नोटबंदीच्या याचिका निकालात ! 

 सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या खंडपीठाने २०१६ मध्ये केलेल्या नोटबंदीला वैध ठरवण्याचा निर्णय बहुमताने दिला. मात्र, या निर्णयावर न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्न यांनी वेगळे मत देऊन चार न्यायाधीशांच्या निर्णयाशी मतभेद व्यक्त केला आहे. या निर्णयात रिझर्व बँकेचा कायदा 26 2 या संदर्भातच न्यायमूर्तींनी चिकित्सा केली आहे या कायद्यावर बोलताना न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केंद्र सरकारने नोटबंदी साठी दिलेली कारणे ही योग्य ठरत असल्यामुळे नोटबंदी वैध ठरवली आहे.

त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने केलेली नोटबंदी ही रिझर्व बॅंकेच्या २६(२)  च्या कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे बॅंक नोटच्या एखादी संपूर्ण सेरीज ला रद्द करू शकते, असे सांगत ‘कुठल्याही’ हा शब्द पुरेसा असल्याचे नमूद करून यापेक्षा अन्य व्याख्या करण्याची गरज नसल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले. तर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांनी मात्र रिझर्व बँकेच्या २६(२) या कायद्याचा संदर्भ घेत कुठल्याही नोटेच्या सिरीज आणि संपूर्ण नोटांना बंदी करण्याच्या प्रक्रियेत मूलभूत फरक आहे. त्यामुळे कुठलीही नोट सिरीज बंद करणे आणि संपूर्ण नोटांचे चलन बंद करणे यामध्ये प्रचंड मोठी तफावत असल्यामुळे, या कायद्याचे म्हणण्यानुसार, जर अशी नोटबंदी हवी असेल तर त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने कायदा करायला पाहिजे होता. किंबहुना, रिझर्व बँकेच्या याच कायद्याला लक्षात घेऊन, त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने सेंट्रल बोर्डासोबत सल्ला मसलत करण्याची गरज होती. सरकारला जर गोपनीयता आवश्यक वाटत होती, तर त्या अनुषंगाने विशेष कायदा बनवण्याचे धोरणही सरकारला अमलात आणता येऊ शकले असते. कारण, संपूर्ण चलनाच्या संदर्भात निर्णय घेत असताना त्यातील गंभीरता कोणत्याही क्षणी दुर्लक्षित करायला नको, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपले मत व्यक्त केले आहे.

अर्थात, चार विरुद्ध एक असा हा बहुमताचा निर्णय असला, तरी, गेल्या काही काळापासून सर्वोच्च न्यायालयातील वादग्रस्त निर्णय हे मात्र अशाच पठडीतून येताना दिसत आहेत. यापूर्वीही ईडब्ल्यूएस वरच्या आरक्षणासंदर्भात निर्णय देताना चार विरुद्ध एक असाच निर्णय लागला होता. याही संदर्भामध्ये निर्णय असाच लागला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूणच निकालाचे विश्लेषण चिंतन आणि चिकित्सा सध्याच्या काळात  गरजेची आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अचानक केलेली नोटबंदी ही केवळ नोटबंदीच्या स्वरूपातच पाहणे गरजेचे नसून, त्यानंतरच्या काळात लोकांवर झालेले परिणामांची मोजमापही न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित व्हायला हवे. कारण, या काळात रांगेत लागले असताना बँकातून पैसे काढण्यासाठी काही ठिकाणी चेंगराचेंगरी झाली. तर, काही ठिकाणी दुर्घटना घडल्या. त्यामुळे अनेक मृत्यूही या अनुषंगाने झाले. नोटबंदीच्या निर्णयाने देशातील अनेक घटकांवर परिणाम झाले.  उद्योजक घटकापासून तर सामान्य जनतेपर्यंत हे परिणाम झाल्यामुळे, त्याचे आर्थिक पडसाद आणि त्याचप्रमाणे लोक जीवनावर झालेले परिणाम या बाबीही गंभीरपणे विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे अनेक विद्वानांचे मत बनले आहे. जरी हा निर्णय चार विरुद्ध एक असा दिला गेला असला, तरी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न यांनी काही मूलभूत मुद्दे मात्र, आपला विरोध किंवा वेगळे मत नोंदवताना निश्चितपणे व्यक्त केले आहेत. अर्थात या निर्णयामुळे नोटबंदीच्या विरोधात दाखल असलेल्या देशभरातल्या वेगवेगळ्या न्यायालयातील एकूण ५२ याचिकांचा क्लस्टर करून त्यावर आज अंतिम निर्णय झाला. त्यामुळे देशात दाखल असल्यास सर्व ५२ याचिका यामुळे संपुष्टात आल्या आहेत.