पुणे: मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसर्या टप्प्यातील चार विस्तारित मेट्रो मार्गिकांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) मंजुरीसाठी
पुणे: मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसर्या टप्प्यातील चार विस्तारित मेट्रो मार्गिकांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) मंजुरीसाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गिकेच्या विस्ताराच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता राज्य आणि केंद्र शासनाकडून या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
वनाज-चांदणी चौक, रामवाडी- वाघोली (विठ्ठलवाडी), खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला आणि पौड फाटा-वारजे-माणिकबाग या विस्तारित मार्गिकांचा महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून (महामेट्रो) सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली या मार्गिकेच्या अहवालासाठी 24 लाख रुपये, तर उर्वरित मार्गिकांच्या अहवालासाठी 6 कोटी 77 लाख रुपये मूल्यांकनाच्या जागा महामेट्रोला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय प्रशासक विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या मुख्य सभेचीही या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आता पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली (विठ्ठलवाडी) या दोन मार्गिकांची एकूण लांबी 12.75 किलोमीटर एवढी आहे. या दोन्ही मार्गिकांच्या अहवालासाठी महापालिका महामेट्रोला 24 लाख रुपये देणार आहे. या दोन विस्तारित मार्गिकांच्या आर्थिक दायित्वाव्यतिरिक्त महापालिकेने महामेट्रोला अन्य कोणतीही जागा दिल्यास महामेट्रोला चालू बाजारमूल्यानुसार (रेडीरेकनर) किंमत द्यावी लागणार आहे. उर्वरित पाच मार्गिकांची लांबी 31.98 किलोमीटर एवढी आहे. त्यासाठी तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी पद्धतीने महापालिका महामेट्रोला जागा देणार आहे. वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली मार्गिकेच्या विस्तारासाठी तीन हजार 503 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला आणि पौड फाटा-वारजे-माणिकबाग या मार्गिकांसाठी सात हजार 257 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाकडून विस्तारित मार्गिकांना मंजुरी मिळाल्यानंतर रक्कम आणि जागा महामेट्रोला दिल्या जाणार आहेत.
COMMENTS