डीएपी खतावरील अनुदानात भरीव वाढ

नवी दिल्ली : डाय अमोनियम फॉस्फेट अर्थात डीएपी खतावरील अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शेतकर्‍यांना यापुढेही 1200 रुपये प्रतिपोते या दराने डीएपी मिळणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. अनुदानात वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 14 हजार 775 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. 

जागतिक बाजारपेठेत गेल्या काही काळात डीएपी खतनिर्मितीसाठी लागणार्‍या फॉस्फरिक अ‍ॅसिड तसेच इतर कच्च्या मालाच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळे डीएपी खताचे दर वाढले आहेत. शेतकर्‍यांना या दरवाढीचा फटका बसू नये, यासाठी अनुदानात 1200 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. डीएपी खताच्या एका पोत्याची सध्याची किंमत 2400 रुपये इतकी आहे. सरकारी अनुदान वगळता शेतकर्‍यांना पोत्यामागे 1200 रुपये द्यावे लागतील, असे मंडाविया यांनी स्पष्ट केले. युरियाची किंमत सरकार निश्‍चित करते. ही किंमत फिक्स असते आणि अनुदानात वाढ-घट होत राहते. दुसरीकडे इतर खतांच्या किमती बाजारातील परिस्थितीनुसार कमी किंवा जास्त होत असतात. यावरील अनुदान फिक्स असते; मात्र आता सरकारने शेतकर्‍यांना एकाच दरात डीएपी मिळावे, यासाठी अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंडाविया यांनी स्पष्ट केले. संसदेत इनलँड व्हेसेल्स बिल सादर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहितीही मंडाविया यांनी या वेळी दिली. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ’डीप ओशियन मिशन’ प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना दिली. येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीत डीप ओशियन मिशन अर्थात खोल समुद्र अभियान राबविले जाणार आहे. समुद्री शक्तीचा उपयोग करण्याच्या हेतूने हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामुळे ’ब्लू इकोनॉमी’ला हातभार लागेल, असा विश्‍वास जावडेकर यांनी व्यक्त केला. अभियानाअंतर्गत समुद्रातील खनिजांचा शोध घेणे, वातावरण बदलाचा अभ्यास करणे, आधुनिक मरीन स्टेशनची स्थापना, ओशियन बायोलॉजीचा अभ्यास, समुद्रात थर्मल केंद्राची स्थापना आदी कामे केली जाणार आहेत. सूक्ष्म व लघू उद्योगांना या अभियानाचा फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले.