राजकारण मतभेदाचे, नको वैरत्त्वाचे !

नफ़रत की एक बूंद ही सारा,

माहौल बदनुमा कर गई।

जहाँ से आया है जहरीला जहर,

वह दरिया कैसा होगा।

    भारतीय लोकशाही सत्तरी पार करून स्वातंत्र्य महोत्सवाप्रमाणेच अमृत महोत्सवी प्रवेश करणार आहे. या सत्तर वर्षांच्या काळात देशाच्या राजकारणात खूप चढाओढी झाल्या. मतभेदांचे राजकारणात आणीबाणीच्या काळात वैरत्वही झाले. पण हा काळ देशातील विविध सामाजिक – राजकीय चळवळींनी ढवळून काढीत इतिहास जमा केला. पावणेदोन वर्षाचा तो काळ देशात काळ्या अक्षरांच्या कोंदणात समाविष्ट झाला. देशा नव्या दिशेने पुढे गेला/जात राहीला. ऐंशीच्या दशकात मंडलचे वातावरण वाढले. मंडल आयोगाच्या अहवालाला आणीबाणी नंतरच्या आलेल्या प्रत्येक शासन सत्तेने कोंडून ठेवण्याची मानसिकता कायम राखली. मग देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी त्याला अपवाद ठरले नाही. अखेर ओबीसींच्या प्रभावातील व्ही पी सरकार आले आणि त्या शासन सत्तेने लागू केलेल्या मंडलला अडवाणी यांच्या नेतृत्वात कमंडलच्या माध्यमातून विरोध झाला. हे सामाजिक वास्तव म्हणजे ओबीसींवर अन्याय करण्याचे, डावलण्याचे आजही कायम आहे. देशातील राजकारण आता सूडाच्या अग्नीने पेटले असून त्यात ओबीसींची घुसळण करण्याचा डाव राजकीय सत्तास्थानी असणारेच जेव्हा करतात तेव्हा त्यांच्या राजकारणाची किव कराविशी वाटते. सध्या देशाच्या संसदेतून बडतर्फ करण्यात आलेले खासदार राहुल गांधी यांना एका राजकीय सभेतील वक्तव्याप्रकरणी दोष ठरविले गेल्यानंतर आता त्यांच्या वक्तव्यामुळे ओबीसींची मानहानी होते, या बाबीशी आम्ही सहमत नाही. राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेनंतर देशाच्या राजकारणावर त्यांनी घेतलेली पकड घट्ट होताना दिसतेय. देशातील न्यायपालिकेचा सन्मान सर्वोच्च आहे. परंतु, एखादा निर्णय दिल्यानंतर त्यावर जर चौफेर टीका होत असेल तर त्या निर्णयाची चिकित्सा जाहीरपणे होणे गरजेचे आहे. कारण, सर्व संवैधानिक संस्था हे शेवटी जनतेच्या हितासाठीच आहेत. त्यामुळे, जनतेचा विवेकी आवाज त्या त्या वेळी नेहमीच स्पष्टपणे यायला हवा, ज्या ज्या वेळी लोकशाहीच्या संस्थात्मक पातळीवर अतर्क्य किंवा अन्यायकारक वाटेल. सत्ता या कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या येत-जात राहतील, मात्र, सामान्य जनतेच्या हितासाठी त्या कितपत कसोटीवर उतरतात हे जनता तटस्थपणे पाहत राहील. देशाच्या संसदेत चर्चा करण्यासाठी आणि त्या चर्चेअंती जनतेच्या कल्याणासाठी ध्येय धोरणे ठरविली जावीत, ही जनतेची अपेक्षा असते आणि अधिकारही असतो. संसदेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर चर्चा होणं, त्यात आरोप असतील तर आरोपांना उत्तरे देणे हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा कर्तव्य भाग असतो. मात्र, अशा बाबींपासून पळ काढणे हा संसदेच्या मुलभूत उद्देशांचा अपमान आहे. देशातील १३० कोटी लोकसंख्या संसदेत बसू शकत नाही. त्याचे व्यावहार्य रूपांतर म्हणजे जनतेची प्रतिनिधी सभा निर्माण करणे. संसद ही जनतेची प्रतिनिधी सभा आहे. त्यामुळे त्या सभेत जे प्रश्न उभे राहतील ते सोडविणे अथवा त्याचं निराकरण करणं हे सत्ताधारी पक्षांच कर्तव्य आहे. राहुल गांधी यांच्या खासदारकीला न्यायालयाच्या आडोशातून तडकाफडकी रद्द करण्याने प्रश्न सुटणार नसून वाढणार आहे, याची जाणीव असायला हवी. सत्तेच्या दोन पंचवार्षिक पूर्ण करूनही ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय न घेणाऱ्यांनी आता ओबीसी म्हणून अपमान केल्याची भावना कोणत्या आधारे पसरवली जात आहे, हे स्पष्ट करावे. देश म्हणून आपण एकसंघ आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी राजकारण हे केवळ वैचारिक मतभेदाचे असते; ते वैरत्त्वाचे अथवा शत्रूत्त्वाचे नसते, हे सिध्द करायची जबाबदारी शेवटी सत्ताधाऱ्यांवर असते हे विसरू नये! अन्यथा, वरच्या शेर मध्ये म्हटलं की, नफरत की एक बूंद……!