ओबीसींना न्याय नाकारणारे आरक्षण मागताहेत ! 

कालच्या दखल’मध्ये आम्ही जो प्रश्न उचलला, त्या प्रश्नाची तड मात्र पुन्हा ओबीसी आरक्षणातून आपला हिस्सा घेण्यासाठी मराठा आरक्षणाचे आंदोलक यापुढेही चालविले जाईल, असा निर्धार केला जात आहे वास्तविक पाहता ओबीसी हा एससी एसटी नंतर  भारतीय व्यवस्थेतील सर्वात अन्यायग्रस्त घटक आहे. अन्यायग्रस्त घटकाच्या हिश्याला येणाऱ्या गोष्टी पळवणे म्हणजे, त्या अन्यायग्रस्त समाजाला कायम अन्यायग्रस्त ठेवण्याची भूमिका असणे होय! जेव्हा दुसऱ्याला न्याय देण्याची भूमिका आपण नाकारतो, तेव्हा, आपण देखील अन्यायवादी निश्चितपणे ठरतो. अन्याय हा कोणत्याही समाजाचा विकासाचा पाया होऊ शकत नाही. अन्याय हा कायदा आणि सुव्यवस्था आणि संविधान या बाबींचेही रक्षण करणारा असू शकत नाही. ओबीसी समाजाची देशातील लोकसंख्या मंडल आयोगाच्या अनुषंगाने ५२ टक्के असताना, केवळ २७ टक्के आरक्षण त्यांच्या हिश्याला आहे. त्यातही प्रथम श्रेणीच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींची भरती आजही दिसत नाही. राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वीच प्रश्न विचारला होता की, मंत्रालयामध्ये ओबीसी सचिव किती आहेत? ही बाब म्हणजे ९० मध्ये किमान २५ सचिव हे ओबीसी असायला पाहिजे होते; परंतु, २७ टक्के आरक्षण असूनही ती संख्या नाही. याचा अर्थ ओबीसीला अजून त्याचा हिस्सा पूर्ण मिळाला नाही. मराठा आंदोलनकर्ते मात्र, ओबीसींचा हिस्सा पळवण्याची वारंवार भाषा करीत आहेत. त्यांचा लढा नेमका कुणाशी आहे, हे अद्यापही स्पष्ट होत नाही. आरक्षणाची मागणी करणे म्हणजे खालच्या समाज समूहाशी संघर्ष घेणं नव्हे, तर, कोणताही लढा हा प्रथम व्यवस्थेशी असतो. व्यवस्थेशी असणारा लढा त्या पद्धतीनेच लढवला गेला पाहिजे. परंतु, याचं कोणतेही भान मराठा आंदोलन कर्ताना राहिलेले दिसत नाही. केवळ ओबीसींवर अन्याय करणे, एवढी एकमेव भूमिका त्यांची दिसते आहे.  ओबीसी अद्यापही आपल्या आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी करवून घेऊ शकलेला नाही. त्यातच राजकीय व्यवस्थेमध्ये ओबीसींना आरक्षण तर नाही; परंतु, पुरेसे प्रतिनिधित्व देखील नाही. अशा वेळी आरक्षण उच्चाटनाची लढाई हीच मराठा आंदोलनकर्त्यांची खरी लढाई आहे का? याचा जर आपण समकक्ष विचार केला तर, गुजरात मध्ये पटेलांना आरक्षण मिळण्याचा लढा जेव्हा, हार्दिक पटेल या तरुण नेत्याने उभा केला होता; त्यावेळी त्यांची पहिली भाषा, “आम्हाला आरक्षण नाही तर कुणालाच नको”, अशी होती. नेमकी तशीच भूमिका सध्याच्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील नेते करीत आहेत. त्याचा अर्थ सरळ होतो की, आरक्षण घेण्यापेक्षा आरक्षण संपवणं हाच यामागचा नेमका हेतू आहे का? आणि जर असा हेतू असेल तर तो नेमका कोणाच्या सांगण्याने आहे, हे देखील महाराष्ट्राच्या ओबीसी समुदायासमोर आता स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. कारण, ओबीसी समुदाय हा मनाने शांत आणि संयमीत असल्यामुळे तो कुठल्याही आक्रमक आंदोलनाचा भाग होत नाही. याचा दुष्परिणाम म्हणूनच सध्याचे मराठा आरक्षण आंदोलन होत आहे का, यावर महाराष्ट्रात विचार विनिमय होणे गरजेचे आहे. ओबीसींच्या न्याय हक्कावर मराठा आरक्षण आंदोलकांनी गदा आणू नये. कारण, यामुळे ओबीसी हा काही तुमच्या कुठल्याही अधिकारांमध्ये हिस्सा मागत नाही. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ४० वर्षानंतर ओबीसींच्या पदरात जे पडले होते, ते त्यांना उपभोगू द्यावे. त्यांच्या पुढच्या पिढीला त्याचा लाभ व्हावा. हा विचार सर्वसामान्यपणे मराठा आरक्षण आंदोलकांनी करायला हवा. त्यांच्या स्वतंत्र आरक्षणाला कोणाचाही विरोध नाही. परंतु, ओबीसी मधून आरक्षण घेण्याची भाषा मराठा आरक्षण आंदोलकांनी सोडून द्यावी. ही आता खरेतर निर्णायक भूमिका ओबीसींची आहे.