अनधिकृत फलक हटवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विनंती अर्ज

श्रीगोंदा ः श्रीगोंदा नगरपरिषद हद्दीतील होलेवाडी ते औटेवाडी मधील मुंबई-बीड 548 डी या वर्दळीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस लावण्यात आलेली होल्डिंग प्रवासांसाठी अडचणीची ठरत असून या होल्डिंगमुळे प्रवाशी, पादचारी यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. शहराची लोकसंख्या व या महामार्गावरील वर्दळ लक्षात घेता सदरील अनधिकृत फलक तातडीने हटवण्यात यावेत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे विनंती अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या मीरा शिंदे यांनी दिली.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांच्या परिपत्रकानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या शासकीय हद्दीमध्ये असणारे जाहिरात फलक काढण्याचे निर्देश देण्यात आलेले असतानाही शहरामध्ये विनापरवानगी मोठ्या आकाराचे होल्डिंग (जाहिरात फलक) ठिकठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत. या फलकांमुळे मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत ही होल्डिंग लावताना कोणत्याही निर्देशाचे पालन करण्यात आलेले नाही. दि. 20/12/2021 रोजी उपविभागीय अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग अहमदनगर यांनी मुख्याधिकारी नगरपरिषद श्रीगोंदा यांना दिलेल्या पत्रात शहरामध्ये महामार्गाच्या शासकीय हद्दीमध्ये जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देवू नये असे पत्रही दिले होते. सन 2021 पासून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता श्रीगोंदा शहरामध्ये होल्डिंगचे जाळे पसरलेले आहे. आठ दिवसांपूर्वी शहरामधील होल्डिंग, पोस्टर मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका व नगरपरिषद यांना फैलावर घेतले असून गेल्या सहा महिन्यामध्ये किती बेकायदा होल्डिंग पोस्टर वर काय कारवाई केली, किती जणांवर गुन्हे दाखल केले याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश राज्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका यांना दिले आहेत. होल्डिंग, फ्लेक्स संदर्भात 2017 मध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशाचे किती पालन करण्यात आलेले याचाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व  मा. न्या. असिफ आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले आहे. असे असतानाही श्रीगोंदा नगरपरिषद ठोस कारवाई करताना दिसत नाही. यावरून न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान होत असल्याचे दिसत आहे. याच आदेशाचा संदर्भ घेऊन मीरा शिंदे यांनी कारवाई करण्याबाबतचा विनंती अर्ज उच्च  न्यायालयाकडे अर्ज सादर केला आहे. उपविभागीय अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग अहमदनगर आणि श्रीगोंदा नगरपरिषद याबाबत काय कारवाई करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे.