धनगर समाजाच्या उपोषणाची सरकारकडून दखल

जामखेड ः यशवंत सेनेच्या चौडी येथील आमरण उपोषणाची सरकारने  दखल घेतली असून अनुसूचित जमाती आरक्षण अंमलबजावणी संदर्भात अभ्यासगट स्थापन केला आहे याबाबतचे पत्र आ प्रा राम शिंदे यांच्या हस्ते उपोषणकर्त्यांना देण्यात आले आहे.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करुन त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याविषयी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 21.9.2023 रोजीझालेल्या बैठकीमध्ये, मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती-जमातींना कोणत्या निकषांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र व अन्य लाभ उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. त्यासंदर्भात वरील राज्यांच्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी त्या राज्यात धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींसह राज्यातील अधिकार्‍यांचे शिष्टमंडख, अभ्यासगट पाठवून त्याबाबतचा अहवाल प्राप्त करुन घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत. मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातीनिहय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती, जमातींना जात प्रमाणपत्र तसेच अन्य लाभ उपलब्ध करुन देण्याबाबत अवलंबिलेल्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी खालीलप्रमाणे शिष्टमंडख, अभ्यासगट स्थापन करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

समितीची रचना खालीलप्रमाणे – शासकीय समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर शिंदे (भारतीय राजस्व सेवा) अतिरिक्त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई  सदस्य सचिव ः दे. आ. गावडे सह सचिव इतर मागास बहुजन समाज विभाग मुंबई,  सदस्य – संतोष गावडे उपसचिव महसूल विभाग मुंबई,  सदस्य- धनंजय सावळकर अप्पर जिल्हाधिकारी, सदस्य- जगन्नाथ वीरकर अप्पर जिल्हाधिकारी, अशासकीय सदस्य, जे. पी. बघेल, एम. ए. पाचबैल, माणिकराव दांडगे, इंजि. जी. बी. नरवटे अशा प्रकारे समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

सरकारचे स्वागत आहे मात्र समाधानी नाही : दोडतले – यशवंत सेनेच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारच्या अभ्यास समिती स्थापन करण्याच्या पहिल्या पावलाचे स्वागत आहे.मात्र धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करेपर्यंत आमचे आंदोलनाची तीव्रता कमी होणार नसल्याचे बाळासाहेब दोडतले यांनी म्हटले आहे.