं आणि सध्याची हमीभावाची पद्धत पुढं सुरू ठेवणार असल्याचं सांगत असलं, तरी शेतकर्‍यांचं खरंच हमीभावानं भलं होतं का, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्याचं कारण जाहीर होणारे हमीभाव आणि उत्पादन खर्चात होणारी वाढ याचा विचार केला, तर शेतकर्‍यांचं नुकसानच होणार आहे. आणखी एक बाब राज्य सरकारांच्या कृषीमूल्य आयोगानं दिलेल्या उत्पादनखर्चाची आकडेवारी केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग बाजूला ठेवत असतो. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगानं केलेल्या शिफारशींची ही केंद्र सरकार अंमलबजावणी करतेच असं नाही. हंगामापूर्वी केंद्र सरकार हमीभावाची औपचारिकता पूर्ण करीत असते. हमीभाव जाहीर केले, म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असं कोणत्याही सरकारला वाटत असतं; परंतु जाहीर केलेला हमीभाव प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या हातात पडतो, की नाही, हे पाहणारी यंत्रणा नसते. कमी भावात शेतीमाल खरेदी केला, तरी कोणावर कारवाई होत नाही. खरंतर बाजार समित्यांत हमीभावापेक्षा कमी दरानं खरेदी केली, तर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असते; परंतु शेतकरी कधीच गुन्हा दाखल करण्याची तसदी घेत नाही. त्याचं कारण शेतकर्‍यांना माल विकून देणेकरी भागविण्याची घाई असते. शेतीमाल साठवून ठेवण्याची यंत्रणा त्यांच्याकडं नसते. बाजार समित्याही व्यापार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याचं धाडस दाखवित नाही. नवीन शेतीविषयक कायद्यात तर तशी तरतूदच नाही. आता केंद्र सरकारनं जरी हमीभावाचा कायदा कायम राहणार असल्याचं म्हटलं असलं, तरी हमीभाव हे नावालाच असतात. शिवाय हमीभावात दरवर्षी होणारी वाढ आणि प्रत्यक्षात शेती उत्पादनाच्या खर्चात होत असलेली वाढ यातील तफावत पाहिली, तर हमीभाव हे मृगजळच असते. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारनं विविध पिकांच्या किमान समर्थन मूल्य म्हणजेच हमीभावात (एमएसपी) घसघशीत वाढ केल्याचं वरकरणी दिसत असलं, तरी त्याचा शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष लाभ होत नाही. तेवढा दर शेतकर्‍यांना मिळत नाही; उलट त्यापेक्षा कमी दरात आपला शेतमाल विकण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. केंद्र सरकारनं विविध पिकांवरील हमीभावात 50 ते 62 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तूर आणि उडीद डाळीच्या हमीभावात प्रतिक्विंटलला प्रत्येकी तीनशे रुपये वाढ झाली आहे, तर तिळाची वाढही तब्बल 452 रुपयांची आहे. उत्पादन खर्चाहून अधिक दीडपट हमीभावाचं थोडा वेळ बाजूला ठेवलं, तरी जो हमीभाव जाहीर होतो, त्याप्रमाणं खरेदी करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित होत नाही. दुर्दैवानं हमीभावापेक्षा कमी भावानं शेतकर्‍यांना आपला माल बाजारपेठेत विकावा लागतो आहे. मक्याचा हमीभाव 1870 रुपये आहे, बाजारपेठेत तो 1400 रुपयांनी विकला जात आहे. बिहारमधून येणारा मका 1600 रुपयाने मिळतो, वाहतूक खर्च 300 रुपये धरला तर तिथल्या शेतकर्‍यांना 1300 रुपयेच मिळतात. ज्वारीचा हमीभाव दोन हजार सहाशे रुपये असताना बाजारपेठेत काळी ज्वारी चक्क एक हजार रुपये या भावानं विकली जात आहे. बाजरीचा भाव दोन हजार 150 रुपये असताना बाजारपेठेत मात्र केवळ दीड हजार रुपयांनी बाजरी विकली जात आहे. गेल्या वर्षी अनेक शेतमालाचे भाव बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा अधिक राहिले. सरकारला खरेदी करण्याची गरज भासली नाही. सोयाबीन, उडीद, मूग याचबरोबर तूर, सूर्यफूल, करडई असे वाणही हमी भावापेक्षा अधिक भावानं विकलं गेलं. खाद्यतेलाचे भाव वाढत असल्यानं शासनानं ते नियंत्रित ठेवण्यासाठी कार्यवाही करण्याऐवजी डाळीच्या आयातीवरील निर्बंध उठवले. परिणामी, डाळीचे भाव प्रचंड गडगडले. त्याचा फटका तूर व हरभरा उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे. हरभर्‍याचा बाजारपेठेतील भाव हा हमीभावाच्या जवळपास होता; मात्र शासनाच्या निर्णयामुळं सुमारे सहाशे रुपये हमीभावापेक्षा कमी भावानं शेतकरी हरभरा विकत आहे. शासनाची खरेदी केंद्रं अतिशय तुटपुंजी आहेत, यंत्रणाही मर्यादित आहे आणि खरिपाच्या हंगामाच्या वेळी शेतकर्‍यांना आपल्याजवळील माल विकण्याला पर्याय नाही. त्यामुळं शेतकर्‍यांचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होत आहे. मुळात शेतमालाच्या हमीभावापेक्षा 50 टक्क्यांनी अधिक भाव झाल्यास सरकारनं हस्तक्षेप करावा असे संकेत आहेत. डाळवर्गीय पिकांच्या बाबतीत हे भाव फारसे वाढलेले नव्हते; तरीपण साप सोडून भुई थोपटण्यात धन्यता मानत सरकारनं अकारण हस्तक्षेप केला. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हाती दोन पैसे मिळण्याची संधी गेली. या वर्षी उन्हाळी हंगामात मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर मुगाचं उत्पादन झालं. आयात रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळं शेतकर्‍याला हमीभावापेक्षा सुमारे दीड हजार रुपयापेक्षा कमी भावानं बाजारपेठेत मूग विकावे लागत आहेत. मुगाचा गेल्या वर्षीचा हमीभाव सात हजार 196 रुपये होता. सध्या बाजारपेठेत पाच हजार सातशे ते सहा हजार रुपये या भावानं मुगाची विक्री करावी लागते आहे. केंद्र शासनाच्या वतीनं ज्या धान्याचे हमीभाव जाहीर केलेले आहेत, त्यापैकी केवळ 25 टक्के धान्य खरेदी करण्याची तयारी सरकार दाखवते. प्रत्यक्षात तशी खरेदीही केली जात नाही. गहू, धानाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत असली, तरी ते प्रमाणही एकूण उत्पादनाच्या तीस टक्क्यांच्या आत आहे. अन्य पिकांची आकडेवारी तर चार-पाच टक्केही नाही. त्यामुळं हमीभाव जाहीर केले, तरी शेतकर्‍यांना त्याचा कितपत फायदा होतो, हा संशोधनाचा भाग आहे. जेव्हा भाव पडतात, तेव्हा सरकार हस्तक्षेप करून खरेदीची यंत्रणा वाढवत नाही आणि ज्या वेळी भाव हमीभावापेक्षा थोडे जास्त पैसे शेतकर्‍यांना मिळालं, तर अकारण सरकार हस्तक्षेप करते. त्यामुळं शेतकर्‍यांच्या पदरात हमीभाव पडत नाही. हमीभाव वाढवल्याचं वातावरण निर्माण केलं जातं. अन्य लोकांना शेतकर्‍यांना फार चांगले पैसे मिळतात असा समज होतो, प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या पदरात मात्र हमीभाव जाहीर करूनही तेवढे पैसे पडत नाहीत. डाळवर्गीय पिकांबरोबर शेतमालाच्या हमीभावातील वाढ स्वागतार्ह असून गरजेनुसार हमीभाव खरेदी केंद्र वाढवली, तर त्याचा निश्‍चितच शेतकर्‍यांना लाभ होईल. केंद्र सरकारने पिकांच्या किमान हमीभावात वाढ केली असली, तरी शेतकरी त्यावर समाधानी नाहीत. त्याचं कारण हमीभावातील वाढ आणि डिझेलच्या किंमतीत गेल्या वर्षभरात झालेली वाढ विचारात घेतली, तर शेतीतून मिळणार्‍या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त झाला आहे. सरकारनं खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी भाताची (एमएसपी) प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत 1,868 रुपये होती. ती आता 1,940 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे, म्हणजेच क्विंटलमागं 72 रुपये वाढ झाली; परंतु त्यावर शेतकरी खूश नाहीत. डिझेलच्या वाढीव किंमतींमुळं भात लागवड फायदेशीर नाही.  वीजपंप वापरून शेतीला पाणी दिलं, तर ते फायदेशीर असते; परंतु जिथं वीज उपलब्ध नाही, तिथं अजूनही डिझेलपंपाचाच वापर केला जातो. ट्रॅक्टरद्वारे एक बिघा जमीन पेरण्यासाठी सुमारे शंभर लिटर डिझेल खर्च लागतो. सध्या डिझेलचे दर लक्षात घेता एक बिघा पेरणीसाठी नऊ हजार सहाशे रुपयांचं डिझेल लागते. यानंतर खत, शेती नांगरणे व औषध अशा कामांवर आठ हजार रुपये खर्च केले जातात. त्याचबरोबर एक बिघा जमिनीमध्ये 7 ते 8 क्विंटल भात निघतो. आठ क्विंटल उत्पादनाचा विचार केला, तर नवीन एमएसपीनुसार त्याची किंमत 15 हजार 520 रुपये आहे. त्याच वेळी, डिझेलसाठी लागणारा खर्च शेतीची किंमत 17 हजार 600 रुपये होते, जे एमएसपीपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच त्यामुळं शेतकर्‍यांचं नुकसान होतं.