विरोधी सत्तेत असताना प्लॅंचेट, आता जोतिष ! 

शासनसंस्था ही संविधानाच्या मार्गदर्शनानुसार मार्गक्रमण करीत असते लोकशाही व्यवस्थेत सरकार येते आणि जाते त्यामुळे शासन संस्था ही कायम राहते तर त्या संस्थेत शिरकाव करणारा किंवा त्या संस्थेत प्रत्यक्षात सत्ता स्थानी येणाऱ्या घटकांमध्ये पक्ष हा प्रमुख असतो परंतु शासन संस्था स्थापन झाल्यावर किंवा सत्तास्थानी आल्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्या विचारसरणीचा भाग हा संविधानाशी अनुकूलच करावा लागतो कारण कोणतेही सरकार हे संविधानाच्या अनुषंगानेच अधिकृत किंवा अनधिकृत ठरत असते त्या दृष्टीने विचार केल्यास भाजपा शिंदे गटाचे सरकार हे आज सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाधीन असतानाही संस्था म्हणून ते संवैधानिक पातळीवर काम करण्यास बांधील आहे अशावेळी, भारतीय संविधान हे शासन संस्थेने वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विकास करून, तो जनतेत रुजवला पाहिजे, अशी सूचना करतो! परंतु, प्रत्यक्षात संविधानाच्या अनुषंगाने बनलेले भाजप – शिंदे गटाचे सरकार, यातील मुख्यमंत्री जेव्हा ज्योतिषाकडे जाऊन राज्य सरकारचे ज्योतिष हात दाखवून आपलं अस्तित्व राखत असेल, तर जनतेला अंधश्रद्धा करून जनतेची लूट करण्यास राज्याने दिलेले हे प्रोत्साहन म्हणावे लागेल! अशाप्रकारे शासनसंस्था हे कोणत्या अर्थाने करू यावर आता गंभीरपणे विचार करायला हवा! भाजप – शिंदे गटाचे सरकार आज स्थिरस्थावर होत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर कायम आहे! राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ज्योतिषीच्या भेटीला गेल्यानंतर, राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाद उभा राहिला आहे. परंतु, अशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी एखाद्या ज्योतिषाला भेटणे किंवा हात दाखवणे ही बाब प्रत्यक्षात घडली नसली, तरीही आपण राज्यकर्ते म्हणून किंवा राज्याचे प्रमुख म्हणून किंवा राज्याचे कुटुंब प्रमुख म्हणून संविधानाच्या अनुषंगाने कोणत्या गोष्टीला स्थान द्यायला हवे, याचे निश्चितपणे ध्येयधोरण राज्याच्या प्रमुखाकडे असले पाहिजे, याबद्दल कोणताही वाद असण्याचे कारण नाही. कारण, भारतीय संविधान हे लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्याचे संकेत देते. श्रद्धा या धर्माच्या अनुषंगाने आपापल्या श्रद्धास्थानावर निश्चितपणे ठेवायला हव्यात. परंतु, ज्या गोष्टी श्रद्धास्थानांच्या पलीकडे असतील, म्हणजे ज्या गोष्टींच्या संदर्भात वादविवाद होऊ शकतात, अशा गोष्टी राज्याच्या प्रमुखाने टाळायलाच हव्यात. मुख्यमंत्रीपद हे राज्याचे संवैधानिक पद असल्यामुळे या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने कोणतीही गोष्ट सार्वजनिकदृष्ट्या केली तर त्यावर क्रिया – प्रतिक्रिया या निश्चितपणे होणारच. अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या पद्धतीने ज्योतिषाला हात दाखवणे किंवा भेटीला जाण्याची बाब सार्वजनिक दृष्ट्या चर्चेत आणली गेली आहे त्यावर राष्ट्रवादीचे अनेक नेते टीका करत असले तरी याच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या काळात, गोविंद पानसरे आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे दाभोळकर यांच्या खुनाच्या तपासासंदर्भात पुण्यातील एका पोलिस अधिकाऱ्याकरवी प्लांचेट चा किस्सा घडल्याचेही आपल्या सगळ्यांच्या स्मरणात आहेत. त्यामुळे त्यावेळी गृहमंत्री असणारे अजित पवार यांनी त्या घटनेला किती नाकारलं, हा भाग देखील चर्चेला येणे अगत्याचे आहे. शासनसंस्था ही कायम असते त्यात बदलणारे सरकार हे त्यांच्या पक्षाच्या अनुषंगाने जरी भूमिका घेत असले तरी सार्वजनिकरित्या एक भूमिका संविधानाशी अनुषंगिक त्यांनी घ्यायला हवी, ही बाब अधिक महत्वपूर्ण ठरते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळातच असे झाले, असे नाही; तर, काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी काळातही असे प्रकार घडले आहेत. त्यांनी मी नाही त्यातला असं समजण्याच कारण नाही!