जनगणनेच्या अभावाने !

भारताची जनगणना, संपूर्ण देशात एकाच दिवशी  सुरू होते, ज्याची पहिली सुरूवात १८८१ मध्ये झाली होती. केंद्र सरकार प्रशासनाद्वारे  दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते. परंतु, पहिल्यांदाच २०२१ मध्ये देशाची जनगणना टाळली गेली किंवा पुढे सरकवली गेली. म्हणजे १८८१ पासून सुरु झालेली जनगणना १४० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पुढे ढकलण्यात आली.  जनगणना दोन टप्प्यांत सरकारद्वारे नामांकित आणि प्रशिक्षित केलेल्या लाखो प्रगणकांकडून केली जाते. पहिला टप्पा म्हणजे गृहनिर्माण जनगणना, जिथे घरांची परिस्थिती, घरगुती सुविधा आणि कुटुंबांच्या ताब्यातील मालमत्ता यांचा डेटा गोळा केला जातो आणि दुसरा टप्पा म्हणजे लोकसंख्या, शिक्षण, धर्म, आर्थिक क्रियाकलाप, अनुसूचित जाती आणि जमाती, भाषा, साक्षरता, स्थलांतर आणि प्रजनन क्षमता यावरील डेटा गोळा केला जातो.

 विशेष म्हणजे, हा कायदा सरकारला विशिष्ट तारखेला जनगणना करण्यासाठी किंवा अधिसूचित कालावधीत त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यास बांधील नाही. २०२१ ची जनगणना करण्याची पहिली सूचना  मार्च २०१९ रोजी भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली होती. मात्र प्रशासकीय सूचना काढून २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्याची अधिसूचना २०२० मध्ये काढण्यात आली होती, ज्या काळात कोरोनाची सुरुवात झाली होती. ही जनगणना अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली. परंतु त्याचवेळी वेगवेगळ्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे जनगणना करण्याचा आपला रेटा मात्र लावून धरला. परंतु जनगणना करण्यासाठी पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया ही जवळपास तीन टप्प्यात करण्यात आली. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत, नंतर ३० जून २०२२ पर्यंत आणि पुढे पुन्हा ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली. दरम्यान १४ डिसेंबर रोजी रोजी, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत माहिती दिली, “कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे,   जनगणना डेटा विविध प्रशासकीय कार्ये, कल्याणकारी योजना आणि इतर सर्वेक्षणांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. याशिवाय, कालबाह्य झालेल्या जनगणनेची माहिती (2011 मधील शेवटच्या जनगणनेपासून उपलब्ध) अनेकदा अविश्वसनीय बनते आणि जे लोक कल्याणकारी योजनांचे लाभ घेतात परंतु, त्यांना मिळत नाहीत त्यांना प्रभावित करते.  देशातील इतर नमुना सर्वेक्षणांसाठी जनगणना डेटा महत्त्वपूर्ण आहे; कारण ते जनगणनेचा डेटा ‘फ्रेम’ किंवा यादी म्हणून वापरतात, ज्यामधून सर्वेक्षणासाठी लोकसंख्येचा प्रतिनिधी नमुना निवडला जातो.नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे ५ च्या नवीनतम आवृत्तीनुसार गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या, २०११ चा डेटा सॅम्पलिंग फ्रेम म्हणून काम करत होता.

मतदारसंघाच्या सीमांकनासाठी आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी जनगणनेच्या डेटाचा वापर करण्याबद्दल संविधान बोलते. भारताचे महाप्रबंधक यांनी गेल्या वर्षी जूनपर्यंत संकलित केलेल्या तात्पुरत्या आकडेवारीवरून देशातील जिल्ह्यांची संख्या २०११ मधील ६४० होती. परंतु, जिल्ह्यांची संख्या  सध्या ७३६ वर पोहोचली आहे. उपजिल्हे ५९८५ वरून ६७५४ पर्यंत वाढले आहेत आणि २०११ मध्ये खेड्यांची संख्या ६४०,९३४ होती जी २०२१ मध्ये कमी होऊन ६,३९,०८४ पर्यंत गावे कमी झाली आहेत.  साथीच्या रोगाच्या सुरूवातीस देशाच्या रस्त्यावर स्थलांतरितांचा समुद्र दिसला आणि सरकारकडे फक्त २०११ चा डेटा उपलब्ध होता, जो संख्या, कारणे आणि नमुना यावरील प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकला नाही. थोडक्यात सांगावयाचे झाल्यास, कोरोना काळात देशाच्या रस्त्यावर अथांग समुद्रा सारखे उतरलेले स्थलांतरित मजूर का, किती, कसे व कोठे स्थलांतरित झाले, याची कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नव्हती!