संयुक्त किसान सभेचे यशस्वी आंदोलन ! 

  नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर देशातील शेतकरी संघटनांचे संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन अतिशय यशस्वी झाले. देशभरातून आलेल्या शेतकरी संघटनांनी यावेळी जाहीर सभा घेऊन आपल्या भूमिका मांडल्या. केंद्र सरकारने पंधरा सदस्यीय शिष्टमंडळाला आमंत्रित करून शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. या चर्चेत शेतमालाला किमान हमीभाव, यावर कायदा करण्यासाठी सरकारने देखील मंजुरी दिल्याचे, शेतकरी संघटनांनी यावेळी जाहीरपणे सांगितले. अर्थात, या संदर्भात सविस्तर चर्चेसाठी येत्या २० एप्रिल रोजी संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चेची दुसरी फेरी होणार आहे. यामध्ये शेतमालाला किमान हमीभाव देण्यासाठी नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश केला जावा, या संदर्भात ही चर्चा होईल. आपल्याला माहित आहेच की, यापूर्वी जवळपास नऊ महिने ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या देशातील संयुक्त किसान आंदोलनाने ५०० शेतकरी शहीद होऊनही माघार घेतली नव्हती. अखेर केंद्र शासनाला आणि थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांच्या विषयी आणलेल्या तीन कायद्यांना मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली. पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यानंतरही संयुक्त किसान सभेने आपले आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला होता. त्यासाठी पंतप्रधानांनी लिखित स्वरूपात हे जाहीरपणे सांगावे की, तीन कायदे मागे घेण्यात आले आहे. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. परंतु आंदोलन मागे घेतानाच संयुक्त किसान सभेने निर्धार जाहीर केला होता की, आम्ही पुन्हा येणार! सध्या संसदेचे अधिवेशन चालू असताना देशातील सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे संयुक्त किसान मोर्चाच्या अनुषंगाने दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आंदोलन केले. यावेळी देशातील सर्व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची भाषणेही झाली. महाराष्ट्रातून देखील या आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी गेले होते. अर्थात यावेळी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर ची कष्टकरी सभा या किशोर ढमाले यांचे नेतृत्वातील जवळपास एक हजार आदिवासी शेतकऱ्यांची उपस्थिती लक्षवेधक होती. कारण देशातील सर्व शेतकरी हे शेतमालाला किमान हमीभावाचा कायदा करण्यासाठी आलेले असताना, महाराष्ट्रातील हे आदिवासी शेतकरी वन हक्क जमिनीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी किंबहुना वन हक्क जमिनीचा सातबारा उतारा मिळावा यासाठी ते या आंदोलनात उपस्थित होते. संयुक्त किसान सभेने त्यांच्या या मागणीला समर्थन दिले. त्यामुळे एकंदरीत संयुक्त किसान सभेचे आंदोलन  मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाले आहे. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी त्यांच्या संघटनांच्या शेतकरी नेत्यांवरही ईडी सारख्या यंत्रणा धाडी पाडत असल्याचे सांगून सरकारच्या निषेधाची ही भूमिका घेतली. परंतु शेतकऱ्यांच्या मागील आंदोलनाचा प्रभाव पाहता यावेळी संयुक्त किसान सभेच्या या आंदोलनाची दखल सरकारने तात्काळ घेऊन शिष्टमंडळाला पाचारण करून त्यांच्याशी यशस्वी चर्चा केल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींनी थेट सांगितले. आगामी एप्रिल महिन्याच्या वीस तारखेला कायद्याच्या मसुदा संदर्भात चर्चा होईल. त्यावेळी शेतमालाच्या किमान हमीभावासाठी कायदा कसा करण्यात यावा, याचा काही तपशील सरकार आणि शेतकरी यांच्या चर्चेतून ठरविला जाणार असल्याचेही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.  हे सुरू असतानाच संसद जवळपास ठप्प पडलेली आहे. कारण संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांची एकमेकांवर कुरघोडी सुरू आहे. त्यामुळे चर्चेच्या माध्यमातून संसदेची वाट मोकळी होण्याऐवजी या अधिवेशनात ती कुंठीत होताना दिसते आहे. संसद चालू ठेवणे किंवा चालू देणे हे सरकार पक्षाच्या अख्त्यारित अधिक असतं. परंतु जेव्हा सरकार पक्षच संसद बंद पाडण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर ती बाब संसदीय लोकशाहीसाठी पूर्णतः नवी आहे. हे सर्व वास्तव पाहिले असता शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मात्र सरकारने थेट बोलणी केली. त्यामुळे संसदेच्या कामाचा यावर काहीही परिणाम झाला नाही, असे म्हणावे लागेल.