संविधान आणि कामगार!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४२ ते १९४६ या त्यांच्या मजूर मंत्री पदाच्या कार्यकाळात कामगारांसाठी अतिशय मूलभूत कायदे आणि सुधारणा करत असतानाच त्या सर्वांचं प्रतिबिंब हे संविधानामध्ये आणलेलं आहे. संविधानाच्या भाग तीनच्या आर्टिकल १२ ते ३५ च्या दरम्यान सर्व प्रकारच्या मूलभूत अधिकारांचा जो भाग आहे त्यामध्ये कायद्यासमोर सर्व समान ही भूमिका घेत असताना, जात, धर्म, लिंग, प्रांत या कशावरही आपल्याला भेद करता येत नाही. त्याचबरोबर आचार विचाराचे स्वातंत्र्य – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे देखील यामध्येच चर्चेला आणलेलं आहे. तर या अनुषंगाने कामगारांचा जर आपण विचार केला तर आर्टिकल १४ मध्ये जे कायद्यासमोर सर्व समान हे तत्त्व येतं ते ” समान कामाला समान वेतन ” म्हणजे यात स्त्री – पुरुष असा भेद वेतनात करता येत नाही. अर्थात, यात शारिरीक क्षमता, कुशल आणि अकुशल अशी विभागणी करून वेतन निश्चिती आहे. परंतु, समान कामाचं तत्त्वं त्यात असणारच.

संविधानातील आर्टिकल (१) ही नुसार नागरिकांना संघ किंवा संघटना स्थापन करण्याची हमी दिली आहे. ट्रेड युनियन कायदा, १९२६ हा घटनेच्या या कलमाद्वारे कार्य करतो. हे कामगारांना कामगार संघटना स्थापन करण्यास परवानगी देते. कामगारांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याची ताकद कामगार संघटना देतात. संघटनेमुळे मजुरांना सांघिक शक्ती मिळते. कामगार संघटना कामगारांशी संबंधित विविध समस्यांवर व्यवस्थापनासोबत चर्चा करून मार्ग काढण्यास बाध्य करू शकतात.

संविधानातील आर्टिकल 23 नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून जबरदस्तीने काम करून घेता येत नाही किंवा कोणालाही वेट बिगारी साठी बाध्य करता येत नाही जरासे केले तर तो या आर्टिकल नुसार बनलेला कायदा बॉण्डेड लेबर अॅक्ट १९७६ नुसार आपले कार्य चोख बजावतो.

संविधानाच्या आर्टिकल २४ नुसार बालकामगार ठेवता येत नाही तो कायद्याने गुन्हा ठरतो

संविधानाच्या भाग चार मध्ये जी मार्गदर्शक तत्व येतात, त्या मार्गदर्शक तत्वाच्यानुसार देखील कामगार कायद्यांच्या अनुषंगाने काही गाईडलाईन आपल्याला निश्चितपणे मिळत असतात.

उदाहरणार्थ मार्गदर्शक तत्वातील आर्टिकल ४१ हे ‘समान काम समान वेतन’ म्हणजे या अनुषंगाने शासन संस्थेला स्त्री – पुरुष असा भेद करून वेतन ठरवता येत नाही, असे थेट आदेश देतो.

संविधानाच्या आर्टिकल ४२ म्हणजे जे मार्गदर्शक तत्व तेथे त्यानुसार कामाच्या ठिकाणी कामगाराला योग्य असे वातावरण पुरवले गेले पाहिजे याच आर्टिकल च्या अनुषंगाने श्री कामगार असेल तर त्यांना मॅटरनिटी लिव्ह म्हणजे बाळंतपण रजा घेण्याचा अधिकारही मिळतो.

संविधानाच्या आर्टिकल ४३ नुसार केवळ कामगारांना केवळ कामाचे वेतन देणे किंवा कामाचा मोबदला हे केवळ त्या कामाच्या अनुषंगाने अपेक्षित नाही, तर जीवनमान उंचावण्याची जी प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य याचा समावेश होऊ शकतो. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून त्याचे वेतन निश्चिती झालं पाहिजे, हे संविधानाचे मार्गदर्शक तत्व ४३ आपल्याला सांगते.

  त्याचबरोबर या अनुषंगाने अनेक कामगार कायदे आकाराला आलेले आहेत त्या कामगार कायद्यांचा आपण नुसता नावाचा ओझरचा उल्लेख केला तरी आपल्याला सांगता येतील:

१)  इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ऍक्ट १९४६

२) एम आर टी पी आणि पी यु एल पी ऍक्ट १९७१

३) मेटरनिटी बेनिफिट अॅक्ट १९६१

अशा अनेक कायद्यांचा आपल्याला या अनुषंगाने उल्लेख करता येईल.