संसदेचा आखाडा

लोकशाहीचे पवित्र मंदिर म्हणून संसदेचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. कारण संसद म्हणजे देशातील 142 कोटी जनतेचे प्रतिबिंब या संसदेतून उमटते. या लोकांचा आवाज, या संसदेतून उमटतो. मात्र या संसदेत जनतेच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी या मंदिराचा वापर राजकारणांसाठी होतांना दिसून येत आहे. हीच लोकशाहीची शोकांतिका म्हणावी लागेल. संसदेमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जो गोंधळ सुरू आहे, त्याची परिणती म्हणजेच संसद 3 एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली. वास्तविक पाहता काँगे्रसकडून आंदोलने सुरू आहेत, त्यामुळे संसदेचे कामकाज होत नाही, तर भाजपला देखील हेच हवे आहे. फरक इतकाच आहे की, गेल्या आठवडयात राहुल गांधीनी माफी मागावी यासाठी भाजपचे खासदार संसदेत गोंधळ करत होेते, तर दुसर्‍या आठवडयात राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यात आल्यामुळे काँगे्रस आंदोलन करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे अधिवेशन ना भाजपला नको, ना काँगे्रसला अशीच परिस्थिती निर्माण होतांना दिसून येत आहे. कोणत्याही लोकशाहीप्रधान देशात सक्षम विरोधक असण्याची खरी गरज आहे. सक्षम विरोधक असेल तर, त्याचे प्रमुख काम म्हणजे सरकारवर नियंत्रण ठेवेण. अन्यथा सरकार बेताल होण्याची शक्यता असते. स्वातंत्र्य भारतानंतर गेली कित्येक दशके संसदेत विरोधी पक्ष नेता नव्हता. त्यामुळे कित्येक वर्ष काँगे्रसचे एकहाती सत्ता होती. मात्र संपूर्ण देशावर आणि त्यातील राज्यांवर असलेली एकहाती सत्ता काँगे्रस गमावत गेला. जनाधार गमावण्याची ही प्रक्रिया काही एका दिवसांत होत नाही. तर ती प्रक्रिया हळू-हळू सुरू असते. काँगे्रसचने जनतेच्या अनेक प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे 2014 मध्ये त्याचे परिणाम जनतेला दिसून आले. आज भाजपचे सरकार येवून तब्बल 8 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. भाजपचे लोकसभेत एकहाती सत्ता आहे. शिवाय भाजपने आपल्या पक्षाची संघटनात्मक पातळीवर केलेली बांधणी हा त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. शिवाय पंतप्रधान मोदीसारखा नेता त्यांच्याकडे आहे. मात्र भाजपकडे दुसर्‍या फळीतील नेते नाहीत, ही बाब समजून घ्यावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासारखे हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके प्रभावशाली नेते सोडले तर, भाजपकडे दुसर्‍या फळीची उणीव आहे. त्यामुळे काँगे्रसला भाजपला टक्कर देण्यासाठी आपली रणनीती बदलण्याची गरज आहे. आणि तोच मुद्दा पकडून काँगे्रस नेते राहुल गांधी थेट पंतप्रधान मोदींसमोर कडेव आव्हान निर्माण करतांना दिसून येत आहे. त्यांनी थेट अदानी आणि मोदी यांचे संबंध काय, असा सवाल केला आहे. आणि अदानी समूहाची चौकशी करण्यासाठी जेपीसी समिती स्थापन करण्यासाठी काँगे्रसचे आंदोलन सुरू आहे. संसदीय समितीच्या शिफारशीवरून नेमके काय होईल, तर अदानी समूहाची चौकशी होईल. अदानी समुहाची संपत्ती इतक्या कमी दिवसांत इतक्या वेगाने कशी वाटली, ते समोर येईल, जे भाजपसाठी अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे भाजप जेपीसीला नकार देत आहे. शिवाय भाजप नेते अदानीविषयी कोणतेही भाष्य करायला तयार नाही. त्यामुळे हा गुंता सातत्याने वाढत चालला आहे. संसदेच्या अधिवेशनावर कोटयावधी रूपयांचा खर्च होतो. संसदेच्या पवित्र मंदिरात जनतेच्या प्रश्‍नांवर चर्चा होणे अपेक्षित असतांना, या लोकशाहीच्या मंदिराचा वापर राजकारणासाठी केला जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सत्ताधारी असो की, विरोधक या दोघांनी देखील आपल्याला स्वतःला काही राजकीय मर्यादा घालून घेण्याची गरज आहे. अन्यथा राजकीय गोंधळ संसदेत कायम दिसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे संसदेतील ही कोंडी फोडण्याची गरज आहे.