टंचाईवर मात करण्यासाठी जि. प. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून उपाययोजना सुरु

नाशिक प्रतिनिधी – पाणी हा सर्वाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. नाशिक शहरासह जिल्ह्यात अनेक धरणे असल्याने वर्षभर फारशी पाणीटंचाई जाणवत नाही, मात्र यंदा प्रेसा पाऊस झाला नसल्याने आतापासूनच अनेक भागात पाणीटंचाईचे सावट जाणवत आहे. उन्हाळा दोन-तीन महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने हळूहळू पाणी टंचाईने दुष्काळाच्या झळा जाणवणार असल्याचे दिसून येते.

यासाठी आतापासूनच जिल्हा परिषदेच्या वतीने नियोजन करण्यात येत असून ग्रामीण भागात पुरेसा पाणी पुरवठा व्हावा, यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक घराला शुद्ध पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेतून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून १२२२ योजनांना कायर्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. या योजनेतील कामांच्या दर्जाबाबत पहिल्यापासून तक्रारी आहेत. यामुळे विभागाने अॅप तयार केले असून प्रत्येक कामाबाबतचे फोटो, व्हिडिओ त्या अॅपवर अपलोड करणे ठेकेदारांना बंधनकारक केले आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने देयकांची फाईल सादर केल्यानंतर देयके देण्याची भूमिका घेतली आहे. याविरोधात ठेकेदारांनी तक्रार करूनही मुख्य कार्यकारी अधिकार अशिमा मित्तल आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. दरम्यान या संदर्भात सुरू असलेल्या कामांपैकी सुमारे ८० योजनांची काने अयोग्य दर्जाची झाले असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर झाला आहे. या अहवालानुसार पाणी पुरवठा योजनांची ही कामे करताना ठेकेदारांनी ठरलेल्या निकषांचे पालन केले नाही. तसेच अधिकारी वर्गाने दिलेल्या सूचनांचेही पालन केले नसल्याचे सांगितले जात आहे. सदर बाबींमुळे त्रयस्थ संस्थेने या ८० कामांचे पुनबांधकाम करण्याबाबतचा अहवाल दिला असल्याचे समजते. या अहवालानंतर काही ठेकेदारांनी त्यांच्या कामांमध्ये सुधारणा करण्यास सुरवात केली असल्याचेही समजते. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत उन्हाळ्यापूर्वीच पाणीपुरवठा योजनेची बहुतांश कामे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मार्गी लागावीत, अशी जिल्हा परिषद प्रशासनाची भूमिका आहे.