अदानी समुहावरील वार्तांकनास स्थगिती नाही

नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातील मीडिया रिपोर्टिंगला न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाचा उल्लेख करणार्‍या एम.एल. शर्मा यांची याचिका फेटाळली. याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही माध्यमांवर बंदी घालू शकत नाही. न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे.

हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या फसवणुकीच्या आरोपांवरून अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये सातत्याने घसरण होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी रोजी जनहित याचिकांवरील आपला आदेश राखून ठेवला होता. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी याचिकाकर्त्यांपैकी एकाची सूचना आणि फोर्ब्सने जनहित याचिकांच्या बॅचमध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालाची नोंद घेण्यास नकार दिला. इतकेच नाही तर 17 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने शेअर बाजारासाठी नियामक उपायांना बळकट करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या प्रस्तावित पॅनेलवर केंद्राची सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारण्यास नकार दिला होता. गुंतवणुकदारांच्या हितासाठी संपूर्ण पारदर्शकता राखायची आहे. असे नमूद करून न्यायालयाने सीलबंद कव्हरमध्ये केंद्राची सूचना स्वीकारणार नसल्याचे सांगितले. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर 24 जानेवारीनंतर सुरू झालेला अदानी समूहाच्या शेअर्समधील घसरणीचा ट्रेंड 1 महिन्यानंतरही कायम आहे. आज म्हणजेच 23 फेब्रुवारी रोजी अदानी समूहाचे बहुतांश शेअर्स व्यवसायात कमकुवत झाले आहेत. अनेक शेअर्स लोअर सर्किटला स्पर्श करीत आहेत. या घसरणीत अदानी समूहाच्या शेअर्सचे एकत्रित मार्केट कॅप 98 अब्ज डॉलरच्या खाली आले आहे. त्यामुळे यामुळे अदानींची स्वतःची संपत्तीही सातत्याने कमी होत आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर इंडेक्सनुसार त्यांची संपत्ती आता 43 अब्ज डॉलरच्या खाली असून आणि आता ते श्रीमंतांच्या यादीत 29 व्या क्रमांकावर आले आहे.