कुळांचा हक्क डावलून हजारो एकर जमिनीची बेकायदा विक्री ; माजी न्यायमूर्ती कोळसेंचा आरोप, दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

कुळांचा हक्क डावलून हजारो एकर जमिनीची बेकायदा विक्री ; माजी न्यायमूर्ती कोळसेंचा आरोप, दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा

शेत जमिनीतील कुळांचा हक्क नाकारून हजारो एकर जमिनीची विक्री, दान इत्यादी बेकायदेशीर मार्गाने विल्हेवाट लावून तसेच स्वतःच्या फायद्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. कूळहक्क डावलून जमिनीची विल्हेवाट लावून फसवणूक प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

Sangamner : सहाय्यक पोलीस निरीक्षक योगिता कोकाटे यांच्यावर कारवाई करा (Video)
वाटेफळला पकडले पावणेदोन कोटीचे बायोडिझेल ; सोळाजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल, 11जण जेरबंद
कुटुंब जिव्हाळा आणि शैक्षणिक कळवळा हेच शिक्षकांचे तपोधन ः प्राचार्य अनारसे

अहमदनगर/प्रतिनिधी- शेत जमिनीतील कुळांचा हक्क नाकारून हजारो एकर जमिनीची विक्री, दान इत्यादी बेकायदेशीर मार्गाने विल्हेवाट लावून तसेच स्वतःच्या फायद्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. कूळहक्क डावलून जमिनीची विल्हेवाट लावून फसवणूक प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

    यावेळी बोलताना न्या. कोळसे यांनी म्हटले की, पारनेर तालुक्यातील मौजे पळशी व मांडवे खुर्द ही गावे पळशीकर कुटुंबीयांना सन 1818 मध्ये इनाम म्हणून मिळाली होती. सन 1901 साली पळशीकर कुटुंबीयांच्या पूर्वजांपैकी रामराव पळशीकर यांचे नावे जहागिरी वतन म्हणून पळशी गावांमध्ये एकूण 20 हजार 501 एकर व 28 गुंठे शेत जमिनीची नोंद घेण्यात आली. पुढे 1952 मध्ये बॉम्बे पर्सनल इनाम एबोलेशन कायद्यान्वये सर्व इनाम रद्द करण्यात आले. कायद्यातील तरतुदीनुसार पळशीकर यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली. मात्र, सात-बारा उतार्‍यावर पळशीकर यांचे नावाची नोंद कायम ठेवण्यासाठी त्याचा गैरफायदा घेऊन कुटुंबीयांनी हजारो एकर जमीन बेकायदेशीररित्या विल्हेवाट लावली. शासनाचा महसूल बुडवला.1957 च्या कुळवहिवाट शेत जमीन कायदा जमिनीतील सर्व कुळांना मालक करणे आवश्यक होते. परंतु पळशीकर यांनी महसूल अधिकार्‍यांचे संगनमत करून ठराविक कुळ वगळता इतर कुळांना कुळ हक्क मिळू दिला नाही, असे ते म्हणाले. ज्या मुलांना कूळ हक्क नाकारले होते, त्यांनी माजी न्यायमूर्ती कोळसे यांच्या नेतृत्वाखाली 2011 मध्ये जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले होते. त्यांच्या विनंतीवरून 2016 मध्ये चौकशी सुरू झाली. या चौकशीत ज्या कुळांना कुळ हक्क नाकारलेले आहेत, त्यांची चौकशी करून ते हक्क प्रदान करणे कामी पळशीकर कुटुंबियांनाही असलेली सर्व जमीन सरकार जमा केली. तत्कालीन तहसीलदार यांनी शेत जमिनीचे कुळ हक्क मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केले. त्यावर चौकशी होऊन विविध शेतजमिनीतील जमिनीमध्ये 60 ते 70 कुटुंबियांना हक्क प्रदान केले. पण नंतर, नोव्हेंबर 2020 मध्ये रोजनाम्यावर खोटी नोंद घेऊन निकाल दिला. पळशीकरांची अपिले मान्य करून 7/12 उतार्‍यावरील कुळांचे नावाचे नोदी रद्द करून पळशीकर कुटुंबीयांचे नावाचे नोंद घेण्याचा आदेश केला. रामराव पळशीकर यांनी लक्ष्मण पळशीकर यांच्या पूर्वजांची वाटण्याची 442 एकर जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेत व विल्हेवाटही लावली, असा आरोप यावेळी कोळसे यांनी केला. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत विभागीय अधिकारी यांनी पळशीकर यांची अपिले मान्य करून तात्काळ यांच्या सात-बारा उतार्‍यावरील नोंदी कमी करून पळशीकर यांची नोंद घेण्याचा आदेश एप्रिल 2021 मध्ये दिला. या निकालाबाबत लेखनाच्या लिपीवरून संशय निर्माण होत आहे. या निकालाचा अंमल दोन दिवसात हक्क अभिलेखात घेऊन कुळांचे सात-बारा उतार्‍यावरील नावे मंडल अधिकारी व तलाठी पारनेर यांच्या कार्यालयात बोलावून कमी केले, ही बाब संशयास्पद असून याबाबत आपण फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याचेही कोळसे यांनी यावेळी सांगितले.

COMMENTS