नगर शहरात कितीजणांचे लसीकरण झाले, लसीकरणाच्या किती व्हायल आल्या, लसीकरणात राजकीय हस्तक्षेप होतो काय, 45 वयोगटापुढेे लसीकरणाचा नियम असला तरी तो पाळला जातो का, अशा नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या अनेकविध प्रश्नांवर शुक्रवारी महापौर बाबासाहेब वाकळे व आयुक्त शंकर गोरे निरुत्तर झाले.
अहमदनगर/प्रतिनिधी-नगर शहरात कितीजणांचे लसीकरण झाले, लसीकरणाच्या किती व्हायल आल्या, लसीकरणात राजकीय हस्तक्षेप होतो काय, 45 वयोगटापुढेे लसीकरणाचा नियम असला तरी तो पाळला जातो का, अशा नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या अनेकविध प्रश्नांवर शुक्रवारी महापौर बाबासाहेब वाकळे व आयुक्त शंकर गोरे निरुत्तर झाले. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या दोघांना धारेवर धरताना लसीकरणात झालेल्या गोंधळाचे पुरावेच मांडण्याचे दावे केले. मात्र, ही चर्चा जास्तच अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने आयुक्तांनी आकडेवारी दिली व महापौरांनी चर्चा थांबवून दुसरा विषय अजेंड्यावर घेतल्याने लसीकरण चर्चा बारगळली. दरम्यान, नगर शहर हद्दीतील मोठे नाले व शहरांतर्गत गटारींच्या सफाईला झालेल्या विलंबाचा विषयही गाजला.
विद्यमान महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्या महापौरपदाची मुदत या महिनाखेरीस संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर निरोपाची नाही, पण शेवटच्या काळातील महासभा ऑनलाईन पद्धतीने शुक्रवारी झाली व ती लसीकरणाच्या मुद्यांवर गाजली. लसीकरणातील गोंधळाबद्दल नगरसेवकांनी आयुक्त गोरे यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला.पण लसीकरणासाठी किती मात्रा (वायल) महापालिकेला उपलब्ध झाल्या, याची माहितीही ते देऊ शकले नाहीत. 18 ते 45 वयोगटातील लसीकरण बंद करण्यात आले, मात्र तरीही त्यांचे मनपाच्या केंद्रावर लसीकरण केले जात असल्याचा आरोपही नगरसेवकांनी केला. शिवसेना नगरसेवक अनिल शिंदे यांनी शहरात कोणत्या केंद्रावर किती लसीकरण झाले याची माहिती आयुक्तांना मागितली. पण ही आकडेवारी सादर करण्यासाठी आयुक्तांनी वेळ मागून घेतला. त्यानंतरही मनपाला लसीकरणाच्या किती मात्रा उपलब्ध झाल्या याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी नंतर सांगितले. सरकारने 18 ते 45 वयोगटातील लसीकरण बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र तरीही त्यांचे मनपा केंद्रात लसीकरण केले जाते, त्यामुळे 45 ते 60 वयोगटातील नागरिक त्यापासून वंचित राहत आहेत, त्यांना तासनतास केंद्राबाहेर रांगा लावाव्या लागत आहेत, याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले. आवश्यकता भासल्यास आपण त्याचे पुरावेही देऊ शकतो, असे आव्हानही त्यांनी दिले. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक डॉ. सागर बोरुडे यांनीही त्याला दुजोरा देत वयोवृद्ध लोकांवर लसीकरणात अन्याय होत असल्याचे सांगितले. आरोग्य कर्मचार्यांच्या नावाखाली इतरांचे लसीकरण केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. लसीच्या कमी संख्येने मात्रा उपलब्ध होतात, असे समर्थन आयुक्तांनी केले. मात्र डॉ. बोरुडे यांनी उपलब्ध मात्रामध्येच योग्य नियोजन व्हायला हवे, याकडे लक्ष वेधले. शिवसेना नगरसेवक योगीराज गाडे यांनी लसीकरणातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा, अशी मागणी केली. लसीकरणात नगरसेवक हस्तक्षेप करतात, लसीकरण सरकारी ठिकाणीच करा, नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांना लसीकरण केले जाते. मात्र, सामान्य नागरिक वंचित राहत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, केंद्रांवर झालेल्या लसीकरणाची आकडेवारी नगरसेवकांना अखेरपर्यंत मिळालीच नाही. त्यामुळे या विषयावरून निर्माण झालेल्या कोंडीतून आयुक्तांची सुटका महापौर वाकळे यांनी चर्चा आटोपती घेऊन केली. याचवेळी शहरात गुरुवारपर्यंत 83 हजार 131 जणांचे लसीकरण झाल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
शिंदे-वाकळेंमध्ये वाद
लसीकरण चर्चेच्यावेळी महापौर वाकळे व नगरसेवक शिंदे यांच्यात वाद झाले. मुकुंदनगरमधील समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक असिफ सुलतान यांनी लसीकरणातील गोंधळाची माहिती सांगण्यास सुरुवात केल्यावर महापौरांनी त्यांना तुम्ही मध्येच बोलू नका, असे सांगून खाली बसण्यास सांगितले. त्याला शिंदे यांनी आक्षेप घेतला व त्यांना बोलू द्यावे, अशी मागणी केली. त्यावरून महापौरांनी, महासभेत कोणाला बोलू द्यायचे हा अधिकार माझा आहे, तुम्ही सांगू नका, असे शिंदे यांना सुनावले. त्यावरून त्यांच्यात शाब्दिक वाद रंगले.
नाले-गटारी सफाई गाजली
पावसाळ्यापूर्वीच शहरातील नाले व गटारी सफाईचा विषयही गाजला. स्थायी समितीचे सभापती अविनाश घुले व प्रकाश भागानगरे यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी या विषयावर प्रशासनाला धारेवर धरले. नाले-गटारी साफ करून व त्यातील गाळ काढून तो तसाच रस्त्यावर टाकला जातो. तो पुन्हा त्याच नाले व गटारांमध्ये जातो. यातून मनपाचा खर्च वाया जातो. तसेच रस्त्यांवर गाळ असल्याने रस्ते निसरडे होऊन अपघात होतात, ठेकेदार केवळ गाळ काढण्याचे काम दिले आहे व गाळ उचलण्याचे नाही, असे सांगून हात झटकतो, असा दावा नगरसेवकांचा होता. त्यावर शहर अभियंता सुरेश इथापे यांनी त्याची दखल घेण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर महापौर वाकळे यांनीही नालेसफाईच्या कामाला उशीर झाल्याचे मान्य करून, हे काम जानेवारी-फेब्रुवारीमध्येच व्हायला हवे होते, असे स्पष्ट करीत प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, सीना नदी सफाईच्या कामात सहकार्य सप्लायर्स अँड अर्थमूव्हर्स या ठेकेदाराने प्रत्यक्ष काम केले, त्यापेक्षा अधिक बिल सादर केले आहे व मनपा प्रशासनानेही ते अदा केल्याचा दावा उपमहापौर मालन ढोणे यांनी केला व संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची व संबंधित कर्मचार्यांवर कारवाईची मागणी केली.
COMMENTS