ओबीसींच्या प्रभावी काळातही……! 

ओबीसी समुदाय राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला असण्याच्या काळातही या समुहाचा सत्ताधारी केवळ वापर करित आहेत, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. कारणं गेल्या चार वर्षाची प्रशासकीय सेवेतील नियुक्त्यांची आकडेवारी पाहिली तर यात दुमत असण्याचे कारण उरणार नाही.  सन २०१८ ते आजपावेतो केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून आय‌एएस, आयपीएस आणि आय‌एफ‌एस (वनसेवा) या मुख्य जागांवर गेल्या चार वर्षांत ओबीसी, एससी, एसटी या प्रवर्गातील मिळून या चार वर्षांत आय‌एएस मध्ये शंभर जणांची सुध्दा नियुक्ती केली गेली नसल्याची धक्कादायक आकडेवारी थेट राज्यसभेततील प्रश्नोत्तराच्या निमित्ताने समोर आली आहे. केरळ चे खासदार जाॅन ब्रिटाॅस यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी दिलेल्या लिखित उत्तरात सन २०१८ ते २०२२ या कालावधीत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पोलिस सेवा आणि भारतीय वन सेवा या तिन्ही विभागात एकूण ४ हजार ३६५ जणांना नियुक्त करण्यात आले. मात्र या सर्व सेवा मिळून गेल्या चार वर्षांत एकूण फक्त ६९५ ओबीसी उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली, तर एससी समुदायातून ३३४ आणि एसटी १४४ उमेदवार भरती करण्यात आले. मात्र ही आकडेवारी एकूण चार वर्षाची आहे. यातील २०१८ मध्ये एकूण ४६४ आय‌एएस भरले गेले. त्यात ओबीसींची संख्या फक्त ५४ एवढी होती. वास्तविक सत्तावीस टक्के आरक्षणानुसार ही संख्या १३२ एवढी पाहिजे होती. तर, एससींचे केवळ २९ उमेदवार घेण्यात आले. वास्तविक, ही संख्या ६८ एवढी पाहिजे होती. तीच गत आदिवासी समुदायाची देखील झाली. त्यांचे एकूण आय‌एएस मध्ये २०१८ ला ३८ उमेदवार भरायला हवे होते; प्रत्यक्षात १४ उमेदवार फक्त घेण्यात आले. २०१८ ते २०२२ या चार वर्षांत केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत सर्व भारतीय सेवा मिळून एकूण ४३६५ उमेदवार एकूण भरती करण्यात आले. यात ओबीसी उमेदवारांची संख्या ११७८ एवढी भरली गेली पाहिजे होती. परंतु, प्रत्यक्षात फक्त ६९५ एवढेच उमेदवार भरती करण्यात आले. संबंधित चार वर्षाच्या आकडेवारी नुसार पाहिल्यास भारतातील सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा असणाऱ्या आय‌एएस केडरमध्ये ओबीसी, एससी, एसटी मिळूनही शंभर चा आकडा ओलांडला गेला नाही; जेव्हा की, या तिन्ही प्रवर्गांना मिळून पन्नास टक्के आरक्षण असतानाही ही परिस्थिती दिसते. सलग चार वर्षांची आय‌एएस केडर मध्ये ओबीसींची आकडेवारी अतिशय तोकडी आणि अन्यायकारक आहे. राज्यसभेत दिलेल्या या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, ओबीसींचे आरक्षण त्यांच्या एकूण आरक्षणापेक्षा निम्म्याने कमी भरले गेले. तीच गत एससी, एसटी समुदायाचीही दिसते. भारतात ५२ टक्के ओबीसी समाजाला फक्त २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले; तर, त्यातूनही प्रत्यक्षात ओबीसींची भरती फक्त १५ टक्के एवढीच केली जाते. या सर्व आकडेवारीवरून आपणांस एक गोष्ट स्पष्ट लक्षात येते की, ओबीसींच्या प्रभावाच्या काळातही प्रत्यक्षात शासकीय सेवेत ओबीसींना कसे नाकारण्यात येत आहे, हे स्पष्ट होते. ओबीसींच्या जीवावर राजकीय सत्ता उपभोगणारे सत्ताधारी पक्ष प्रत्यक्षपणे ओबीसींचा केवळ वापर करित असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. ओबीसी समुदायाने आपला वापर होऊ देण्यापासून स्वसमुहाला सावध करायला हवे. राजकारणाच्या ओबीसी प्रभावाच्या काळातही ओबीसींची ही अवस्था असेल तर मग या पूर्वीचे न सांगितलेलेच बरे. ओबीसींच्या स्वतंत्र राजकीय अस्मिता जाग्या झाल्या तर या देशात कोणत्याही पक्षाला राज्य करणे अवघड होईल. ओबीसींच्या प्रश्नावर राज्यकर्त्यांनी कळीकळीने लक्ष देण्याची गरज.