नगर अर्बन बँकेला दिला रिझर्व्ह बँकेने तो इशारा?

अहमदनगर/प्रतिनिधी : समाधानकारक थकबाकी वसुली नाही, सत्ताधारी संचालक मंडळ व प्रशासनाने दिलेला वसुली प्लॅनही समाधानकारक नाही, बँकेच्या विविध तरतुदी व खर्च वाढत असून, त्यामुळे तोटाही वाढत आहे. त्यामुळे आता नगर अर्बन बँक बंद का करू नये, असा निर्वाणीचा इशारा रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेला दिल्याचे समजते. मात्र, या संदर्भात बँकेला आलेल्या ई-मेलबाबत गोपनीयता पाळली गेली. संचालकांपैकी काहीजणांना याची माहिती असल्याचे समजते. प्रशासनातील कोणीही वरिष्ठ अधिकारी बुधवारी बँकेत नव्हते. त्यामुळे असा ई-मेल आल्याच्या वृत्तास अधिकृत दुजोरा कोणी दिला नाही. पण बँकेच्या सूत्रांकडून असा निर्वाणीचा इशारा देणारा ई-मेल आल्याचे खात्रीपूर्वक सांगितले गेले.
नगर अर्बन बँक सध्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. बँकेतील गैरकारभाराबाबत पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत व अन्य काही गुन्ह्यांची चौकशीही सुरू आहे. अशा स्थितीत सत्तेवरील संचालक मंडळातील अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल व संचालिका संगीता गांधी यांनी संचालकपदांचे राजीनामेही दिले आहेत. बँकेच्या कर्जतमधील खातेदारांनी त्यांचे हक्काचे बँकेतील त्यांच्या खात्यात अडकून पडलेले पैसे परत मिळावेत, म्हणून उपोषण आंदोलनही केले आहे. बँकेतील सत्ताधार्‍यांनी मागील सात महिन्यात 120 कोटींची थकबाकी वसुल केल्याचेही सांगितले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँक बंद का करू नये, असा दिलेला निर्वाणीचा इशारा बँकेच्या वर्तुळात खळबळ उडवून गेला आहे. रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेच्या कामकाजावर घातलेल्या निर्बंधांची मुदत अजून दोन महिने बाकी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता येत्या सप्टेंबरमध्ये या बँकेचे दुसर्‍या सक्षम बँकेत विलिनीकरण वा बँक दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, असे झाले तर पाच लाखापुढील ठेवीदारांच्या पैशांचे तसेच बँकेच्या कर्मचार्‍यांचे काय, असा नवा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे.

तेव्हाही असमाधान व आताही…
बँकेच्या 2014 ते 2019दरम्यान असलेल्या संचालक मंडळाने गैरकारभार केल्याने रिझर्व्ह बँकेने 2019मध्ये या बँकेची निवडणूक न घेता बँकेवर प्रशासक नियुक्त केला होता. सुमारे सव्वा दोन वर्षात दोन प्रशासकांनी बँकेचे कामकाज सांभाळले. त्यांनी वसुलीला बर्‍यापैकी गती दिली तसेच 450 कोटीवरील एनपीए कमी करताना बहुतांश एनपीए खात्यांसाठी वाढीव तरतूदही करून ठेवली होती. मात्र, कर्ज थकबाकीदारांकडील वसुली प्रभावी होत नसल्याने संचालक मंडळाद्वारे त्यांची वसुली होईल, या अपेक्षेने बँकेला निवडणुकीची परवानगी दिली. त्यानुसार मागील वर्षी नोव्हेंबर 2021मध्ये निवडणूक होऊन नवे सत्ताधारी सत्तेवर आले. मात्र, या सत्ताधार्‍यांमध्ये जुन्या 2014 ते 2019 संचालक मंडळाशी संबंधित 8जण असल्याने रिझर्व्ह बँकेने तातडीने 6 डिसेंबर 2021ला बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध लावले. नव्या ठेवी स्वीकारण्यास व नवे कर्ज वितरण करण्यास मनाई केली. सहा महिन्यांसाठीचे हे निर्बंध पुन्हा तीन महिने वाढवले गेले असून, 6 सप्टेंबर 2022 रोजी त्यांची मुदत संपणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बँकेच्या थकबाकी वसुलीचे प्रयत्न समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट करीत दोन महिने आधीच रिझर्व्ह बँकेने निर्वाणीचा इशारा दिल्याने नगर अर्बन बँकेचे भवितव्य धुसर दिसू लागले आहे.

एकालाही सोडणार नाही : गांधी
नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, बँकेला निर्वाणीचा इशारा दिल्याचे समजते. मात्र, अधिकृत आदेश हातात नाही. पण संचालक मंडळाची कामगिरी असमाधानकारक आहे व आता लवकर थकबाकी वसुली करा नाहीतर बँक बंद करावी लागेल, असा अप्रत्यक्ष इशारा दिल्याचे समजते, असे सांगून ते म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेला काही कायदेशीर टप्पे पार पाडावेच लागतात व नैसर्गिक न्याय तत्वाने शेवटची संधी द्यावी लागते. मात्र, आमच्या बँकेचे काही कमी-जास्त झाले तर मात्र कोणालाच दया-माया नाही व माफी नाही. सगळ्यांना भोगावे लागेल व बँक बचाव समिती कोणालाच सोडणार नाही, असा कोणाचेही नाव न घेता सूचक इशाराही गांधी यांनी दिला.