प्राणवायूअभावी प्राण आले कंठाशी…

भारतातील सध्याच्या कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकारला अपयश आलं. भक्तमंडळी हे मान्य करणार नाहीत; परंतु आता जागतिक पातळीवरच्या वृत्तपत्रांनीच मोदी सरकारवर टीका केली आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या दुसर्‍या लाटेच्या इशार्‍याकडं दुर्लक्ष करून उपाययोजना न केल्यानंच लाखो रुग्णांना मृत्यूच्या कराल दाढेत सोडून सरकार मोकळं झालं आहे. 

कोरोनाचा सध्या विस्फोट झाला आहे. अजून त्याचा उद्रेक व्हायचा आहे. त्याला तोंंड देण्याची सरकारची तयारी आहे का, या प्रश्‍नाचं उत्तर मिळत नाही. गेल्या दोन दिवसांत ऑक्सिजनअभावी देशभरात किमान शंभर रुग्णांचा प्राणवायूअभावी मृत्यू झाला. भारतातील कोरोनाची स्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकारला अपयश आल्याची टीका आता जगभरातील नामवंत वृत्तपत्रं करायला लागली आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या साथीचा इशारा देऊनही सरकार मात्र कोरोना आटोक्यात आल्याच्या खुशीत होतं. त्यात निवडणुका, लग्न, धार्मिक कार्यक्रम, कुंभमेळा आदींतून कोरोनाचा वेगानं प्रसार झाला. दुसर्‍या लाटेत मृत्यूचं प्रमाण चिंता वाटावं एवढं वाढलं आहे. रेमडेसिव्हिरला तरी पर्याय आहे; परंतु ऑक्सिजनला कोणताही पर्याय नाही. ऑक्सिजन नसल्यानं रुग्णांना मरणाच्या दारात सोडण्याऐवजी मीच आत्महत्या करतो, अशी उद्विग्न भावना एखाद्या डॉक्टरांना व्यक्त करावीशी वाटते, यावरून परिस्थिती किती बिघडली आहे, हे समजायला काहीच हरकत नाही. सात महिन्यांपूर्वी देश अशाच प्रकारे ऑक्सिजनच्या तुटवड्याशी झगडत होता आणि रुग्णांची संख्याही वाढत होती; पण आज परिस्थिती त्याहून खालावलेली आहे. खरं तर पहिल्या लाटेचा अनुभव घेऊन ज्या गतीनं ऑक्सिजन, बेड आणि अन्य औषधांची व्यवस्था करायला हवी होती, ती झाली नाही. आपल्याकडं तहान लागली, की विहीर खोदायची अशी वृत्ती आहे. या वृत्तीनंच घात केला आहे. औद्योगिक वापरासाठी प्राणवायू बंद करून तो रुग्णांसाठी वळविणं आणि परदेशातून आयत्या वेळी प्राणवायू आयात करणं हे उपाय फारच उशिरा करण्यात आलं. त्यासाठी न्यायालयांना आदेश द्यावे लागले. हजारो रुग्णांचा श्‍वास कोंडला जात असतानाही त्यांना प्राणवायू उपलब्ध करून न देता मरणाच्या दारात ढकलून मोकळं होण्याइतकी वाईट परिस्थिती सध्या उद्भवली आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळं केंद्र सरकार, राज्यं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था खडबडून जाग्या झाल्या असल्या, तरी हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. ऑक्सिजन उपलब्ध असलेल्या बेडसाठी हजारो लोक तीन ते चार दिवस वाट बघत आहे. अनेक जण वाट पाहतानाच प्राण सोडत आहेत. श्‍वास घेता न येणार्‍या कोरोना बाधितांना सामावून घेण्यासाठी रुग्णालयांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागतं आहे. ऑक्सिजनचा साठा संपत आल्यानं डॉक्टर धास्तावले आहेत. रुग्ण दगावले, तर त्याची जबाबदारी प्रशासनावर असल्याचे इशारे डॉक्टर देत आहेत. रेल्वेनं प्राणवायू आणणं, एअर लिफ्टींगसारख्या उपाययोजना आता सरकार करीत आहे; परंतु हा सारा प्रकार तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखाच आहे. महाराष्ट्रातील एकूण रुग्णांपैकी एक दशांश रुग्णांना ऑक्सिजन पुरावावा लागतो आहे, असा अंदाज तज्ज्ञ वर्तवतात; पण ऑक्सिजनचा पुरवठा पुरेसा नाही. राज्यात दररोज सुमारे 1200 टन इतक्या ऑक्सिजनचं उत्पादन होत असून तो सर्वच ऑक्सिजन कोरोना रुग्णांसाठी वापरावा लागतो आहे. रुग्णसंख्या वाढत असल्यामुळं ऑक्सिजनच्या मागणीतही वाढ होऊ लागली आहे. सध्या राज्यातील ऑक्सिजनची मागणी 1500 ते 1600 टन इतकी आहे. त्यात घट होण्याची चिन्हं नाहीत. ऑक्सिजनसाठी अथकपणे मागणी वाढत असून ती पुरवठ्याच्या पुढं निघून गेलेली असल्यामुळं भारतभरात हीच स्थिती आहे. सर्वसाधारणतः आरोग्यसेवेसाठी सुमारे 15 टक्के ऑक्सिजन पुरवठा वापरला जातो आणि उर्वरित ऑक्सिजन औद्योगिक वापरासाठी पाठवला जातो; पण सध्या भारतातील सुमारे 90 टक्के ऑक्सिजन पुरवठा वैद्यकीय वापरासाठी पाठवला जातो आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरच्या मध्यात कोरोना विषाणूची पहिली लाट सर्वोच्च बिंदूपर्यंत गेली होती, तेव्हा दररोज 2700 टन इतका ऑक्सिजन वापरला जात होता, त्यापेक्षा आताची मागणी कितीतरी पटींनी अधिक आहे. रोजच्या नवीन रुग्णांची संख्या दुप्पट होऊन तीन लाखांच्या पलीकडं गेली आहे. त्यामुळं भारताची दुबळी आरोग्य यंत्रणा तणावाखाली आली असून तिचा कडेलोट होण्याइतकी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं न्यायालयांना कठोर होऊन निगराणीची भाषा वापरावी लागली. त्यानंतर केंद्र सरकारनं ऑक्सिजनचा पुनर्भरणा करण्याची सोय करून दिली. उत्तर प्रदेशामध्ये काही रुग्णालयांनी ’ऑक्सिजनचा साठा संपला’ असे फलक लावले आहेत आणि लखनौमधल्या दोन रुग्णालयांनी ऑक्सिजनच्या तुटवड्याचं भय वाटू रुग्णांना दुसरीकडं नेण्याची विनंती केली आहे. ही परिस्थिती देशभर आहे. चिंताग्रस्त नातेवाइकांनी अनेक शहरांमध्ये ऑक्सिजन पुनर्भरणा केंद्रांबाहेर रांगा लावल्या आहेत. हैदराबादमधील एका केंद्रावर गर्दी आटोक्यात ठेवण्यासाठी खास सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आलेले आहेत. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावर तोडगा काढणारी राष्ट्रीय कोव्हिड योजना तयार करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केली आहे.  दुसर्‍या लाटेला सामोरं जाण्यासाठी सरकारनं फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत, अशी टीका केली जात आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात म्हणजे भारतात कोरोनाची साथ सुरू झाल्यानंतर आठ महिन्यांनी- आरोग्य मंत्रालयानं नवीन ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्पांसाठी निविदा मागवल्या. यातील 162 निर्मितीकेंद्रांना मान्यता देण्यात आली, त्यापैकी केवळ 33 केंद्रांचं काम सुरू झालं आहे. 59 केंद्रं एप्रिलअखेरीस सुरू होतील आणि 80 केंद्रं मेअखेरीला सुरू होतील. मे च्या मध्यापर्यंत कोरोनाचा महाविस्फोट झालेला असेल. त्यानंतर ऑक्सिजननिर्मिती झाली, तरी त्यानंतर काय उपयोग होणार असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करता हा ऑक्सिजनपुरवठाही पुरेसा ठरेल का, याबद्दल अधिकार्‍यांना शंका आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या लाटेनंतर ऑक्सिजननिर्मिती क्षमता वाढवण्यात आली; पण यासाठी तयार असलेल्या रुग्णालयांनाही ढासळत्या परिस्थितीला सामोरं जाणं अवघड जातं आहे.

सर्वसाधारणतः आमच्यासारख्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा पुरेसा असतो; पण गेल्या पंधरवड्यामध्ये लोकांचा श्‍वासोच्छवास सुरू ठेवणं हे एक प्रचंड अवघड कार्य झालं आहे. अगदी 22 वर्षांच्या तरुण रुग्णांनाही ऑक्सिजनचा बाहेरून पुरवठा करावा लागतो आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा सरकारी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या टाक्या बसवण्यात आल्या असल्या, तरी छोट्या शहरांमध्ये व खासगी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनची मागणी होतं आहे. राज्यं ऑक्सिजननिर्मितीचे नवीन प्रकल्प उभारत आहेत किंवा इतर राज्यांकडून ऑक्सिजन मिळवायचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्र सरकार पन्नास हजार टन इतका द्रव ऑक्सिजन आयात करण्याचा विचार केंद्र सरकार करतं आहे. प्रत्येक पुरवठादार सतत काम करतो आहे. ऑक्सिजनची उपलब्धता असलेल्या पलंगांची मागणी ज्या वेगाने वाढली, ते अचंबित करणारं आहे. काही आठवड्यांमध्ये ही मागणी सुमारे 50 टक्क्यांनी वाढल्याचं ते सांगतात. फिका निळा व अत्यंत थंड असणारा द्रव ऑक्सिजन 183 अंश तापमानामध्ये असतो. हा निम्नतापी वायू असल्यामुळं विशेष सिलेंटरांमध्ये व टँकरांमध्येच साठवून त्याची वाहतूक करावी लागते. भारतातील सुमारे 500 कारखाने हवेतून ऑक्सिजन मिळवून त्याचं शुद्धीकरण करतात आणि द्रवरूपात रुग्णालयांना पुरवतात. यातील बहुतांश पुरवठा टँकरांच्या माध्यमातून होतो. काही ठिकाणी वाहतूक कोंडीतून वाट काढण्यासाठी ऑक्सिजन टँकरांना- अ‍ॅम्ब्युलन्सप्रमाणं प्राधान्य देण्यात आलं आहे; पण तरीही मोठ्या शहरांमधून छोट्या शहरांमध्ये टँकर पोचण्यासाठी 15 ते 25 तास लागतात.