सरकार पाडण्याचे उदात्तीकरण म्हणजे………! 

कोरोनाच्या अतिशय खडतर काळानंतर राज्याच्या विधिमंडळाचे नियमित अधिवेशन दोन वर्षाच्या अंतरानंतर आज सुरू होत आहे. हे अधिवेशन निश्चितपणे आक्रमक असेल, असे वातावरण महाविकास आघाडीच्या १७ तारखेच्या मोर्चा पासून तयार केले गेले आहे. सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावरही विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला. अर्थात, विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणारा चहापानाचा कार्यक्रम, हा बहिष्काराचा भाग म्हणून विरोधी पक्ष आता नियमित करू लागला आहे. त्यामुळे संसदीय राजकारणाच्या संविधानिक परंपरा बाधित होत आहेत, असे या नियमित चहापान बहिष्कारातून आता दिसू लागले आहे. अर्थात, विधिमंडळाचे हे अधिवेशन दीर्घ कालावधीनंतर दोन आठवड्यांचे होऊ घातले आहे. परंतु, प्रत्यक्ष सभागृहात मात्र गोंधळाचेच वातावरण निर्माण होणार असल्याचे एकूणच परिस्थितीवरून दिसते आहे. महापुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बदनामीचे प्रकरण हे राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना या अधिवेशनात बरेचसे वादग्रस्त ठरवणार आहे. महाविकास आघाडीने परवाच काढलेल्या मोर्चात राज्यपालांच्या हाकालपट्टीची जाहीर मागणी केली आहे. त्यामुळे त्या मागणीचे पडसाद आज सभागृहात उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्याबरोबरच सीमा प्रश्नावर देखील या अधिवेशनात वादळ निर्माण होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. अर्थात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नावर अनेक वर्षानंतर प्रथमच अशी परिस्थिती उद्भवली आहे की, ज्यामध्ये मराठी भाषिक गावांनीच आम्हाला कर्नाटकामध्ये सामील करून घ्या, अशी भूमिका घेतल्यामुळे यावर विरोधी पक्षाला आपत्ती आहे. कारण आजपर्यंत सीमा भागातील मराठी भाषिकांनी अशी जाहीर मागणी कधीही केली नव्हती. त्यामुळे या मागणी मागचे नेमके गमक काय आहे, हा विरोधी पक्षासाठी एक संशयाचा मुद्दा झाला असून, त्यावरही सभागृहात गदारोळ निर्माण होण्याची जास्त शक्यता आहे. एक गोष्ट मात्र अशी सांगता येईल की, सत्ताधारी पक्ष किंवा सत्तेत असणारे एखादं सरकार पाडून जेव्हा इतर पक्ष सत्तेवर येतात तेव्हा, ते जाहीरपणे अशी भूमिका मांडत नाही की, हे सरकार मी पाडले म्हणून. कारण सरकार पाडणे हा संवैधानिक तत्वानुसार एक प्रकारे देशद्रोह मानला जातो. परंतु, वर्तमान राज्य सरकार हे महाविकास आघाडी सरकारला पदच्युत करून सत्तेवर आले आहे. परंतु, जेव्हा शिवसेनेअंतर्गत बंडाळी झाली, त्यावेळी वर्तमान काळात उपमुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस या नाट्यामध्ये आपण कुठेच नसल्याची भूमिका मांडली होती. मात्र, आता ते जाहीरपणे सांगू लागले आहेत की, मी तुमच्या नाका खालून सरकार पाडले. अशा प्रकारची भूमिका मांडणे हा संविधानिक तत्त्वांशी द्रोह मानला जातो. कारण सरकार पाडण्याचे कटकारस्थान करणे, हाच मुळात गुन्हा आहे. अशा गोष्टींचे उदातीकरण करणं म्हणजे राजकारणात चुकीचा पायंडाच पाडला जात आहे असं नव्हे, तर संवैधानिक तत्त्वांनाच आपण नष्ट करत आहोत, याचे भान सत्तेत असणाऱ्या राजकीय नेत्यांना निश्चितपणे नसल्याचे द्योतक आहे. अर्थात, याहीपेक्षा महत्त्वाचे आहे की राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन हे दोन आठवडे पूर्ण चालावे आणि जनतेच्या प्रश्नांना सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी मिळून सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. ही अपेक्षा या अधिवेशनाच्या निमित्ताने करता येईल. कारण कोरोनाचा खडतर काळ लोकांनी सहन केला आहे. त्यानंतर लोकांचं जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी, अशा अधिवेशनांचा उपयोग व्हायला हवा, हीच अपेक्षा करूया.