अखेर ‘निवडणूक रोखे योजना’ रद्द

नवी दिल्ली ः देशातील राजकीय पक्षांना गुप्तपणे देणगी देण्याची ‘निवडणूक रोखे योजना’ रद्द करण्याचा आदेश गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राजकीय पक्षांना देणगी देण्याच्या या गुप्त पद्धतीमुळे देशाच्या नागरिकांच्या माहिती अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरकारची निवडणूक रोखे योजना ही घटनाबाह्य आणि मनमानी पद्धतीची होती. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि देणगीदार यांच्यादरम्यान प्रतिलाभ व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी निर्णय देताना म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निवडणूक रोखेचा हा महत्वपूर्ण निर्णय गुरूवारी एकमताने दिला आहे. केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने 2017 साली राजकीय पक्षांना गुप्त देणगी देण्याची ‘निवडणूक रोखे योजना’ जाहीर केली होती. 2018 मध्ये या योजनेला कायद्याचे अधिष्ठान मिळाले होते. केंद्र सरकारच्या या योजनेविरोधात ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाबाबत बोलताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निवडणूक रोखे योजना’ रद्द ठरवली आहे. ही योजना अंमलात आणण्यासाठी सरकारने केलेल्या सर्व तरतुदीही रद्द केल्या आहेत. राजकीय पक्षांना कोण पैसे देते, हे जाणून घेण्याच्या नागरिकांच्या माहितीच्या मूलभूत अधिकाराचे यामुळे उल्लंघन होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. विविध खासगी कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना दिले जाणारे अमर्याद आर्थिक योगदान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हाणून पाडण्यात आले आहे’ अशी प्रतिक्रिया प्रशांत भूषण यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, देशात काळ्या पैशाशी लढा देणे आणि देणगीदारांची गोपनीयता राखणे या उद्दिष्टांसाठी ‘निवडणूक रोखे योजना’ योजनेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक रोखे हा एकमेव मार्ग नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. विविध खासगी कंपन्यांना अमर्यादित राजकीय योगदान देण्यास परवानगी मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यात केलेली सुधारणा ही मनमानी आणि घटनाबाह्य पद्धतीने करण्यात आली होती, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाद्वारे नोंदवले आहे.

गोपनीयता मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन – राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी देण्यास अनुमती देणार्‍या केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देण्यासाठी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर राजकीय पक्षांना कोण पैसे देते, हे जाणून घेण्याच्या नागरिकांच्या माहितीच्या मूलभूत अधिकाराचे यामुळे उल्लंघन होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले असून, ही योजना रद्द केली आहे.

नव्याने निवडणूक रोखे जारी करण्यास स्थगिती – सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2019 रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.