ओबीसींचा कैवार नव्हे; सद्दी संपली ! 

महाराष्ट्राच्या पालकमंत्री पदावरून अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू झालेली धूसफूस ही खऱ्या अर्थाने,  नव्हेच!  अजित पवार यांच्या गटात गेलेल्या सर्वच नेत्यांना सांभाळणे सध्या गरजेचे असतानाही, अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांना नाशिक च्या पालकमंत्री पदावरून डावलणे किंवा त्यांच्या निवडीसाठी भूमिका न घेणं  यात बरेच काही आहे. हे केवळ छगन भुजबळ यांच्या ओबीसींच्या कैवार घेण्यामुळे झाले, असे नाही;  तर छगन भुजबळ यांच्या राजकारणाची आता परिसीमा झाली, असे संकेत यातून मिळत आहेत. कारण, छगन भुजबळ हे शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक असतानाही, त्यांनी अजित पवार यांच्या बरोबर जाण्याची जी भूमिका घेतली, त्यातच त्यांचे राजकारण संपविण्याचा डाव सामावलेला आहे. अजित पवार यांच्याबरोबर जे जे नेते गेले ते सर्वच नेते शरद पवार यांच्या मूक आशीर्वादाने गेले आहेत; ही गोष्ट सत्य आहे. त्यामुळे ज्या नेत्यांचं राजकारण संपवायचे आहे, अशा नेत्यांना अजित पवार यांच्या सोबत पाठवून तिथेही त्यांची कुटुंबांना करायची, अशी रणनीती दोन्ही पवारांनी ठरवलेली आहे. त्यातूनच छगन भुजबळ यांना राजकीय सत्तेवर ठेवू नये, त्यांची शक्ती क्षीण करणे, अशी आतली रणनीती आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला छगन भुजबळ हे ओबीसींचे नेते आहेत, हे मान्य करायला कोणतीही जागा नाही! कारण, त्यांचे राजकारण हे कायम सत्तेचे राजकारण राहिले आहे.  सत्तेच्या राजकारणात त्यांनी कधीही ओबीसी समाजाच्या लोकांना शासकीय संस्थांमध्ये किंवा व्यवस्थेमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला, असं कधीही झालं नाही! याउलट त्यांची समता परिषद ही ओबीसींची परिषद नसून छगन भुजबळ यांची ती एक जातीय परिषद आहे. त्यामुळे कोणत्याही दृष्टीने छगन भुजबळ हे ओबीसींचे नेते म्हणून आपल्याला दिसत नाहीत. ओबीसींचा कैवार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला म्हणून, अजित पवार यांनी त्यांना पालकमंत्री पदावरून डावलले, असं म्हणणं म्हणजे एक प्रकारचा विनोदच आहे! मुळातच छगन भुजबळ हे स्वतःला ओबीसी नेते म्हणवतात आणि त्यांचा पक्षही त्यांना ओबीसी नेते म्हणतो. कारण, यामध्ये केवळ ओबीसी मतांना आपल्याकडे खेचण्याची एक प्रक्रिया सामावलेली आहे, एवढेच याबाबतीत आपल्याला म्हणता येईल. ओबीसींच्या राजकारणाचे पर्व आता खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. याचे मुख्य कारण म्हणजे बिहार मधील नितीश कुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींच्या राजकारणाची ऊर्जा देशातील सर्व प्रांतांमध्ये पेरून दिली आहे. बिहार सारख्या राज्यात ओबीसींची संख्या जर साठीपार असेल तर, तीच संख्या देशाच्या इतर राज्यांमध्ये असेल. त्यामुळे आता ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा हा अधिक प्रभावी ठरणार आहे. अर्थात, यामध्ये बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेचा जो मुद्दा प्रामुख्याने आला, तो म्हणजे अति मागासलेल्या ओबीसी जातींमधील जातींची संख्या ही ११३ एवढी आहे. त्यामुळे छोट्या जातींना प्रतिनिधित्व देण्याची भूमिका आता राजकीय पक्षांना घ्यावी लागेल. छगन भुजबळ हे महाराष्ट्रातील प्रगत अशा ओबीसी जातीमधील असल्यामुळे, त्यांची राजकीय संधी आता जवळपास संपुष्टात येत असल्याची प्रक्रिया त्यांच्याच राजकीय पक्षाकडून केली जात आहे. एका बाजूला हसन मुश्रीफ सारख्या नेत्याला कोल्हापूरचे पालकमंत्री पद देणे आणि छगन भुजबळ यांना डावलणे यामध्येच बरच काही सामावलेलं आहे. परंतु, आगामी राजकारणाची दिशा ही लोकसभेच्या निवडणुकीतच ठरणार असल्यामुळे, आणि त्यानंतरच विधानसभांचे पडघम महाराष्ट्रात वाजतील. या पडघम मध्ये भुजबळांचे ढोल मात्र वाजतील, याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे आता सर्वच पक्ष आपापले नवे ओबीसी नेते उभे करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. अर्थात, त्यासाठी केवळ एकच नेता उभा करण्याची परंपरा ते पाळत असतात. मात्र, आता असा एकखांबी नेता ओबीसी समाजही स्वीकारणार नाही. आता सर्वच ओबीसी जातींमधील राजकीय अस्मिता प्रभावी झाली आहे. त्याचे प्रतिबिंब आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत देखील प्रत्यक्षात अनुभवायला येईल.