मुख्यमंत्री पदाची डेट लाईन २ महिनेच ?

विधानसभा अध्यक्षांनी १६ आमदार पात्रता- अपात्रतेच्या संदर्भातील निर्णयासंदर्भात उशीर केल्याचा उल्लेख करत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याविषयी नाराजी व्यक्त करुन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेले वेळापत्रक स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शिवसेनेच्या आमदारांच्या पात्रता – अपात्रतेच्या संदर्भातील निर्णय दिला जावा, असे थेट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचा पात्रता – पात्रतेच्या विषयी ३१ जानेवारी पर्यंत निर्णय दिला जावा. गेल्या वर्षभरापासून अधिक काळासाठी असलेल्या राज्य सरकारमधील सत्ताधारी असणारे आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळणारे एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील १६ आमदार अपात्र ठरतीलच,  असे भारतातील अनेक संविधान तज्ञांनी गृहीत धरले आहे. अर्थात, त्याची शक्यता अधिक असावी की काय म्हणूनच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील दोन दिवसांपूर्वी बोलताना १६ आमदार अपात्र झाले तरी, विधान परिषदेतून नियुक्ती करून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदावर कायम ठेवले जाईल, असं त्यांनी वक्तव्य केलं होतं. मात्र, या वक्तव्याचा संविधान तज्ञ म्हणून उल्हास बापट यांनी समाचार घेतला असून, या संदर्भात आपण देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शिकवणी लावून समजून घेऊ, अशा शब्दात त्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांसमोर शिवसेनेच्या केवळ १६ आमदारांचा पात्रता – अपात्रतेचा विषयीच निर्णय घ्यायचा आहे, असे नाही; तर, शिवसेना हा पक्ष नेमका कुणाचा आहे, यावर देखील त्यांना निर्णय घ्यायचा आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपलं मत व्यक्त करून, तो विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या यापूर्वीच्या निकाल पत्रात दिशा निर्देश दिले आहेत. ज्यामध्ये नोंदणीकृत पक्ष आणि संसदीय पक्ष यामध्ये निवडणूक आयोगाने केलेला फरक, हा सर्वोच्च न्यायालयाला अमान्य आहे. त्यामुळे शिवसेना हा पक्ष कोणत्या गटाकडे सोपविला जाईल याविषयी देखील विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशा निर्देशाच्या चौकटीत राहूनच निर्णय द्यावा लागणार, हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. एकंदरीत ३१ डिसेंबर पर्यंत महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या संदर्भातील दिशानिर्देश देखील स्पष्ट होतील. जर १६ आमदार अपात्र करण्यात आले तर, निश्चितपणे एकनाथ शिंदे यांचे मुख्य मंत्रीपद जाते. याचा विश्वास भारतातील अनेक संविधान तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेली ही डेट लाईन राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांची देखील मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीची डेट लाईन आहे काय, हे देखील ३२ डिसेंबर पर्यंत स्पष्ट होईल. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि . वाय. चंद्रचूड यांनी ज्या पद्धतीने विचारणा केली  ते पाहता न्यायालयाची आक्रमक भूमिका या प्रकरणात दिसून येत आहे. शासन – प्रशासनाच्या सर्व संस्थांचा आम्ही आदर करतो, मात्र न्यायालयाचा आदेश पाळला जात नसेल तर, तो न्यायालयाच्या सन्मानाचा आणि आमच्यासाठी काळजीचा विषय आहे. अशा शब्दात न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि सरन्यायाधीशांचा आजच्या प्रकरणातील दिशा निर्देश पाहता, आगामी काळात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना हा विषय निकाल देऊन मोकळा करावा लागेल, हे मात्र निश्चित. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे फक्त दोन महिन्यांसाठी असणार आहे काय, एवढेच मात्र ३१ डिसेंबरला स्पष्ट होईल. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सबंध जनतेला ३१ डिसेंबरची आता प्रतीक्षा आहे.