केंद्राचा पक्षपातीपणा

कोरोनावरच्या उपाययोजनांंबाबत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस काढली आहे. चार मुद्द्यांवर स्पष्टीकरम मागितले आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोना भारतात ठाण मांडून आहे. नेमके त्याचवेळी भारतातून रेमडेसिवीर, ऑक्सिजनची निर्यात सुरू होती. लसींच्या निर्यातीबाबत तसेच झाले. सरकारच्या धरसोडवृत्तीचा फटका सामान्यांना बसतो; परंतु त्याचे भान केंद्र सरकारला नसले, तरी न्यायलयांना आहे.

रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन कोणत्या राज्याला, किती आणि कोणत्या निकषाच्या आधारे पुरवायचा, याची काहीच नियमावली केंद्र सरकारने ठरविलेली नाही. त्यामुळे तर न्यायालयाने ऑक्सिजनसाठी उद्योग थांबतील, रुग्ण नाही, असे स्पष्टपणे बजावले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्याबाबत स्पष्टीकरण मागताना रुग्णसंख्येचा विचार करून रेमडेसिवीर पुरवण्याबाबतचे संकेत दिले आहेत. असे असताना केंद्र सरकारने तीस एप्रिलपर्यंत राज्यनिहाय रेमडेसिवीरचा जो पुरवठा करण्याची जी यादी जाहीर केली आहे, ती पाहता केंद्र सरकार महाराष्ट्राची जाणीवपूर्वक कोडी करीत आहे, हे उघड दिसते. केंद्र सरकारला लोकांच्या प्राणापेक्षा राजकारण महत्त्वाचे वाटते. त्यातही भारतीय जनता पक्षाचे नेते इतके स्वाभिमानशून्य झाले, की त्यांना राज्याच्या हितापेक्षा पक्षहित महत्त्वाचे वाटायला लागले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी राजकारण सोडून केंद्राकडे पाठपुरावा करून ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, व्हेंटिलेटर आदींच्या पुरवठ्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता; परंतु ते राजकारण करण्यात आणि शब्दच्छल करण्यात धन्यता मानीत आहेत. कोरोना रुग्णांची देशात सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात असताना केंद्राकडून महाराष्ट्राला दिल्या जाणार्‍या प्रत्येक मदतीत दुजाभाव दाखवला जात आहे. रेमडेसिवीर वाटपातही केंद्र सरकारकडून उघड उघड पक्षपात करण्यात आला आहे. देशात दररोज तीन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळत आहेत. त्यापैकी साठ हजारांहून अधिक रुग्ण महाराष्ट्रातील आहेत. वीस टक्के रुग्ण महाराष्ट्रात असल्याने केंद्राच्या मदतीपैकी वीस टक्के मदत महाराष्ट्राच्या वाट्याला यायला काहीच हरकत नाही; परंतु सोनिया गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकार मदतीतही भाजपशासित राज्ये आणि बिगर भाजपशासित राज्ये असा भेद करीत आहेत. राज्यातील रुग्ण संख्या लक्षात घेता रोज किमान 60 हजार रेमडेसिवीर मिळणे गरजेचे असताना केंद्र सरकारने 21 एप्रिल ते 30 एप्रिल या कालावधीसाठी महाराष्ट्राला केवळ दोन लाख 69 हजार दोनशे रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच अर्थ दिवसाला केंद्राकडून अवघी 26 हजार रेमडेसिवीर इंजक्शन दिली जाणार आहेत. या वाटपात गुजरातवर मात्र विशेष मेहरबानी दाखविली आहे. रेमडेसिवीर उत्पादनाची परिस्थिती लक्षात घेता 30 एप्रिलनंतर रेमडेसिवीर पुरवठ्याची परिस्थिती आणखी स्फोटक बनू शकते.

महाराष्ट्रात आजघडीला सहा लाख नव्वद हजार अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत, तर गुजरात राज्यात 84 हजार अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमधील रुग्णसंख्या 15 टक्केही नाही. गुजरातला महाराष्ट्राच्या तुलनेत एक लाख सहा हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन कमी असली, तरी एकूण अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या पाहता ती महाराष्ट्राच्या तुलनेत कितीतरी जास्त मिळाली आहेत. ऑक्सिजन प्लांटचे वाटप असो, रेमडेसिवीर पुरवठा असो वा लसीकरण; प्रत्येकवेळी केंद्राकडून महाराष्ट्राची उपेक्षाच करण्यात आली. महाराष्ट्रातील कोरोनाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राकडून वारंवार पथके पाठवायची; मात्र कोणतीही ठोस मदत न करता केवळ महाराष्ट्रावर टीका करून सरकारला कोडीत पकडण्याचे राजकारण केले जात आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एक लाख 9 हजार 457 अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण असताना तब्बल एक लाख 22 हजार आठशे, दिल्लीला 61 हजार नऊशे, छत्तीसगड 48 हजार 250,आंध्र प्रदेश 59 हजार, मध्य प्रदेश 92 हजार चारशे, राजस्थान 26 हजार पाचशे, तामिळनाडू 58 हजार नऊशे,उत्तराखंड साडेतेरा हजार, केरळ 13 हजार चारशे, पश्‍चिम बंगाल 27 हजार चारशे, बिहार 24 हजार पाचशे, झारखंड 15 हजार 150, तेलंगणा 21 हजार पाचशे आणि ओडिशा 11 हजार शंभर अशी 11 लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन केंद्र सरकारकडून वाटली जाणार आहेत.  ही यादी आणि संबंधित राज्यांतील उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेतली, तर केंद्र सरकार भाजपशासित राज्ये आणि बिगर भाजपशासित राज्यांत कसा भेदभाव करते, हे लक्षात येते. राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे नेते जरी रेमडेसिवीर उपलब्धतेची जबाबदारी राज्याची असल्याचे सांगत असले, तरी मग केंद्र सरकारने रेमडेसिवीरची वाटपाची सूत्रे आपल्या हाती का घेतली, या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे. जे रेमडेसिवीरचे तेच कोरोनाच्या लसीचे. महाराष्ट्राला कोरोना लसीचे वीस कोटी डोस हवे आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीरमचे संचालक आदर पूनावाला यांच्यांशी तशी चर्चा केली. एक तारखेपासून 18 वर्षांपुढच्यांनाही कोरोनाची लस देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याच्या खर्चाची जबाबदारी राज्यांवर टाकली आहे. महाराष्ट्र सरकारची त्यासाठी तयारी आहे. त्यादृष्टीने राज्याने सीरमशी संपर्क साधला; परंतु पुढच्या एक महिन्याची लस केंद्र सरकारने आधीच मागणी नोंंदवून आरक्षित केली आहे. महाराष्ट्राला त्यामुळे लसीसाठी आणखी एक महिना थांबावे लागणार आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शन बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल चीनमधून, तर कोव्हिशिल्ड लसीसाठीचा कच्चा माल अमेरिका, युरोपमधून येत असतो. तो मिळण्याबाबत साशंकता आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारच्या परराष्ट्रखात्याने प्रयत्न करण्याऐवजी केंद्राला बिगर भाजपशासित राज्यांची कोंडी करण्यातच जादा रस आहे.