आत्मकेंद्री कर्मचारी वर्ग !

जागतिकीकरणात समाज कल्याण साधणाऱ्या अनेक योजना किंवा जवळपास सर्वच योजना भारतात बंद करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारची वाटचाल जगातील इतर देश कितपत करताहेत याची खातरजमा न करता भारतात मात्र, अशा योजना सर्रास बंद करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.. जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर जवळपास पंधरा वर्षांनी कुटुंब निवृत्ती योजना ही बंद करण्यात आली. साधारणता सन २००५ पासून ही योजना बंद करण्यात आली. २००५ नंतर जे शासकीय – निम शासकीय सेवेत दाखल झाले त्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू नाही. आता या बाबीला जवळपास १८ वर्ष पूर्ण होत आले. १८ वर्षानंतर यावर संघटनांना जाग आली होती., असा याचा अर्थ होतो. कोणतीही गोष्ट जी समाजाच्या हिताच्या आड येत असेल किंवा व्यापक हिताची नाही, तिला त्याचवेळी विरोध करून मोडून काढले पाहिजे. मात्र आपल्याकडे कर्मचारी संघटना या लढाऊ बाणा दाखवत असल्या तरी ऐनवेळी त्यांचा लढाऊ बाणा फिस्कटतो. त्याचाच परिणाम सन २००५ मध्ये या कर्मचारी संघटनांनी जर तीव्र आंदोलनाचा निश्चय केला असता तर, त्यांच्यावर आजची ही वेळ ओढवली नसती. जागतिकीकरणाचा स्वीकार केल्यानंतर जगभरातच सामाजिक कल्याणाच्या योजना या बंद करण्यात आल्या, असे म्हटले जाते. परंतु, हे वरवरचे आणि अर्धसत्य आहे. वास्तविक जागतिकरणाचा सर्वात मोठा स्वीकार किंबहुना, जागतिकीकरणाचे खरे प्रवर्तन हे अमेरिका आणि युरोपीय देशांमधून झाले. आजही अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये सामाजिक कल्याणाच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही. त्यामुळेच या विकसित देशांमधील वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, बेरोजगार भत्ता, आणि त्यासाठी आवश्यक सगळ्या गोष्टी शासन स्वतःच्या खर्चातून करते. अर्थात, त्यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणावर देशातील जनतेवर कर लागू करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, ब्रिटनसारख्या देशातही सर्वसामान्य लोकांचे आरोग्य तेथील राष्ट्रीय हेल्थ मिशनच्या अंतर्गत परिपूर्ण काळजी घेतली जाते. कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना ही भारतातीलच नव्हे, तर जगातील शासकीय – निम शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक पर्वणी असणारी योजना आहे याचे. आज आपण पाहतो की अनेक कुटुंबांमध्ये तरुण उच्चशिक्षित होऊनही जागतिकीकरणात नोकऱ्यांचे जे प्रमाण कमी झाले, त्यामध्ये त्यांच्यावर बेरोजगारी ओढवली आहे. या बेरोजगारीमुळे तो तरुण वैफल्यग्रस्त होऊ नये म्हणून, आपल्या कुटुंबातूनच त्याचे पालन पोषण वयाच्या पुढच्या टप्प्यातही केले जाते. त्यामुळे कुटुंब निवृत्ती वेतनातून अख्ख कुटुंब त्या व्यक्तीच्या हयातीपर्यंत आणि संबंधित व्यक्ती तिचे काही बरे वाईट झाल्यास त्या व्यक्तीच्या पती किंवा पत्नीस मिळणाऱ्या पेन्शन मधून ते कुटुंब आजही जगते, ही वस्तुस्थिती आहे! कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना ही किती महत्वपूर्ण आहे, याचे महत्त्व आता राज्यातल्या सरकारी – निम सरकारी कर्मचाऱ्यांना कळले आहे, असे आपल्याला ठामपणे म्हणता येईल. अर्थात एक काळ होता की ज्यावेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना या शासन आणि जनतेला वेठीस धरत होत्या. परंतु जागतिकरणाच्या नंतर आणि साधारणतः सन २००० नंतर शासकीय – निम शासकीय कर्मचारी या संघटनांचे नेते आतून सरकारच्या ध्येयधोरणांशी सहमत होऊ लागले; तर, दुसऱ्या बाजूला वरवर विरोध करण्याचे भासवू लागले. यामुळे कर्मचारी संघटनांनी स्वतःची वाढ स्वतःच खुंटवून घेतली. एकेकाळी शेतकरी नेते असलेले दिवंगत शरद जोशी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना पांढरा हत्ती म्हटले होते. परंतु, कर्मचारी संघटनांना त्यांचे म्हणणे लक्षातच आले ंनव्हत. अर्थात, सरकारी नोकरीत स्थिरावणारे सुखवस्तू जीवनशैलीला चटावतात. त्यामुळे, आपल्या विरोधात असणाऱ्या धोरणांना देखील विरोध करण्यात ते सक्षम ठरत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे!