राहुल गांधी आणि मणिपूर कथा ! 

राहुल गांधी यांना मणिपूर मध्ये जाण्यापासून रोखल्यानंतर, देशात लोकशाही आहे का? असा प्रश्न तर्कशुद्धपणे पुढे आला. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांचे महत्त्व सारखेच असते. लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय सत्ता ही, आलटून – पालटून येत असते. सत्ता संचलन करण्यासाठी देशाचे संविधान हे सर्वोच्च मार्गदर्शक दस्तऐवज असते. त्याबरहुकूमच कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना देशाची सत्ता संचलित करावी लागते. परंतु, राहुल गांधी यांना अचानक मणिपूर दौऱ्यापासून रोखल्यामुळे एकंदरीत सरकार पक्षावर किंवा त्यांच्या नियतीवर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले आहे. अर्थात, यासाठी राहुल गांधी यांच्या सुरक्षा विषयीचा प्रश्न पुढे करण्यात आला असला, तरी, जनसामान्यांचे नेते म्हणून ते स्वतःच जर जनतेत मिसळायला तयार आहेत किंवा जनता हीच त्यांच्यासाठी सर्वोच्च आहे, अशावेळी त्यांना जनतेत सामील होण्यापासून रोखणे ही प्रक्रिया लोकशाहीला बाधक आहे. यापूर्वी राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा, देशभरातून जात असताना, त्या यात्रेत त्यांनी सातत्याने एकच विषय लोकांसमोर मांडला होता की, आम्ही संसदेत बोलतो तरी आमचा आवाज बंद केला जातो. आम्हाला बोलू दिले जात नाही. आम्ही कोणतीही गोष्ट संसदीय मार्गाने करीत असलो तरी, त्यापासून आम्हाला रोखले जाते, असा आरोप त्यांनी सातत्याने केला होता. त्यामुळे आमचे विचार घेऊन जनतेत जाणे हाच मार्ग आम्हाला निवडावा लागला आणि त्यामुळे भारत जोडो यात्राही करावी लागली, असा त्यावेळी त्यांचा सूर होता. त्यांच्या या शब्दांची आता आठवण करण्याचे कारण एवढेच की, मणिपूरच्या जनतेमध्ये जात असताना त्यांना तिथून रोखले गेले आहे. याचा अर्थ संसद ते सडक या अनुषंगाने राहुल गांधींना सर्व पातळीवर रोखण्याची प्रक्रिया ही सत्ताधारी म्हणून करावी लागते आहे किंवा केली जात आहे काय? याचे स्पष्ट  उत्तर मिळणे गरजेचे आहे! जर असे असेल तर निश्चितपणे तो लोकशाही व्यवस्थेचा संकोच आहे किंवा लोकशाही व्यवस्थेवर एक बाधा आहे, असे स्पष्टपणे म्हणावे लागेल! देश आणि देशाची यंत्रणा ही एका व्यवस्थेने चालत असते. आपल्या देशाची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक यंत्रणा ही संविधानाच्या अनुषंगाने चालत असताना त्यात पक्षीय दृष्टिकोन ठेवून भूमिका घेणे समर्थनीय होवू शकत नाही. अर्थात मणिपूरमध्ये गेल्या दोन महिन्यापासून सुरू असलेला हिंसाचार, हा शक्य तितक्या लवकर सत्ताधाऱ्यांनी नियंत्रणात आणायला हवा होता. सर्वसामान्यांचे १०० पेक्षा अधिक बळी जाईपर्यंत, हिंसाचार थांबवला जात नाही; तेव्हा, संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेली जीवित आणि वित्तीय रक्षणाची हमी ही कोसळून पडते! अशा वेळी संविधानाची बूज राखण्याची पहिली जबाबदारी शासन कर्त्यांवर असते. जे वर्तमान सत्तेत असतात, त्यांच्यावरती अधिक असते आणि जेव्हा त्यांचा या सगळ्या बाबीतून नियंत्रणाचा अभाव दिसतो, तेव्हा, देशातील विरोधी पक्षांना त्यावर सक्रिय व्हावं लागतं. अशा वेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी समन्वयाने देशात शांतता कशी नांदेल, याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. मात्र, यासाठी सत्ताधाऱ्यांना सर्वात प्रथम कृती करावी लागते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षांना बोलवून देशाच्या गंभीर समस्येवर उपाययोजनात तात्काळ करायला हवी. या गोष्टींना प्राधान्य दिल्याशिवाय लोकशाही व्यवस्था सुरळीत राहू शकत नाही.