कुटुंबीयांना वाळीत टाकत केला तीन लाखांचा दंड

जामखेड/प्रतिनिधी ः आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण वावरत असलो तरी, जात आजही काही सुटत नसल्याचे चित्र आहे. जातपंचायतीवर कायद्याने बंदी असली तरी, या जातपंचायतीकडून जातीतील बांधवांना जाच देण्याचे काम सुरूच आहे. जामखेड तालुक्यातील एका विवाहीत मुलीचे आणि तिच्या सासरच्या लोकांमध्ये घरगुती वाद-विवादामूळे जातपंचायतीने मुलीसह तिचे वडील कूटुंबाला जातीतून बहिष्कार टाकला असून तीन लाख रुपये दंड केला. या अन्याविरोधात मोहन भगवान चव्हाण आरोळे वस्ती जामखेड यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देऊन संबधितांवर कायदेशीर कारवाई करून कुटुंबाला न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
पोलिस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, माझ्या विवाहित मुलीचे व सासरच्या लोकांमध्ये वाद असल्यामुळे ती विवाहिता माझ्याकडे माहेरी राहत होती. सदरच्या वाद विवादामध्ये तिच्या सासरच्या लोकांनी स्वतः तिला माहेरी वडिलांकडे आणून सोडले होते. तिला नांदवण्यासाठी जात पंचायतीने बैठक बसवली आणि त्यामध्ये पंच म्हणून राजाराम सखाराम शिंदे यवत ता. दौंड, अनिल भिवाजी सावंत पाटस, भिवाजी नाना सावंत पाटस, नाथा नारायण बाबरहंडी निमगाव ता. नेवासा, साहेबराव भिवाजी शिंदे रा. सासवड पुरंदर पुणे या लोकांनी मागील एक महिन्यापूर्वी जात पंचायत बोलवून त्या लोकांनी माझ्या मुलीची व माझी चूक नसताना मला दोषी ठरवून दंड म्हणून तीन लाख रुपयांची मागणी केली. सदर दंड देण्यास नकार दिला त्यामुळे या पंच लोकांनी मला व माझ्या मुलीला जातीतून बाहेर टाकल्याचे घोषित केले. त्यामुळे मला समाजातील कोणी बोलत नाहीत. माझ्या सुखदुःखामध्ये कोणी येत नाही. मलाही बोलावले जात नाही त्यामुळे मी व माझे कुटुंब पूर्णपणे तणावात जीवन जगत आहे. तरी सदर लोकांनी जात पंचायत भरवणे, जातीतून बहिष्कृत करणे अशा प्रकारचा गंभीर गुन्हा केलेला आहे. जातपंचायतीच्या प्रमुखांवर जातीचा कायदा माफ तर, याच कायद्याने गरिबांना मागतात पाच लाख. असे पैसे मागणार्‍यांवर खंडणी मागण्यासारखा गुन्हा दाखल करावा. या राज्यभर असलेल्या जातपंचायतीच्या साखळीवरती जात पंचायत कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी व माझ्या कुटुंबीयांना न्याय द्यावा अशी मागणी मोहन चव्हाण यांनी पोलिस अधीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

जातपंचायतीचा जाच अजूनही सुरूच-महाराष्ट्र राज्य सरकारने 3 जुलै 2017 रोजी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा मंजूर केला. त्यानुसार आजपर्यंत राज्यभरात अनेक ठिकाणी जातपंचायती विरोधात शेकडो गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र या जात पंचायतीवर परिणाम दिसत नाही. जातपंचायती आंनियंत्रितपणे कायदा आपल्या हातात घेत आहेत. लोकांना बहिष्कृत करीत आहेत, त्यांना अपमानित करीत आहेत. सामाजिक बहिष्कार टाकीत आहेत. या अनियंत्रितपणाकडे लक्ष देऊन जातपंचायतीवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होऊ शकतात.