बँकिंग व्यवस्थेसमोरील आव्हाने

गेल्या काही वर्षांपूर्वी भारतातील, बँकिग व्यवस्थेला वाळवी लागली होती. अनेक उद्योगपतींनी भरमसाठ कर्ज घेवून विदेशात पलायन केल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रासमोर आव्हाने उभी झाली होती. त्यातच बँका या नफ्यात येण्याऐवजी बुडीत जातांना दिसून येत होत्या. मात्र भारतीय बँका आता यातून काही प्रमाणात सावरल्या असल्या तरी, अमेरिकेतील सिलीकॉन व्हॅली, सिग्नेचर यासारख्या बँकांना मात्र टाळे ठोकण्याची पाळी आली आहे. अमेरिकेत व्यापाच्या बाबतीत 16 वी सर्वात मोठी बँक म्हणून ओळख असलेली सिलिकॉन व्हॅली बँकेला टाळे ठोकण्याचे आदेश कॅलिफोर्नियातील डीएफपीआय या नियामक प्राधिकरणाकडून देण्यात आले आहेत. बँकेची मूळ कंपनी असलेल्या एसव्हीबी फायनान्शियल ग्रुपचे समभाग 9 मार्च रोजी जवळपास 60 टक्क्यांनी घसरल्यानंतर बँक बुडीत निघाली व हा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेवर याआधीही 2008 मध्ये मोठे आर्थिक संकट ओढवले होते. त्यानंतर अमेरिकेच्या इतिहासातील आर्थिक पडझडीची ही सर्वात मोठी घटना मानली जात आहे. एफडीआयसीने सिलिकॉन व्हॅली बँक ताब्यात घेतली असून, ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित कसे राहातील, याची जबाबदारीही एफडीआयसीवर टाकण्यात आली आहे.

एफडीआयसीने सारे काही ताळ्यावर आणण्यासाठी एक विशेष टीम स्थापन केली आहे. मात्र अमेरिकेसारख्या देशातील बँकेवर अशी वेळ का यावी, याचे चिंतन करण्याची गरज आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था या बँकेला ठाळे ठोकल्यामुळे प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे जगभरातील बँकिग व्यवस्थेसमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन, पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य आपल्या आयुष्याची पुंजी या बँकांत ठेवतात. कारण त्यांना बँकाप्रती असलेला विश्‍वास. मात्र या विश्‍वासाला तडा जातांना दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील तर अनेक पतसंस्था, नागरी बँका डबघाईस आल्या आहेत. त्यामुळे अशा बँकेमध्ये अनेकांची जमापुंजी गुंतल्या आहेत. त्या मिळाव्या म्हणून अनेक जण आपल्या आयुष्यातील महत्वाची वर्षे खर्ची घालतांना दिसून येत आहे. भारतीय बँकिग व्यवस्था आजमितीस सगळीकडे विस्तारलेली दिसून येत आहे. सरासरी बँकिंग उद्योग दरवर्षी 20 टक्क्याने वाढतो आहे. आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या जोडीला खासगी, सहकारी, व्यापारी व विदेशी अशा प्रकारच्या बँका आहेत. आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया 1991 साली सुरु झाल्यावर पहिल्याच टप्प्यात बँकिंग उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी खुला करण्यात आला. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अस्तित्वावर हा घाला आहे, अशी टीका करण्यात येत होती, परंतु झाले उलटेच. खासगी बँकांशी स्पर्धा कराव्या लागल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कारभारात लक्षणीय सुधारणा झाली. मात्र एकीकडे सुधारणा होत असतांना, दुसरीकडे भ्रष्टाचार देखील वाढला. राजकीय हितसंबंध जोपासत अनेक उद्योगांना भरमसाठ कर्जे देण्याचे प्रकार बघायला मिळाले. या सर्व बाबींचा विचार करता, भारतात सध्या तरी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया स्वायत्त आहे. त्यामुळे या बँकेचे योग्य व वास्तववादी नियंत्रण देशातील बँकांवर आहे. अमेरिकेत 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीत शेकडो बँकांनी दिवाळे काढले होते. याचे कारण तेथे बँकांना दिलेले अवास्तव स्वातंत्र्य. या स्वातंत्र्यांचा उपभोग घेताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून नफा वाढवण्याच्या हेतूने अनेक गैरप्रकार केले. याचा परिणाम म्हणून अनेक बँकांवर दिवाळे काढण्याची आफत आली आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थाच धोक्यात आली. आता काहीसे असेच चित्र युरोपात निर्माण झाले आहे. या मंदीतून अमेरिका सावरला असला तरी, त्यातून अमेरिकेने कोणताही धडा न घेतल्यामुळे अमेरिकतील महत्वाची असलेल्या सिलिकॉन आणि सिग्नेचर बँकेला ठाळे ठोकावे लागले. बँकिंग व्यवस्थेला असलेले अमर्याद स्वातंत्र्य, त्यातून बँका देत असलेले भरमसाठ कर्जे, त्याचबरोबर वाढत चाललेला भ्रष्टाचार यामुळे बँकासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.