आरक्षण : राजकीय पक्षांचा झुंजवण्याचा खेळ !

काहीही करा परंतु मराठा समाजाला आरक्षण द्या, हा जो बेफिकीरपणा मराठा आरक्षणासाठी आळवला जात आहे, हा एकूणच सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राची राजकीय सत्ता ही मराठा समाजाच्या हातात, महाराष्ट्र स्वतंत्र झाल्यापासूनच राहिले आहे; किंबहुना त्या आधीही यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री – संयुक्त महाराष्ट्राच्या काळातही होते! त्या काळापासून तर आज पर्यंत महाराष्ट्रात मराठा मुख्यमंत्री अधिक संख्येने राहिले आणि आहेत. ओबीसींच्या बाजूने लढणारे राजकीय सत्तेत सहसा कुणी नसते. जे मंत्रीपदाच्या तुकड्यावर ओबीसी म्हणून राहतात, ते केवळ नावाला ओबीसींची बाजू मांडत असतात. वस्तुतः राज्याच्या मराठा राज्यकर्त्यांसमोर किंवा एकूणच कोणत्याही पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींसमोर ओबीसींच्या राजकीय सत्ताधारी नेत्यांचे काही चालत नाही! त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ओबीसी समाजाला सातत्याने रस्त्यावर यावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. याउलट मराठा आरक्षणासाठी आजी-माजी मुख्यमंत्री आणि सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागतात. परंतु, बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसींचा मात्र राज्यामध्ये कुणी वाली असल्याचे दिसत नाही. त्याचवेळी संघ – भाजप हे देखील ओबीसींच्या एकूण सामाजिक प्रश्नांची चिरफाड करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे संघ भाजप वेळोवेळी वेगवेगळ्या मराठा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आंदोलन उभी करून ओबीसी आरक्षणा विरोधात शह देतात आणि त्याच वेळी ओबीसीला लढण्यासाठी रस्त्यावर येण्याकरिता मजबूर करतात. या रणनीती मागे खुंटा हलवून मजबूत करण्याचा प्रकारच संघ – भाजपचा असतो. कारण, ओबीसी हा आपला आंधळा समर्थक आहे, ही भावना त्यांच्यामध्ये पूर्णपणे बिंबलेली आहे. हा समुह इकडे तिकडे न जाणारा समूह आहे. याला निवडणुकीच्या तोंडावर किंवा तत्पूर्वी थोडसं भीतीत आणून पुन्हा आपल्या बाजूने उभे करणारी प्रक्रिया ते गतिमान करत असतात. तर, दुसऱ्या बाजूला या राज्याची दीर्घकाळ सत्ता भोगलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे तर मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने पायघड्या टाकून आहेत. परंतु, भारतीय संविधानाने अधोरेखित केलेली बाब अशी की, या देशातील सामाजिक शैक्षणिक मागासलेल्यांनाच सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळेल. ही बाब मराठा समाजाला आजही अनेक आयोग लागू करून, त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करून देखील साध्य होऊ शकली नाही. मराठा समाज हा आज गरीब झाला आहे, असे काही मराठा समाजाच्या नेत्यांचे किंवा आंदोलकांचे म्हणणं असेल तर, या गरिबीची कारणे शोधली गेली पाहिजे. त्याचवेळी आरक्षण हा काही गरिबी हटाव चा कार्यक्रम नाही; हे विश्लेषण सातत्याने विचारवंतांनी पुढे आणलेले आहे. मराठा समाजाच्या गरिबीची कारणे ही त्यांच्याही चुकांमध्ये दडलेली आहेत. महाराष्ट्राची रूलिंग कास्ट म्हणून असणारा मराठा समाज जेव्हा खेड्यापाड्यापर्यंत विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांपासून तर अनेक संस्था सरकार तत्वावर ग्रामीण भागात घेऊन आले, त्याचबरोबर शासन पातळीवर शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही योजना आली तरी, तिचे प्रथम लाभार्थी हा मराठा शेतकरीच राहिला. त्यामुळे या सगळ्या बाबी जर पाहिल्या तर शासनकर्ते आपले कैवारी आहेत, आपण त्यांचे संरक्षक आहोत, अशा एकमेकांप्रती असणाऱ्या भावनांमधून मराठा सत्ताधारी आणि मराठा समाज हे भविष्यात येणाऱ्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने अनभिज्ञ राहिले. त्यामुळे आज त्यांच्यावर अचानक आलेली परिस्थिती यावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी फक्त आरक्षणाचा रट लावलेला आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला संविधानाने जे आरक्षण सर्व प्रवर्गांना दिले आहे ते, आरक्षण पूर्णपणे नष्ट करण्याचा चंग सध्याच्या राज्य आणि केंद्र सरकारने बांधलेला आहे. सरकारी नोकर भरती ही पूर्णपणे थांबलेली आहे. शैक्षणिक आरक्षण देखील पूर्णपणे उध्वस्त झालेले आहे. उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये आता एसी, एसटी, ओबीसींना देखील प्रचंड प्रमाणात शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी प्रवाहाला नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण उरले आहे, असे म्हणण्याची परिस्थिती नाही. अशावेळी वेगवेगळ्या प्रकारे आरक्षण मागणाऱ्यांची संख्या जी वाढते आहे, त्याचे कारण ब्राह्मणेतर समाजाला केवळ आरक्षण आणि आरक्षणाच्या भोवती सातत्याने केंद्रित करून ठेवून, इतर प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ना त्यांची बुद्धी चालली पाहिजे, ना विचार आणि ना त्यांना वेळ मिळाला पाहिजे, हे राज्यकर्त्यांनी ठरवले आहे.  आता आरक्षणधारी समाजाने जसे समजून घेण्याची गरज आहे, तशी आरक्षण मागणाऱ्यांनी देखील आता समजून घेण्याची गरज आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या भोवतीच राजकारण करू लागले आहेत. याचा अर्थ त्यांचे आपसात एक संधान साधले गेले आहे की कुठे कुठे आपण एकमेकांना शह द्यावा आणि कुठे आपण समन्वय करावा; ही सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी चालवलेली खेळी सर्वसामान्य एसी, एसटी, ओबीसी आणि सामान्य मराठा समाज यांच्या आकलणापलीकडे आहे.  म्हणून आता सगळ्यांनी आरक्षणापेक्षाही बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य या सर्व प्रश्नांवर आपला आवाज उठवण्याची गरज आहे. त्याशिवाय राज्यकर्त्यांना निवडणुका खऱ्या अर्थाने चुरशीच्या म्हणून लढता येणार नाहीत. त्यामुळे आता समाजाने सावध व्हायला.