‘पर्यटन’च्या 59 हजार 610 कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती

मुंबई : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना ब्रेक लावण्यास सुरुवात केली आहे. याचबरोबर कोटयावधींच्या विकासकामांना स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडीतील अनेक माजी मंत्री हवालदिल झाले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने आता आपला मोर्चा पर्यटन विभागाकडे वळवला असून, पर्यटन विभागाच्या 59 हजार 610 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना स्थगिती देत, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांना मोठा धक्का दिला आहे.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अ‍ॅडव्हेंचर टुरिझमचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आणले गेले. शिवाय कॅरव्हॅन धोरण आणि साहसी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली. कोरोना महामारीनंतर हळूहळू पर्यटनाला चालना मिळू लागली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते. शिवाय रोजगारही उपलब्ध होत आहे. पर्यटक मोठ्या संख्येने पर्यटनस्थळांना भेटी देत आहेत. अश्यात पर्यटन विभागाच्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. पर्यटन विभागाच्या 59 हजार 610 कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. याआधी सामाजिक न्याय विभागाची सहाशे कोटी रुपयांची विकासकामांना, दलित-आदिवासी समाजाच्या बाराशे कोटी रुपयांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पर्यावरण विभागाच्या कामानांही स्थगिती देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत 2022-23 मध्ये 38 हजार 170 कोटी 71 लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित 21 हजार 480 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय कामांना मान्यता देण्यात आली होती. पण नव्या शिंदे सरकारने या दोन्ही कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटन विभागाच्या 59 हजार 610 कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. याआधी सामाजिक न्याय विभागाची सहाशे कोटी रुपयांची विकासकामांना, दलित-आदिवासी समाजाच्या बाराशे कोटी रुपयांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.